वि.सं.२०८३ मंसिर ७ आइतवार
Shivam
Dish Home Long Ad
TaTa
कानून फेरियो, पीडितको बाटो फेरिएन

पोखरा । माछापुच्छ्रे–१ तातोपानीका धेय लामा ‘दुई घण्टापछि भात खान आउँछु’ भन्दै बिहान ८ बजे निर्माणाधीन तातोपानी जलविद्युत् आयोजनातिर काममा निस्किएका थिए । तर उनी कहिल्यै फर्किएनन् । २३ वैशाख २०६९ मा सेतीको बाढीले उनीसहित धेरैलाई बेपत्ता पार्‍यो । दर्जनौं परिवारलाई घर, आफन्त र थातथलोबाट अलग पार्‍यो ।

धेय लामा बेपत्ता भएको डेढ दशक हुन लाग्यो । ‘न लास पाइयो, न सास । अब त आश पनि मर्‍यो’, उनका छोरा श्यामल तामाङले भने । उर्लिएको सेतीको बाढी देखेपछि बुवालाई केही भयो कि भनेर श्यामल जलविद्युत् आयोजनातिर दौडिए । तर त्यसतर्फ जाने गोरेटो सेतीले निलिसकेको थियो । काठ, गेग्रान, भत्केका घर र रूखबिरुवा बोकेर उर्लिएको नदीको सतह गोडाछेउ आइपुगेपछि उनी घरतिरै फर्किए । घर पुग्दा परिवारका सदस्य गाउँलेसँगै माथितिर भागिसकेका थिए । उनी पनि ज्यान जोगाउन उकालो लागे ।

बाढी कम भएपछि गाउँलेले गोठका वस्तुभाउ र जोगिएका भाँडाकुँडा समेटेर खुला चौरमा पाल टाँगे । घर फर्कने आँट कसैमा थिएन । सेती किनारका धेरै परिवारको विस्थापन त्यहींबाट शुरु भयो । भराभरीका कैले गुरुङ बिहान गोठधन्दा गर्दैथिए । घाचोक र वरपरका गाउँबाट ‘बाढी आयो’ भन्ने आवाज सुनिएपछि उनले परिवारलाई च्यापेर घर छाडे । सेतीको पुल तरेर सय मिटरजति पुगेका मात्र के थिए, ठूलो आवाज आयो । फर्केर हेर्दा भर्खरै पार गरेको पुल नदीले बगाइसकेको थियो ।

‘त्यसपछि त कतै नहेरी बेतोडले दगुर्‍यौं’, उनले सम्झिए । पुलसँगै उनको गाउँका आठ घर पनि बगे । २०६९ वैशाख २३ को बाढीले माछापुच्छ्रे गाउँपालिका र पोखरा उपत्यकाका बस्तीमा ठूलो क्षति पुर्‍यायो । त्यसयता १३ वर्ष बिते । तर बाढीबाट विस्थापित धेरै परिवार अझै सुरक्षित बास, भरपर्दो बाटो र पुनःस्थापनाको प्रतीक्षामा छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति र तत्कालीन जिल्ला विकास समिति मार्फत २०६९ असारमा बनेको क्षति सर्वेक्षण समितिको प्रतिवेदनमा बाढीबाट १२० जनाको मृत्यु भएको उल्लेख छ । तीमध्ये २८ जनाको शव सनाखत भएको, ३१ जना बेपत्ता रहेको र बाँकी शव पहिचान हुन नसकेको भनिएको छ । प्रतिवेदनले १४ घर बगेको पनि उल्लेख गरेको छ ।

