काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार ठगीका मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी भएर पनि लामो समयदेखि फरार रहेका व्यक्तिहरूको बैंक खाता तथा सम्पत्ति रोक्का गर्ने प्रक्रिया वैदेशिक रोजगार विभागले अघि बढाउने भएको छ । विभागले पहिलो चरणमै १ हजारभन्दा बढी फरार आरोपितको नाम सार्वजनिक गरी उनीहरूको खाता रोक्का गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
विभागले गत कात्तिक ९ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै पक्राउ पुर्जी जारी भएका आरोपितहरूलाई ३५ दिनभित्र विभाग वा नेपाल प्रहरीको सम्पर्कमा आउन आह्वान गरेको थियो । तोकिएको म्यादभित्र उपस्थित नभए बैंकिङ कारोबार रोक्का, यात्रा अनुमति रोक्का लगायतका कानुनी कारबाही अगाडि बढाइने चेतावनी सूचनामा दिइएको थियो ।
म्याद सकिएपछि सम्पर्कमा नआएकाहरूको विवरण संकलन भइरहेको विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार सूची तयार भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत बैंक खाता रोक्का गरिनेछ । वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कानुनमा खातासँगै सम्पत्ति रोक्का गर्ने व्यवस्थासमेत रहे पनि विभागले आरोपितलाई थुन्नुभन्दा पीडितलाई छिटो क्षतिपूर्ति तथा न्याय दिलाउने उद्देश्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
फरार आरोपितहरूलाई कानुनी प्रक्रियामा सहभागी गराउन विभागले सहज बाटो पनि खुला राखेको छ । पक्राउ पुर्जी जारी भएका व्यक्ति आफैं विभाग वा प्रहरीमा उपस्थित भई बयान र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरे सोही दिन तारेखमा छुट्न सक्ने व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ । सूचनापछि केही आरोपित सम्पर्कमा आउन थालेका छन्, जसको यकिन संख्या र प्रभावबारे संकलन जारी छ । विभागको अनुमानअनुसार वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी ३० हजारभन्दा बढी मुद्दा हाल विचाराधीन छन् ।
बैंक खाता रोक्का गर्दा निर्दोष वा कम संलग्न व्यक्ति पर्न सक्ने जोखिमप्रति पनि विभाग सचेत हुनुपर्ने देखिएको छ । कतिपय ठगीका घटनामा आरोपितहरूले चिनजान वा साथीभाइको खातामा सामान्य रकम आउने बहानामा पैसा जम्मा गराई ठगी कारोबारमा प्रयोग गरेको पाइएको छ । त्यसैले खाता रोक्का अघि सम्बन्धित खातावालको वास्तविक संलग्नताबारे छानबिन आवश्यक रहेको बताइएको छ ।
पुराना मुद्दाको व्यवस्थित अभिलेख अभाव र गत भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलनका क्रममा विभागको कार्यालयमा भएको तोडफोड तथा आगजनीले विवरण संकलनमा अवरोध पुर्याएको छ । आगजनीमा पुराना मुद्दा स्क्यान गरेर राखिएका डिभाइस जलेर नष्ट भएपछि विभागले २०६४ सालदेखिका पुराना फाइल पुनः स्क्यान गरी विद्युतीय प्रणालीमा अभिलेखीकरण ९डिजिटलाइजेसन० गरिरहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाभित्र पुराना मुद्दाको अभिलेखीकरण र फर्छ्योट सक्ने लक्ष्यसहित छुट्टै टोली खटाइएको छ । हालसम्म ४–५ हजार मुद्दा अद्यावधिक भइसके पनि प्रत्येक फाइलका सम्पूर्ण प्रमाण र कागजात स्क्यान गर्न एउटा फाइलमै करिब एक घण्टा लाग्ने भएकाले काम समयसापेक्ष र चुनौतीपूर्ण बनिरहेको विभागले जनाएको छ ।


