काठमाडौं । पोखराको सूर्य दर्शन सहकारी ठगीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित १४ जनाबिरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरियो । अदालतले सहकारी ठगीमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीको मागअनुसार लामिछानेसहित एकै पटक पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो । यसरी पक्राउ पुर्जी जारी भएका सहकारी ठगीका आरोपीहरुमा सभापति लामिछाने, विशाल तामाङ, नविन अछामी, रविना रिमाल, असरफ अली सिद्दिकी, दिपक लामा, अनन्त वावु राई, रामबहादुर खनाल रहेका छन् । यसैगरी देवेन्द्र बावु राई, विज्ञान राई, ओम प्रकाश गुरुङ, वीरबहादुर रानाभाट, दिपा न्यौपाने र कल्पनाकुमारी श्रेष्ठलाई पनि पक्राउ गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ । जिल्ला न्यायाधीश कृष्णजङ्ग शाहको इजलासले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो ।

जिल्ला अदालतले बयान लगायतका थप अनुसन्धान गर्नु पर्ने आधार, कारण मनासिब देखिएकोले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९ (३) बमोजिम निजलाई पक्राउ गर्न अनुमति दिइएको अनुमति पत्रमा उल्लेख छ । अदालतले अनुमति दिएसँगै लामिछानेसहित १४ जना सरकारी ठगी गर्नेहरुबिरुद्ध पक्राउ गरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई बाटो खुलेको छ । र, रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानका लागि कास्कीको पोखरा लगिसेको छ ।

आफूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामछिानेले चर्को प्रतिक्रिया दिएका छन् । पुर्जी जारीलगत्तै उनले ‘सरकार मरेको र आफूलाई जूठो परेको’ प्रतिक्रिया दिएका हुन् । लामिछानेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ‘तपाईंको हातमा तस्करले दिएको करोड पर्ने घडी ,मेरो हातमा चाँहि हतकडी ?’ भनेर प्रश्न पनि गरेका थिए ।
सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका थिए, “सरकार मर्‍यो,हामीलाई जुठो पर्‍यो ! तपाईंको हातमा तस्करले दिएको करोड पर्ने घडी ,मेरो हातमा चाहि हतकडी ? तपाई विचौलियाको सेवा गरे बापत लाखौंको चस्मा र जुत्ता लगाउने, मुद्दा मैले खेपि दिनुपर्ने ? तपाई प्रमाणित भ्रष्टाचारी बाट करोडौंको जग्गा खुल्लम खुल्ला लिने,मैले ठगीको आरोप खेपी दिनुपर्ने ?

तिमीहरु राज्यका भए भरको शक्ति लगाएर अनुसन्धान गर्दापनि केही भेट्दैनौ अनि तिम्रो एउटा नेताको राजनीति जोगाउन र तिम्रो दुई तिहाइको सरकार जोगाइदिन म बली चढ्नु पर्ने ? तिमी र तिम्रा नेता मिलेर सहकारी बाट ८७ अर्ब अपचलन गर्ने, मैले सहकारी ठग भैदिनु पर्ने ?

यति गरेपछि भाटभटेनीको इस्यु मोड्नपनि पाइयो । प्रमाण छ भन्ने युवा नेतालाई पनि भागेर हिड्न परेन । तर म कहिले भागेर हिडिन र हिड्दिन पनि । ओलीजी, भ्रष्टाचारी समाउन मैले प्रधानमन्त्रीको अफर लत्याए, तिनै भ्रष्टाचारी जोगाउन तपाईले त्यही अफर रातारात विचौलियालाई साक्षी राखेर लिनुभो । वाचास्वरुप तपाईंले मेरो बली चडाउने सम्झौता त्यसै रात गर्नुभएको थियो । यो मलाई राम्रोसँग थाहा छ । तपाईको मन्त्रीमण्डल त्यसको साक्षात प्रमाण हो । तपाईहरुका दलका नेता÷कार्यकर्ता प्रमाणित सहाकारी ठग हुन् । कोहि जेलमा छन् कोहि फरार छन् । तपाईहरु तिनलाई जोगाउन लागि पर्नुभएको छ। अब तपाईहरुबाट पीडितले न्याय पाउदैनन् । त्यसैले अब सहकारी पीडितको आवाजको नेतृत्व हामी गर्छौ । ठिक छ, म तपाईहरुको दिनगन्ती शुरु भएको खुशियालीमा कानुनलाई पुरै सघाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु ।”
रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्रीतिर सोझ्याएका यी प्रश्नको जवाफ प्रम केपी ओलीले दिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । त्यत्ति मात्र होइन प्रधानमन्त्री ओलीसँग नक्कली भुटानी प्रकरण, गिरिबन्धु टि स्टेट, वाइडबडी काण्ड, यति ओम्नी काण्ड समेत जोडिएका छन् । कांग्रेस र एमाले नेतृत्वको सरकार रातारात बन्नुमा यी नै काण्ड र प्रकरणमा संलग्नहरुको संरक्षण गर्ने मुख्य उद्देश्य रहेको चर्चा भइरहेकै छ ।