माछापुच्छ्रेका तातोपानी, खारापानी, सार्दीखोला, छिवाङ, कपुचे, करुवा, साँदल, भराभरी, खोवाङ र घाचोक तथा पोखरा उपत्यकाका हेम्जा, याम्दी र गगनगौंडा लगायतका बस्ती प्रभावित भए । नदी किनारमा पिकनिक गएका विद्यार्थी, गिटी–बालुवा निकाल्ने मजदूर, पर्यटक र सवारीसाधन समेत बाढीमा बगे । त्यसबेला घुम्न गएका, पोखरा बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरू पनि बाढीमा परेको र उनीहरूको संख्या गन्तीमा नपरेको अनुमान गरिन्छ । प्रतिवेदनले भौतिक क्षति करीब १० करोड रुपैयाँ (तत्कालीन मूल्य अनुसार आकलन गरेको छ ।
माछापुच्छ्रेको छिवाङ गाउँ । सेती बाढीले यहाँका १३ घर परिवारलाई विस्थापित बनायो ।
स्थानीय विकास अधिकारी गुरुप्रसाद सुवेदीका अनुसार जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले प्रभावित परिवारलाई किरिया खर्चबापत २५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । मृत्युको मुचुल्का गरिएका परिवारले रकम पाए । क्षति सर्वेक्षण प्रतिवेदनका आधारमा करीब एक वर्षपछि मृतकका परिवारलाई थप एक लाख रुपैयाँ दिइयो । तर बेपत्ता व्यक्तिका परिवार मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र नभएकाले यो राहतबाट छुटे ।

२०६९ वैशाखको त्यो बाढी स्थानीय बासिन्दाका लागि अप्रत्याशित थियो । पोखरा–११ शान्तिघाटका मनिष सुनारका अनुसार बिहान घाम चर्को थियो । स्थानीय रेडियोले ‘सेतीमा माथिबाट बाढी आउँदैछ’ भन्ने खबर दिएपछि शान्तिघाटका करिब २५ परिवार सुरक्षित ठाउँतिर कुदे । नेपाली टाइम्स साप्ताहिकका अनुसार त्यो शनिबार बिहान एभिया क्लब नेपालका रूसी पाइलट अलेक्जेन्डर म्याक्सिमोभ पर्यटकलाई माछापुच्छ्रे हिमाल नजिकै १० हजार फिटको उचाइबाट दृश्यावलोकन गराउँदै थिए । संयोगवश उनले अन्नपूर्ण चौथो हिमालबाट सेती खोंचतर्फ चट्टान र बरफ खस्दा निस्किएको धुलोको मुस्लो देखेपछि पोखरा विमानस्थलको कन्ट्रोल टावरलाई सूचना दिए । त्यसपछि स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा पोखराका एफएम रेडियोहरूबाट तटीय क्षेत्र खाली गर्न सूचना प्रसार गरिएको थियो ।

भूगर्भविद्हरूका अनुसार अन्नपूर्ण चौथोबाट चुनढुंगा सहितको हिमपहिरो खसेर सेतीको माथिल्लो खोंच थुनियो । थुनिएको पानी अचानक फुट्दा बाढी आएको थियो । पृथ्वीनारायण क्याम्पसका भूगोलविद् खगेन्द्र पौडेलले १५ जून २०२१ मा प्रकाशित ‘असेसमेन्ट अफ न्याचूरल हजार्ड इन द हिमालयाज अ केस स्टडी अफ द सेती रिभर फ्ल्यास फ्लड २०१२’ शीर्षकको अनुसन्धान लेखलाई उद्धृत गर्दै २२ मिलियन घनमिटर चुनयुक्त बरफ–ढुंगा खसेको जानकारी दिए । कास्कीका तत्कालीन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्रांगद बरालका अनुसार त्यसयता पनि सेती जलाधार क्षेत्रमा बाढीपहिरोका घटना दोहोरिएका छन्

२०७० वैशाख २३ गते सेती बाढीमा मृत्यु भएका आफन्तको शान्तिका लागि पूजा गरिंदै ।
बाढी आउँदा दैवी प्रकोप उद्धार ऐन, २०३९ लागू थियो । त्यसले उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी सरकारलाई दिएको थियो । तर यसको जोड उद्धार, राहत, खाद्यान्न, उपचार र किरिया खर्चमा थियो ।

