वि.सं.२०८३ मंसिर ७ आइतवार
Shivam
Dish Home Long Ad
TaTa
पक्राउको सुइँको पाउनेवित्तिकै पुर्व मुख्यसचिव भारत पसे

काठमाडौं । मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकहरूमाथि भएको भनिएको ठगीको जालो पछ्याउँदै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिने तयारीमा जुटिरहँदा, पूर्वमुख्यसचिव एकनारायण अर्याल भने बुधबार बिहानै दिल्ली उडिसकेका थिए। प्रहरीको दाबीअनुसार, सीआईबीले पक्राउ गर्ने तयारी थालेको सुइँको पाएपछि उनी त्यता लागेका हुन्।

यो घटनाले मलेसिया जाने करिब सात लाख श्रमिकबाट अतिरिक्त शुल्क उठाइएको भनिएको प्रकरणको गहिराइ र त्यसमा जोडिएका उच्च पदस्थहरूको संलग्नतालाई सतहमा ल्याइदिएको छ।

कागजातको पत्राचार र चुहिएको सूचना

अनुसन्धानको कडी श्रम मन्त्रालयसम्म पुगेपछि यो प्रकरणले नयाँ मोड लिएको हो। सीआईबीले सम्बन्धित कागजात माग गर्दै श्रम मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो, जसमा अर्याल श्रम मन्त्रालयको सचिव रहँदाका विषयहरू समेत समेटिएका थिए।
प्रहरीको बुझाइमा, मन्त्रालयबाटै सूचना चुहिएपछि अर्यालले पक्राउको सम्भावना थाहा पाए र बुधबार बिहानै दिल्ली प्रस्थान गरे। बुधबार दिउँसो अदालतले अर्यालविरुद्ध पक्राउ अनुमति जारी गरिसकेको छ।

हिरासतमा पूर्वमन्त्रीदेखि सचिव र सहसचिवसम्म

मलेसिया रोजगारीका क्रममा स्वास्थ्य परीक्षणमा श्रमिकलाई ठगी गर्न मन्त्रालयमा रहँदा मिलेमतो गरेको आरोपमा सीआईबीले अन्य उच्च अधिकारीहरूलाई पनि नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा:
  • पूर्वश्रममन्त्रीहरू: रामेश्वर राय यादव र शेरबहादुर कुँवर हिरासतमा छन्।

  • पूर्वसचिव: अर्का पूर्वश्रमसचिव विनोद केसी पनि पक्राउ परिसकेका छन्।

  • मन्त्रालयका अन्य अधिकारी: तत्कालीन सहसचिवद्वय उमेश ढुंगाना र राजीव पोखरेल तथा उपसचिव निर्मला गुरुङलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान अगाडि बढाइएको छ।

बिहीबार काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई पहिलो पटक चार दिनको म्याद दिएको छ, जुन शनिबार सकिनेछ। थप अनुसन्धान आवश्यक परे सोमबार पुनः म्याद थप माग गरिने सीआईबीले जनाएको छ।

सात लाख श्रमिक र ‘१०० रिंगिट’ को हिसाब

यो सम्पूर्ण अनुसन्धानको जग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सीआईबीलाई गरेको पत्राचार हो, जसमा मलेसिया जाने करिब सात लाख श्रमिकबाट मेडिकल व्यवसायीले अतिरिक्त शुल्क लिएर ठगी गरेको उल्लेख छ।
यसअघि नै गत असोज २९ गते सीआईबीले स्वास्थ्य व्यवसायी कैलाश खड्कासहित चार जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ। खड्कासँगै पक्राउ पर्नेमा भक्तपुरको चाँगुनारायणका रवीन्द्र केसी, गोरखाका प्रविण तिवारी र सर्लाहीका रामपुकार तिवारी रहेका छन्।
प्रकरणको पृष्ठभूमि केलाउँदा:

-मलेसिया जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि २९ वटा मेडिकलले सिन्डिकेट खडा गरेका थिए।

-तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले २०७५ सालमै मलेसियासँग मिलेर बनेको त्यो सिन्डिकेट भत्काउने गरी सम्झौता गरेका थिए।

-तर विष्ट श्रममन्त्रीबाट हटेपछि स्वास्थ्य परीक्षणमा निर्धारित शुल्कभन्दा एक सय रिंगिट (करिब ३,६०० रुपैयाँ) बढी लिँदै आइएको पाइएको छ।

उक्त रकम ‘म्याक्रोटेक प्रालि’ को नाममा बायो मेडिकल सर्भिस चार्ज उल्लेख गरेर लिने गरिएको र मलेसियाको कम्पनीमा पठाउने गरिएको आरोप छ। नेपाल सरकारले नै गैरकानुनी भनेको रकम उठाउन र मलेसिया पठाउन पूर्वमन्त्री तथा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले निर्णय गराई सहजीकरण गरेको आरोपमा उनीहरू अनुसन्धानमा तानिएका हुन्।
अनुसन्धानको घेरामा परेका तत्कालीन श्रमसचिव एकनारायण अर्याल २०८१ भदौमा मुख्यसचिव नियुक्त भएका थिए। त्यसअघि उनी गृहसचिवका रूपमा कार्यरत थिए। गृहसचिव हुँदै मुख्यसचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका अर्याल १५ महिनापछि २०८२ मंसिरमा उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकास भएका थिए।
वैदेशिक रोजगारीको आशामा परदेशिने श्रमिकको पसिना र अतिरिक्त शुल्कको हिसाबकिताब अब कानुनी अनुसन्धानको कठघरामा उभिएको छ- जहाँ पूर्वमन्त्री र पूर्वप्रशासकहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहेका छन्।

Agni

सम्बन्धित खवर