यसैबिच, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरिनु राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित कदम भएकको रास्वपाले जनाएको छ । यसको साथै रास्वपाले सभापति लामिछाने पक्राउको भर्त्सना समेत गरेको छ ।

पार्टीको तर्फबाट आज एक विज्ञप्ती जारी गर्दै रास्वपाका कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले भनेका छन्, “हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० का सभापति रवि लामिछानेलाई गरिएको पक्राउप्रति हामी घोर भर्त्सना गर्दछौं । संसदीय छानबिन समितिले सहकारी ठगीमा कुनै संलग्नता नरहेको भनी पुष्टी गरेको अवस्थामा सोही मुद्दामा सभापतिलाई पक्राउ गरिनु राजनीतिक पूर्वाग्रह प्रेरित कदम रहेको रास्वपाको ठम्याई छ ।”

तथापि रास्वपा विधिको शासनलाई सम्मान गर्दै राज्यका न्यायिक निकायको छानबिनलाई सघाउन सदैव तयार छ । तर, कानुनका छिद्रमा टेकेर रास्वपा र हाम्रा सभापति माथि साँधिने राजनीतिक प्रतिशोध हामीलाई कदापि स्वीकार्य छैन विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

“बिना कारण, बिना आधार सभापतिलाई पक्राउ गरेर आम जनाताको सहकारीमा डुबेको ८७ अर्ब अपचलन गर्नेलाई उन्मुक्ति दिने खेल सुरु भएको सहजै बुझ्न सकिन्छ, विज्ञप्तीमा भनिएको छ, “गिरीबन्धु, भुटानी शरणार्थी काण्ड, टेरामक्स र वाईडवडी जस्तो अरबौंको घोटालामा आपसी समझदारीमा एक अर्कालाई बचाउँदै लुट्दै आएका दलहरूले नयाँ राजनीतिक अभियानप्रति आक्रमण गरेका हुन् । हामी डराएका छैनौं, तर्सिएका हैनौं । अब परिवर्तनको लडाई थप बुलन्द भएको छ ।”

देशमा परिवर्तन चाहने सम्पूर्ण आम नेपाली जनतालाई देशमा दशकौंदेखि हुँदै आएको राजनीतिक जालझेलको विरुद्ध उभिन रास्वपाले आह्वान समेत गरेको छ ।सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धानका लागि प्रहरीले रास्वपा सभापति लामिछानेलाई पार्टी कार्यालय वनस्थलीबाट पक्राउ गरेर रातारात स्थलमार्गबाट पोखरा लैजादै छ ।

ओली सरकारको अबको टार्गेट कुलमान घिसिङको बर्खास्ती

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ६ साउनमा दिएको अल्टिमेटमअनुसार ८ कात्तिकसम्म पनि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको प्रिमियम महसुलको बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्ने सूचना जारी गरिसकेको छ । तर, उद्योगीको पक्षमा उभिँदै आएको सरकार ८ कात्तिकअघि नै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हट्न बाध्य पार्ने वा हटाउने प्रपञ्चमा लागेको छ ।