संविधान, २०७२ ले विपद् व्यवस्थापनलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा जिम्मेवारी बनायो । पूर्वसूचना, पूर्वतयारी, उद्धार, राहत, पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण र जोखिम न्यूनीकरण राज्यका नीतिमा समेटिए । तर सेती प्रभावित बस्तीमा यी काम कसले, कुन बजेटबाट र कहिलेसम्म गर्ने भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ ।दैवी प्रकोप उद्धार ऐन, २०३९ खारेज गर्दै २०७४ मा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन आयो । त्यसपछि, गृह मन्त्रालयको २०८१ को ‘विपद् प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना अनुदान कार्यविधि’ बन्यो ।

कानून र प्रक्रिया थपिए पनि राहत लिन सहज नभएको स्थानीयको अनुभव छ । पहिले गाविस सचिवले मुचुल्का उठाउँथेस अहिले वडा जनप्रतिनिधिको सिफारिस, प्रहरी मुचुल्का, गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय र जिल्ला समितिको अनुमोदन चाहिन्छ । माछापुच्छ्रे गाउँपालिका विपद् व्यवस्थापन समिति संयोजक तथा वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष नारायणप्रसाद पौडेलका अनुसार पूर्ण क्षति भएको र अन्यत्र घरजग्गा नभएको परिवारलाई मात्रै जिल्ला समितिमा थप राहतका लागि सिफारिस गरिन्छ । ‘त्यही पनि जनप्रतिनिधिले सिफारिस गरिदिएमा मात्र’, करुवाकी बाढी पीडित दिलमाया मगरले भनिन् । उनका अनुसार राजनीतिक पहुँचका आधारमा सिफारिस हुने–नहुने गुनासो गाउँमा छ । ‘पहिले एक जना कर्मचारीलाई रिझाए पुग्थ्यो, अहिले नौ थरी राजनीति गर्ने सबैलाई रिझाउनुपर्ने’, उनले भनिन् ।

वडा अध्यक्ष पौडेलका अनुसार संघ र प्रदेशबाट पालिकामा आउने बजेट सीमित छ । नौ वटै वडामा बाँड्दा विपद्का लागि छुट्टिने रकम कम हुन्छ । ‘वडामा एक–डेढ लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुँदैन । क्षतिको प्रकृति र प्राथमिकताका आधारमा त्यही रकम बाँड्ने हो’, उनले भने । सेती बाढीको क्षति सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा ३१ जना बेपत्ता भएको उल्लेख छ । तत्कालीन कानूनी व्यवस्थामा लामो समयसम्म कुनै खबर नआएपछि मात्रै बेपत्ता व्यक्तिलाई कानूनी रूपमा मृत मान्ने अभ्यास थियो । मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र नहुँदा परिवारले राहत, सम्पत्ति नामसारी र दैनिक आर्थिक व्यवहारका लागि वर्षौं कुर्नुपर्‍यो ।

माछापुच्छ्रे–२ का भरतकुमार गुरुङका बुबाआमा दुवैलाई बाढीले बगायो । ‘ऋण, जग्गा सबै बुबाकै नाममा थियो । जग्गा र ऋण सम्बन्धी व्यवहार मिलाउन निकै गाह्रो भयो’, उनले भने । सानैमा आमा गुमाएका माछापुच्छ्रे–१ खारापानीका १३ वर्षीय कुशल गुरुङका बुवा बाढीमा बगे । ११ वर्षीया बहिनी उकालो भागेर बाँचिन् । टुहुरा दाजुबहिनीलाई काकाले पाले ।अहिले २७ वर्ष पुगेका कुशल बेपत्ताको कागज बनाउन सीडीओ, वडा र रेडक्रस धाइरहे । १२ वर्षपछि कागज हात पर्दा पढ्ने, लेख्ने, जागिर खाने सबै सपना तुहिइसकेका थिए । उनी भन्छन्, ‘आमाबुबा नहुँदाको पीर त छँदैछ त्योभन्दा बढी पीडा राज्यको नियम कानूनले दियो ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईको संयोजकत्वमा २०६९ जेठ ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सेती बाढीमा बेपत्ता भएकालाई पनि राहत दिने र मृतकसरह मान्यता दिने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी तथा जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिका सदस्यसचिव गुरुप्रसाद सुवेदीका अनुसार त्यस निर्णय अनुसार माछापुच्छ्रेका मृतक र बेपत्ता दुवैका गरी ६९ परिवारले २५ हजार रुपैयाँका दरले आधारभूत राहत पाए ।

