काठमाडौँ । नक्सालस्थित बालमन्दिरको जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा नेपाल बाल संगठनका तत्कालीन अध्यक्ष रीता सिंह वैद्यसहित २० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।
करिब २७ वर्ष बाल संगठनको अध्यक्ष रहेकी वैद्यसहित २० जनाविरुद्ध प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पक्राउ पुर्जी लिएको हो । सीआईबी प्रवक्ता एसपी होविन्द्र बोगटीका अनुसार जाहेरी दर्तासँगै आरोपितविरुद्ध ठगीको कसुरमा अनुसन्धान सुरु भएको छ ।
२०४९ देखि साढे २ दशकसम्म बाल संगठनको अध्यक्ष रहँदा वैद्य र उनको कार्यसमितिका पदाधिकारी एवं कर्मचारीको मिलेमतोमा बाल मन्दिरको जग्गा हिनामिना गरिएको देखिएको थियो ।
पछिल्लो पटक २०७२ सालमा सव लिज सम्झौता गरी उनै वैद्यले बृहस्पतिसँग पहिले भएको लिज अवधि १६ वर्ष बाँकी छँदै थप ४३ वर्ष (सं २१३१ सम्म) का लागि बाल मन्दिरको जग्गा सुम्पिएकी थिइन् ।
आन्तरिक र पुराना प्रतिवेदनमा बालमन्दिरको जग्गा हिनामिना भएको देखिएपछि अनुसन्धानका लागि भन्दै बिहीबार नेपाल बाल संगठनले सीआईबीमा जाहेरी दिएको थियो ।
बृहस्पतिलाई जग्गा लिजमा दिएबापत संगठनले वार्षिक ९० लाख रुपैयाँ भाडा पाउने गरी सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि बृहस्पतिले लिजमा जग्गा लिएपछि ५ रोपनीमा भारतीय बोर्डबाट सञ्चालित ‘राय स्कुल’ लाई सव लिज दिएर वार्षिक ६० लाख असुल्दै आएको थियो । २०४८ को आम निर्वाचनपछि बनेको सरकारले वैद्यलाई संगठनको अध्यक्ष नियुक्ति गर्यो । वैद्य गणेशमान सिंहकी छोरी र हालका कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहकी दिदी पनि हुन् । वैद्य संगठनमा छिरेसँगै बृहस्पति विद्या सदन पनि बाल मन्दिरमा भित्रिएको हो ।
कतिसम्म भने बाल मन्दिरको जग्गा बृहस्पतिलाई भाडामा दिँदा प्रतिस्पर्धा नै गराइएन । विभिन्न चरणका लिज सम्झौताअनुसार ३० वर्षे सम्झौता हुँदा प्रत्येक २ वर्षमा ५ प्रतिशतका दरले भाडा वृद्धि हुने तर सुरु र अन्तिम ५ र ५ वर्ष बढेको भाडा तिर्नु नपर्ने उल्लेख थियो । सम्झौताको म्याद २०८८ सालसम्म थियो । तर, म्याद सकिन १६ वर्ष अगावै २०७२ जेठ २१ मा संगठनले प्रतिवर्ग फिट ६ रुपैयाँ कायम गरी बाल मन्दिरको २९ रोपनी ४ आना बृहस्पतिलाई भाडामा दिने सम्झौता गरियो । २०८८ पछि गणना हुने गरी थप ४३ वर्ष बृहस्पतिलाई नै सुम्पिन संगठनले त्यही मितिमा रहस्यमय ढंगले पूरक सम्झौता गरेको थियो पक्राउ पुर्जी जारी भएको पुष्टि गरे पनि कसलाई जारी भएको भन्ने केही खुलाएको छैन ।
यो जग्गा प्रकरणबारे सीआईबीले यसअघि पनि सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । सीआईबीको अनुसन्धानमा समेत जग्गा दुरुपयोग गरिएको खुले पनि औपचारिक रूपमा जाहेरी नपरेकाले मुद्दा प्रक्रिया अघि बढेको थिएन ।
