कैलाली । कैलाली १ बाट उम्मेदवार रहेका नाउपा नेपालका संरक्षक रेशम चौधरीको उम्मेदवारी खारेज भएको छ । उनीविरुद्धको उजुरीमा छानबिन गर्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले चौधरीको उम्मेदवारी खारेजीको निर्णय गरेको हो ।
निर्वाचन अधिकृत देवराज भारतीले गरेको निर्णय आदेशमा जन्मकैदको सजाय पाएका चौधरीलाई राष्ट्रपतिबाट माफी भएको देखिएता पनि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ को उपदफा ९१०० बमोजिम राष्ट्रपतिबाट माफी भएको कारणले अदालतको फैसला बदर हुने छैन भन्ने समेतको मौजुदा कानूनी व्यवस्था रहेको र निर्वाचन आयोगको मिति २०८०।११।२४ गतेको निर्णयबाट निज रेशमलाल चौधरी राजनीतिक दलको सदस्य समेत बन्न अयोग्य हुने उल्लेख छ ।
उनीविरुद्ध २०७२ भदौ ७ को टीकापुर हत्याकाण्डको मुख्य योजनाकारका रूपमा मुद्दा दायर भएको थियो । कैलाली जिल्ला अदालतले २०७५ फागुन २२ गते उनलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।
कैद भुक्तानीका लागि उनी कारागार कार्यालय डिल्लीबजारमा राखिएका थिए । १५ वर्ष कैद माफी गर्न सरकारले गरेको सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपतिले आममाफी दिएर उनी रिहा भए । गणतन्त्र दिवसको अवसरमा उनलाई २०८० जेठ १५ गते रिहा गरिएको हो । संविधानको धारा २७६ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ अनुसार उनी रिहा भएका हुन् ।
त्यस्तै आमनिर्वाचनमा फौजदारी मुद्दा खेपिरहेका अन्य तीन जना नेताहरु पनि उम्मेदवार बनेका छन् । निर्वाचन परिणाम अगावै सफाइ पाए मात्र उनीहरु संसद भवन छिर्न पाउने अवस्था छ, जुन व्यवहारिकरुपमा सम्भव देखिँदैन ।
नेकपाका सहसंयोजक माधव नेपालदेखि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसम्म यो सूचीमा छन् । नेपाल रौतहट १ बाट उठेका हुन् । विजयी भइहाले पनि कानूनतः उनी प्रतिनिधिसभा सदस्यमा बहाल हुने अवस्थामा छैनन् । पतञ्जली योगपीठले जडीबुटी खेती र आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि हदबन्दी छुटमा खरिद गरेको जग्गासम्बन्धी उनीसहित प्रतिवादी बनाइएको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।
नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०६६ माघ १८ गते काभ्रेको ८१५ रोपनी जग्गा किनबेचका लागि अनुमति दिएको थियो । त्यही मुद्दामा उनी मुख्य प्रतिवादी बनाइएका हुन् ।
मुद्दा दर्ता भएकै मितिबाट नेपालको सांसद पद निलम्बित थियो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३३ अनुसार उनी मुद्दा किनारा नलागेसम्मका लागि सांसद पदबाट निलम्बन भएका हुन् । फेरि चुनाव जिते पनि सोही दफा आकर्षित हुन्छ र निलम्बन हुनेछन् । कि त, निर्वाचित हुनुअघि नै मुद्दामा उनले सफाइ पाएको हुनुपर्छ । यदि सफाइ पाएनन् र अभियोग ठहर भयो भने उनी पदमुक्त हुन्छन् । र, आगामी ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मदेवार बन्न पाउने छैनन् ।
निर्वाचन कानूनले फौजदारी मुद्दा नै भए पनि विचाराधीन रहेको र थुनामा नरहेको स्थितिमा उम्मेदवार बन्ने सुविधा दिएको छ । यद्यपि, रौतहटमा भने माधव नेपालको उम्मेदवारी विरुद्ध उजुरी परेको छ । उनको उम्मेदवारी बदर गर्न माग गर्दै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रौतहटमा उजुरी परेको हो। उक्त उजुरीमाथि छानवीन भइरहेको र निर्णय हुन केही दिन लाग्ने रौतहटका जिल्ला निर्वाचन अधिकृत मनोज केसीले बताए ।
मुद्दा विचाराधीन रहेको र प्रतिवादी थुनामा नरहेको अवस्थामा उम्मेदवारी दिन पाइने सुविधाअनुसार नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० सभापति रवि लामिछाने पनि यसपटक चुनावी मैदानमा छन् ।
सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका उनी उच्च अदालत, तुलसीपुरको भैरहवा इजलासको आदेशले पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएका थिए । सोही अदालतको आदेशबाट पुस ३ गते उनी थुनामुक्त भए । उनलाई लगाइएका अभियोगमध्ये संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा महान्यायाधीवक्ताले पुस ३० गते फिर्ता लिएपछि उम्मेदवार बन्ने सुविधा पाए ।
अन्यथा, सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाका प्रतिवादीले थुनाबाहिर नै भए पनि निर्वाचनमा मनोनयन दर्ता गर्ने सुविधा पाउँदैनन् । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५९ को उपदफा ४ अन्तर्गत ‘झ’ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा सजाय माफी गर्ने, मुल्तबी राख्ने, परिवर्तन गर्ने वा कम गर्नेजस्ता सुविधा नहुने उल्लेख छ । कानूनको सोही दफा बमोजिम फिर्ता लिइएको लामिछानेको मुद्दा विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ ।
युवराज पौडेलसहितका रिट निवेदकले महान्यायाधीवक्ताले मुद्दा फिर्ता लिनका लागि गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै बदरको माग गरेका छन् । बुधबार सर्वोच्च अदालतमा पेसी चढ्दा न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले बाटो म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न र सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार, सरकारी वकिलले सरकारी मुद्दा दायर गर्ने तथा फिर्ता लिन सक्ने प्रक्रिया, साथै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३६ मा उल्लेखित अभियोगपत्र संशोधनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको दायरा र सीमाबारे गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न निरुपण गर्नुपर्ने देखिएको ठहर गरेको थियो ।
यदि महान्यायाधिवक्ताको निर्णय सर्वोच्चले बदर गरिदियो र रविविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा भएमा उनको उम्मेदवारी नै बदर हुनसक्छ । मानौँ, अदालतले महान्यायाधिवक्ताको निर्णय सदर गर्यो वा तत्काल कुनै आदेश गरेन भने पनि रवि समस्यामुक्त हुँदैनन् । चुनाव जितेलगत्तै स्वतः निलम्बन हुन्छन् । किनभने, उनीविरुद्धको सहकारी ठगी मुद्दा कायमै छ । उक्त मुद्दा पनि फौजदारी महलअन्तर्गतको हो ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को तर्फबाट उदयपुर १ मा उम्मेदवार रहेका बलदेव चौधरी फौजदारी मुद्दा बोकेर मैदानमा उत्रिएका अर्का नेता हुन् । उनी माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी हुँदै नेकपामा समाहित भएका थिए।
त्रियुगा नगरपालिकाको मेयर हुँदा उनीमाथि बरूवा खोला, त्रियुगा खोला र सुनकोशी नदीको नदीजन्य पदार्थ ९माटो बाहेक० को प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको आरोप लागेको छ । त्यसो गर्दा नगरस्तरीय राजश्व परामर्श समितिको निर्णयलाई बेवास्ता गरी मिलेमतोमा अनुमानित राजश्व रकम नठाएको आरोप छ ।
त्यसरी भएको राजस्व चुहावटबाट ६२ लाख ९१ हजार २०४ रुपैयाँ र ठेक्का नै नभएको भरौटे र बलौटे माटोको राजश्व १८ लाख ४४ हजार १७७ चुहावट गरी जम्मा ८१ लाख ३५ हजार ३८२ रुपैयाँ राजश्व चुहावट गरेको अभियोगसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० असोजमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ७ बमोजिम अख्तियारले उनीसँग राजश्व रकमको दोब्बर जरिवाना, अर्थात् १ करोड ६२ लाख ७० हजार ७६४ जरिवानमा माग दाबी गरेको छ ।