माछापुच्छ्रेको भुजुङखोलामा तत्कालीन गाउँ विकास समितिले राखेको मृतक, बेपत्ता र प्रभावितको नामावली ।
तर क्षति सर्वेक्षण प्रतिवेदनका आधारमा एक वर्षपछि मृतकका २८ परिवारलाई थप एक लाख रुपैयाँ दिँदा बेपत्ता परिवार छुटे । तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी चेतनाथ भट्टराईका अनुसार मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र नभएकाले उनीहरूलाई थप राहत दिन सकिएन । अहिले त जिल्ला प्रशासन कार्यालयका पुराना अभिलेख आगलागीमा नष्ट भइसकेका छन् । यी विवरण स्थानीय सार्दीखोला सम्पर्क मञ्चले सुरक्षित राखेको प्रतिवेदन, तत्कालीन अधिकारीसँगको कुराकानी र उपलब्ध स्थानीय अभिलेखका आधारमा प्रस्तुत गरिएको हो ।

भरतले १२ वर्षपछि मात्रै बुबाको मृत्युदर्ता बनाउन सके । स्थानीय तह बनेपछि वडा कार्यालयबाट सहज सेवा पाइएला भन्ने उनलाई लागेको थियो । तर वडा प्रतिनिधिको सिफारिस, बैठकको निर्णय र प्रहरी मुचुल्का जुटाउन पटक–पटक धाउनुपर्‍यो ।

बेपत्ता व्यक्तिको कानूनी पहिचान नहुँदा राहत मात्रै रोकिएन, सम्पत्ति नामसारी, नागरिकता र पारिवारिक आर्थिक व्यवहार समेत प्रभावित भए ।
सेती बाढी प्रभावित माछापुच्छ्रे र पोखराका बस्तीमा अहिले पनि पहिरोको जोखिम छ । माछापुच्छ्रे–१ छिवाङकी श्रीमाया तामाङलाई गएको साउन दोस्रो साताको रात सम्झँदा अझै डर लाग्छ । घरमाथिको मोटरबाटोबाट राति साढे १ बजे ढुंगामाटो खस्न थालेपछि उनी बालबच्चा च्यापेर उकालो लागिन् । त्यो रात निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको पिंढीमा बिताउनुपर्‍यो ।

‘यो ठाउँ छोडेर कहाँ जाऊँ रु आफ्नो सम्पत्ति भनेको यही लालपुर्जा हो । बर्खामा बास दिने आफन्त पनि छैनन्’, उनले भनिन् । छिवाङका करीब १३ परिवार पाँच महिना माछापुच्छ्रेकै चौरमा पाल टाँगेर बसेका थिए । अहिले गाउँ फर्किए पनि ठूलो पानी पर्दा जाग्राम बस्ने गरेको सानुमाया तामाङले बताइन् ।भराभरीका हर्क गुरुङ माथिल्लो खोवाङमा चन्दादाताले बनाइदिएको आश्रयस्थलमा एक वर्ष बसेर फर्किए । त्यहाँ वस्तुभाउ चराउन र खेतीपाती गर्न कठिन भएपछि पुरानै गाउँ फर्किएका उनी अहिले पुरानो घरको भग्नावशेषमाथि टहरो बनाएर बसिरहेका छन् । ‘अझै पनि पाखापखेरामा पहिरो गइरहन्छ । अपर्झट भाग्नका लागि त्रिपाल र कपडा तयार राख्छौं ।