आठ वर्ष अघिसम्म नागरिकले दैनिक १८ घण्टासम्म खेपिरहेको लोडसेडिङ कुलमानकै नेतृत्वमा २५ कात्तिक ०७३ (तिहारको लक्ष्मीपूजाको दिन)मा अन्त्य भएको थियो । ०७२÷७३ मा आठ अर्ब ८९ करोड घाटामा रहेको प्राधिकरणको त्यसवेलासम्म सञ्चित नोक्सानी ३४ अर्ब ६१ करोड थियो । २९ भदौ ०७३ मा पहिलोपटक कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान नियुक्त भएपछि उकालो यात्रा सुरु गरेको प्राधिकरणको ०८१ मा पुग्दा सञ्चित नाफा नै ४७ अर्ब ४१ करोड पुगेको छ । तर, प्राधिकरणको यो सुधार शासकलाई मन परेको छैन । लक्ष्मीपूजाको दिन लोडसेडिङ अन्त्य गरेर ‘उज्यालो नेपाल’ बनाएका कुलमानलाई आठ वर्षपछि लक्ष्मीपूजाकै पूर्वसन्ध्यामा हटाउने ‘षड्यन्त्र’ हुँदै छ ।

सुरुमा सरकारले एमाले सांसद ऋषिकेश पोखरेल सभापति रहेको लेखा समितिबाट पुनः छानबिन गराएर स्पष्टीकरण लिई कुलमानलाई हटाउने योजना बनाएको थियो । तर, यसअघि नै समितिले छानबिन गरी निर्देशन दिइसकेको विषयमा फेरि छानबिन गर्ने कुरामा एमालेबाहेकमा दलका सांसदले विरोध जनाए । सँगै, सभापति पोखरेल नै सहकारी ठगीमा मुछिएको सार्वजनिक भयो । नैतिक संकटमा परेका पोखरेलले त्यसपछि बैठक नै राख्न सकेका छैनन् ।

त्यसको विकल्पमा ऊर्जा मन्त्रालयले विनासन्दर्भ २२ असोजमा प्राधिकरणसँग विभिन्न १५ विषयमा चार–पाँच वर्षयताको विवरण मागेर कुलमानमाथि स्पष्टीकरण सोध्ने मैदान निर्माण गर्न खोजिरहेको छ । जब कि यो वेला बाढीपहिरोले ऊर्जा क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित छ । मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकलाई स्पष्टीकरण सोध्न सक्छ र चित्तबुझ्दो जवाफ नआए पदमुक्त गर्न सक्छ । स्पष्टीकरण सोध्न आवश्यक विवरण जुटाउने तयारीस्वरूप नै मन्त्रालयले चार–पाँच वर्षयताका विवरण मागेको र यसमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का पनि परिचालित भएको प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य कपिल आचार्यको भनाइ छ ।

‘केही दिनअघि मन्त्रालयले प्राधिकरणसँग १५ विषयको चार–पाँच वर्षकै विवरण मागेको छ । त्यसमा अधिकांश विषय मन्त्रालयलाई नियमित रूपमै जानकारी गराइएको हुन्छ । तर, कतिपय माग्नै नपर्ने विषयको पनि विवरण मागिएको छ । त्यस्ता विषय मागेर नेतृत्वलाई ‘डिमोरलाइज’ गर्न खोजेको देखिन्छ । त्यसभित्रका केही विषयमा टेकेर सरकारले प्राधिकरण वा प्राधिकरण नेतृत्वमाथि कुनै निश्चित कदम उठाउन सक्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।

तत्कालीन सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वसचिव विमल वाग्ले सरकारले व्यक्तिगत रिस साधेर कुनै पनि संस्था बिगार्न नहुने बताए । तुलनात्मक रूपमा राम्रो काम गरेको संस्थान विद्युत् प्राधिकरणलाई सरकारले हौसला दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘प्राधिकरण र सरकारका नेतृत्वकर्ताबिच फरक मत हुन सक्छ । व्यक्तिगत रिस पनि हुन सक्छ । तर, त्यस बहानामा संस्था बिगार्ने काम गर्न हुँदैन । व्यक्तिगत लडाइँ हो भने बाहिरै हुनुपर्छ, संस्थाभित्र संस्थागत रूपमा काम गर्नुपर्छ,’ वाग्ले भन्छन्, ‘प्राधिकरण सरकारको एकलौटी संस्थान हो । अन्य संस्थानको तुलनामा प्राधिकरणको कार्य सम्पादन पनि राम्रो छ । यस्तो संस्थानलाई अझ राम्रोसँग अघि बढाउन सरकार नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’

बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले गत असार २५, २६ र २७ मा ६ उद्योगको लाइन काटेको थियो । कानुनअनुसार बक्यौता नतिरेसम्म काटिएको लाइन जोड्न मिल्दैन । तर, ३० असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका केपी ओलीले उद्योगहरूमा लाइन जोड्न ठाडो मौखिक निर्देशन दिएसँगै विद्युत् नियमन आयोगले ६ साउनमा प्राधिकरणलाई लाइन जोड्न लिखित निर्देशन दिएको थियो । ६ उद्योगले दिएको उजुरीका आधारमा टेकेर आयोगले उक्त दिर्नेशन दिएको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणले तीन महिनाभित्र ९८ कात्तिकसम्म० सबै उद्योगले बक्यौता बुझाउनुपर्ने सर्तमा ८ साउनमा ६ उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो । सञ्चालक समिति सदस्य आचार्य र अर्का सदस्य भक्तबहादुर पुनले उक्त निर्णयमा असहमति जनाएपछि मन्त्री खड्काले उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेर पदबाटै हटाएका थिए । पछि सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशबाट दुवैजना पुनर्बहाली भएर काम गरिरहेका छन् ।

अल्टिमेटमको अवधि एक साता मात्र बाँकी छँदा ४९ उद्योगले आठ अर्ब चार करोड नौ लाख बक्यौता बुझाउन बाँकी छ । प्राधिकरणका अनुसार तीन महिनाअघि बक्यौता नबुझाएका ६१ उद्योग थिए । बक्यौता उठाउन प्राधिकरणलाई सहयोग गर्नुपर्ने मन्त्रालय उल्टै स्वायत्त निकाय प्राधिकरणमाथि हस्तक्षेपमा लागेको देखिन्छ । सरकार र प्राधिकरणबिचको कामकारबाहीलाई समन्वय गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयले स्वायत्त निकाय प्राधिकरणमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको आचार्य बताउँछन् ।

‘कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउने वा नहटाउने विषय एउटा भयो । अहिले त्यो मात्रै ठुलो विषय भएन । प्राधिकरणकै स्वायत्तता रहन्छ कि रहन्न भन्ने विषयमा पनि शंका पैदा भएको छ,’ उनले भने, ‘ऊर्जा मन्त्रालय त समन्वयकारी निकाय मात्रै हो । प्राधिकरण सरकारको स्वामित्वको संस्था हो । तर, समन्वयकारी निकायले प्राधिकरणको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको छ । यस्तो प्रवृत्तिले भविष्यमा प्राधिकरण नै रहन्छ कि रहन्न भन्ने चिन्ता छ । नेपालका सार्वजनिक संस्थान यस्तै प्रवृत्तिले समस्यामा परेका हुन् । अब प्राधिकरणको भविष्य पनि के हुन्छ भनेर बहस गर्न आवश्यक छ ।’

मन्त्रालयको सहसचिवले प्राधिकरणको बोर्ड बैठक आह्वान गरेको घटनाले यसलाई पुष्टि गरेको उनको दाबी छ । ‘प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकलाई जानकारी नै नदिई मन्त्रालयको सहसचिवले बैठक आह्वान गर्नु मन्त्रालयले प्राधिकरणका अधिकारीलाई काम गर्न नदिन खोजेको हो,’ उनले भने । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक सदस्यसचिवको हैसियतमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले आह्वान गर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसको उल्लंघन गर्दै २३ असोजमा मन्त्रालयका सहसचिव शम्भुप्रसाद मरासिनीले बैठक आह्वान गरेका थिए । यद्यपि, बैठक पछि स्थगित गरिएको थियो ।