राजेश विद्रोही
कान्तिपुरको अग्र पृष्ठको समाचार ´न्यायधीश परीक्षामा १ जना पास, २९ लाई नियुक्ति` पढेर बडो दु:ख लाग्यो । कानुनमन्त्रीको अभिव्यक्ति पढ्दा झनै लज्जास्पद लाग्यो । २९ न्यायाधीशका लागि २ सय ११ जनाले परीक्षा दिएका रहेछन् । जसमा १ जनाले मात्र पास गरेका रहेछन् । तर, नियुक्तिमा १ जनासँगै फेल भएका १५ जना र अन्य १३ जना जो परिक्षा समेत दिएका थिएनन्, उनीहरुलाई समेत नियुक्ति दिएर लोकसेवा र न्यायलयको गरिमामाथि नै ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएका छन् ।
यसरी न्यायलयमा दलीय भागबन्डाको राजनीति गर्ने हो भने लोकसेवाको जरुरी नै देखिदैन । सता शक्तिमा पहुँच हुने शासकहरुका लागि लोकसेवाको परीक्षा पनि नाटक जस्तो भएको छ । परीक्षामा जोसँग पराजित हुन्छन्, उनीहरुलाई समेत विजेतासँग उही हैसियतमा न्यायाधीश बनाएर नियुक्ति दिनुमा गर्व ठान्छन्, शासकहरु । र, यसैमा रमाउन चाहन्छन् लाजै नमानी नियुक्ति खाने भ्रष्टहरु । संसारमै जो अभ्यास छैन् त्यो अभ्यासमा खप्पिस छन्, ती सामन्तीहरु ।
कानुन मन्त्रीले परीक्षामाथि गरेको टिप्पणी, हैसियत, योग्यता, क्षमता र सिनियर जुनियरमाथिको तर्क उसको मात्र होइन । अधिकांश नेताहरूको तर्क यस्तै हुन्छन् । कर्मचारीहरु भने लोकसेवा पास गरेर आएकोमाथिनै घमण्डले चुर भएका हुन्छन् । यसको चपेटामा सर्वसाधारण परिरहेका हुन्छन् । शासकहरुको यही सोच, चिन्तन र प्रवृत्तिले गर्दा न्यायलय भ्रष्टिकरण भएको छ । दिनदहाडै घुसखोरी मौलाएका छन् । यतिसम्म कि न्यायलयभित्र पत्रकारको प्रवेश समेत निशेध गरिएको छ । सर्वसाधारण नागरिकले न्याय पाउनबाट बन्चित छन् । उनीहरुकै कारण कारागारमा निर्दोषहरु कोचिएका छन् । न्याय किन्ने हैसियत नहुँदा जेलभित्रै जिउँदो लास बनेका छन् । पुँजीपती दलालहरु उन्मुक्ति पाइरहेका छन् ।
कानुनमा रहेको न्यायाधीशको तजबिजको अधिकारले कतिको भविष्यमाथि खेलबाड गर्छन् यसको लेखाजोखा छैन् । सर्वसाधारण नागरिक भने उनीहरुको फैसला स्वीकार्न र कानुनी राज्य मान्न मजबुर छन् । जति आन्दोलन र परिवर्तनका कुरा भएपनि देश अहिलेसम्म यस्तै प्रवृत्तिको वरिपरि घुमिरहेका छन् । न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियाले यसको ठूलो उदाहरण हो । देशमा विवादित ऐन, कानुन र संविधान कसले बनाउँछन् ? शासकहरुलाई समेत थाहा छैन् । कर्मचारी भन्छन्, हामी नोकर हो । ऐन, कानुन र संविधान बनाउने नेतालाई सोध्नुस् । नेतालाई सोध्दा, ऐन, कानुन र संवैधानिक विषयमा अलमलमा पर्छन् । अरुसँग परामर्श लिन थाल्छन् । यस्तो दुर्दशा देशको छ ।
यसर्थ योग्यता, क्षमता, सिनियर, जुनियर र निस्पक्षताकै लागि लोकसेवा आयोगको स्थापना भएको हो । जो जति सिनियर र योग्य छन् उसले त्यति जान्नुपर्ने हो, पास गर्नुपर्ने हो । नकि आफूभन्दा जुनियरसँग पराजित हुने होइन । पराजित भएपछि सकियो । उसको कुनै मूल्य हुँदैन । यदि यसलाई मूल्यांकन गरिन्छन् भने लोकसेवा आयोग खारेज गरी तीन करोड नागरिकसँग रहेको उसको योग्यता, क्षमताको आधारमा नियुक्ति दिएर रोजगारीको ग्यारेन्टी गरे हुन्छ । शासकहरुले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ । कुनै नेता, व्यक्ति, दल र मोटो रकम लेनदेन गर्न सक्ने हैसियतलाई नै योग्य र सिनियरको मापन गर्ने र न्यायलयको राजनीतिकरण गर्ने हो भने जनता खबरदारी गर्न जरुरी छ । यस्तो कुतर्क र कर्तुतबाट सरकार निस्पक्ष हुन जरुरी छ ।