गाउँपालिकाका प्रवक्ता गणेश आचार्यका अनुसार वर्षायाममा पालिकाभर पहिरो सम्बन्धी करीब २०र२२ घटना हुन्छन् । गएको साउनमा सार्दीखोलास्थित लुम्बिनी भिजन जलविद्युत् आयोजनाका लागि बाटो ढलान गर्ने क्रममा माथिबाट आएको ढुंगामाटो सहितको पहिरोमा परी दुई मजदूरको मृत्यु भएको थियो ।
माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा पहिरो सम्बन्धी करीब १४ घटनामा राहत दिने निर्णय गरेको थियो । असारमा भएका घटनाबारे गाउँ कार्यपालिकाले फागुनमा निर्णय गरेको थियो । क्षतिको प्रकृति अनुसार १० हजारदेखि बढीमा ३० हजार रुपैयाँसम्म राहत दिने निर्णय भएको वडा अध्यक्ष पौडेलले बताए । घर बस्नै नमिल्ने गरी भत्किएको वा मानवीय क्षति भएको अवस्थामा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा सिफारिस गर्नुपर्छ ।

गाउँपालिकामा विपद् व्यवस्थापनका लागि हरेक वर्ष बढीमा ३५ लाख रुपैयाँ विनियोजन हुने गरेको लेखा अधिकृत फणीन्द्र अधिकारीले बताए । त्यसमध्ये औसत ६० प्रतिशत खर्च हुने गरेको उनको भनाइ छ । राहतमा जाने रकम सानो छस धेरै रकम पहिरो पन्छाउने, तारजाली तथा तटबन्ध सामग्री र स्वयंसेवक तालिममा खर्च हुन्छ ।

नदीजन्य विपद्ले क्षति पुर्‍याएका संरचना पूर्ण रूपमा पुनर्निर्माण गर्ने आर्थिक क्षमता पालिकासँग नभएको गाउँपालिकाका इन्जिनियर चोलाकान्त रेग्मीले बताए । ‘सानो क्षेत्रमा सामान्य तारजाली र ग्याभिन बाहेक अरू काम गर्न पालिकाको आर्थिक हैसियत पुग्दैन । प्रदेश र संघकै आयोजना आउनुपर्छ’, उनले भने ।
बाढीले पुरेको सार्दीखोला–खारापानी क्षेत्रको तातोपानी कुण्ड पुनःस्थापना गर्ने स्थानीय प्रयास पनि सफल हुनसकेको छैन । प्राकृतिक रूपमा जमिनमुनिबाट निस्किएको तातोपानीको मुहानमा नुहाउन हिउँदमा टाढाटाढाबाट मानिस आउँथे । कुण्ड आसपासका चियापसल र व्यवसायबाट स्थानीयले आम्दानी गर्थे । बाढीले कुण्ड पुरेपछि पर्यटन गतिविधि ठप्प छ ।
सेती बाढीबाट प्रभावित बस्ती माछापुच्छ्रे गाउँपालिका र पोखरा उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा फैलिएका छन् । राहत, पुनःस्थापना, सडक निर्माण, पहिरो नियन्त्रण र नदी व्यवस्थापन एउटै स्थानीय तहको प्रयासले मात्रै सम्भव छैन ।

संविधानले विपद् व्यवस्थापनलाई तीनै तहका सरकारको साझा जिम्मेवारी मानेको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिलाई प्रभावित परिवारको पहिचान र स्तर निर्धारण तथा जिल्ला समितिलाई मापदण्ड अनुसार राहत वितरण र समन्वयको जिम्मेवारी दिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई विपद् व्यवस्थापन, उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको जिम्मेवारी दिएको छ । तर बहुवडा वा अन्तरपालिका क्षेत्रमा फैलिएको जोखिम, ठूलो पूर्वाधार पुनर्निर्माण र नदी व्यवस्थापनका लागि प्रदेश तथा संघको स्रोत र समन्वय पनि चाहिन्छ । उपलब्ध विवरणमा सेती प्रभावित क्षेक्रका लागि तीनै तहले बनाएको संयुत्त योजना, बैठक वा कार्यान्वयनको प्रमाण भेटिंदैन ।

