काठमाडौँ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका छन् । शुक्रबार बिहान गृहमन्त्री लामिछानेले प्रधानमन्त्री दाहाललाई आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले, कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी प्रक्रियाअनुसार प्रतिवेदन कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी गर्न, जुनसुकै दोषीलाई उन्मुक्ति नहुने र निर्दोष नफस्ने वातावरण बनाउन र प्रतिवेदनले औंल्याएका सुधारका पक्षमा पनि तत्काल काम अगाडि बढाउन उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिए। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि मन्त्री लामिछानेले प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे आन्तरिक परामर्श थालेका छन्।
आयोगले बिहीबार गृहमन्त्री लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । आयोगले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रमुख किरण बज्राचार्य र अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक झलकराम अधिकारीसहितलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
पूर्वगृहमन्त्री तथा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक अधिकारी र पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक तथा एमाले नेता सर्वेन्द्र खनाललाई उन्मुक्ति दिएकामा एआईजी बज्राचार्यमाथि कारबाही सिफारिस भएको हो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको क्षेत्र तनहुँमा भएको निर्वाचनमा पूर्वआईजीपी खनाल एमालेबाट उम्मेदवार थिए ।
सुन तस्करीमा राजनीतिक, प्रशासनिक र सुरक्षा निकायका शक्तिशाली अधिकारीको जालो तोड्न माग गर्दै तत्कालीन प्रतिपक्षी एमाले र रास्वपाले गत साउनमा एक महिना संसद् अवरुद्ध गरेपछि पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो । तर आयोगले सुन तस्करीमा माओवादी र एमालेका नेताहरूमाथि कारबाही नगरेको भन्दै प्रहरीमाथि प्रश्न गरेको छ ।