गाउँपालिकाका प्रवक्ता आचार्यका अनुसार पालिकाले प्रदेश सरकारसमक्ष २२ करोड रुपैयाँको पुनःस्थापना प्रस्ताव पठाए पनि स्वीकृत भएन । वडा नागरिक मञ्चका अध्यक्ष देवबहादुर पुनको बुझाइमा संघीय संरचना आएपछि सेती बाढी प्रभावित क्षेत्रको मुद्दा झन् ओझेलमा पर्‍यो । ‘नयाँ शासन व्यवस्थासँगै सेती बाढी सम्झना र बिर्सनामै सीमित रह्यो’, उनले भने ।

गण्डकी प्रदेशको विपद् व्यवस्थापन शाखाका अधिकृत विनोद बडुवालका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष बाढीपहिरो व्यवस्थापनमा प्रदेशबाट रु।१ करोड ६ लाख खर्च भएको थियो । तर त्यसमा सेती नदी बाढी पीडितका लागि छुट्टै कार्यक्रम थिएन । पछिल्ला चार वर्षका प्रतिवेदनमा पनि सेती नदीका लागि कार्यक्रम नदेखिएको उनले बताए ।

प्रदेशको विपद् व्यवस्थापन कोषमा वार्षिक रु।२२ करोड रहने र विभिन्न विपद्मा खर्च हुने विवरण शाखाले दिएको छ ।

कास्की जिल्ला प्रशासन कार्यालयको लेखा शाखाका अनुसार स्थानीय तहबाट सिफारिस भएका आवास अनुदानका निवेदनमा स्थलगत अनुगमनपछि मात्रै किस्ता भुक्तानी हुन्छ । क्षति मापदण्ड अनुसार नभएको वा अनुदान लिएपछि निर्माण पूरा नगरेको अवस्थामा पछिल्ला किस्ता रोकिन्छन् ।

स्थानीय तहबाट आएका सबै निवेदन स्वीकृत हुँदैनन् । उपलब्ध विवरण अनुसार २०७९ देखि कास्कीका चार पालिकाबाट आवास पुनर्निर्माणका लागि १८८ जनाको अनुदान स्वीकृत भएकोमा ६४ जनाले मात्रै पूर्ण भुक्तानी पाएका छन् ।

सेतीको जोखिम व्यवस्थापन कसको जिम्मेवारी हो भन्ने प्रश्नमा सरकारी निकायहरू बीच स्पष्टता देखिंदैन । पोखरा महानगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन महाशाखाले सेती सम्बन्धी काम प्रदेश, संघ र सिंचाइ निकायको जिम्मेवारी भएको भन्दै महानगरको वार्षिक बजेटमा कार्यक्रम नराखिएको जनाएको छ ।
बाढी गएको १३ वर्षपछि पनि प्रभावित परिवारको माग उही छ– सुरक्षित बास, भरपर्दो बाटो र पुनःस्थापना । कानून फेरियो, सरकारका संरचना फेरिए, तर सेतीले विस्थापित गरेका परिवारलाई सुरक्षित ठाउँमा बसाल्ने र जोखिम घटाउने जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्नको जवाफ अझै आएको छैन ।

प्रदेशको भू तथा जलाधार प्रकोप नियन्त्रण कार्यालयको सेतीकेन्द्रित काम पनि न्यून देखिन्छ । कार्यालय प्रमुख प्रकाश गिरीका अनुसार कार्यालयले पठाएका वृक्षरोपण तथा जोखिम नियन्त्रणका योजना बजेटमा आउँदा परिवर्तन हुने गरेका छन् ।

सेती नदी हिमाली क्षेत्रबाट पोखरा उपत्यकातर्फ तीव्र ढलानमा बग्छ । भूगोलविद् खगेन्द्र पौडेलका अनुसार जलविद्युत् आयोजनाका लागि उपयुक्त मानिने यही नदीका कारण तटीय क्षेत्रमा अझ विनाशकारी घटना हुन सक्छ । ‘जलवायु परिवर्तनको ट्रेन्ड हेर्दा यस्ता नदीहरू भविष्यमा अझ विनाशकारी हुने देखिन्छन्।

Agni

सम्बन्धित खवर