काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पहिलो पटक काठमाडौंमा आयोजना गरेको “लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम सम्मेलन २०७९” १० बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । प्रत्येक दुई/दुई वर्षमा यस्तो सम्मेलन गर्ने प्रतिवद्धतासहित सम्मेलन सम्पन्न भएको हो । यस्ता सम्मेलनबाट साना तथा मझौला उद्यमीहरूलाई सहयोग पुग्ने बताइएको छ ।
पहिलो सम्मेलनले गरेका घोषणाहरू
१. नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले हरेक दुई वर्षमा केन्द्रमा र हरेक वर्ष प्रदेश तहमा लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यम सम्मेलन आयोजना गर्नेछ ।
२. नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले २०७७ चैत्रमा सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण २०३० मा औँल्याइएका लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमलक्षित कार्यक्रमहरू निरन्तर कार्यान्वयन गर्दै जानेछ ।
३. उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबीच २०७९ साउनमा भएको समझदारीअनुरूप लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमको प्रवद्र्धनका लागि निरन्तर सहकार्य गर्नेछ ।
४. नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा स्थापना भएको लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यम सहायता केन्द्रमार्पmत उद्यमीहरूलाई निरन्तर आवश्यक सेवा प्रदान गर्नेछ ।
५. लघु, घरेलु साना तथा मझौला उद्यमीका उत्पादनलाई देशभित्रै सञ्चालित ठूला उद्योगसँग जोड्न निरन्तर पहल र पैरवी रहनेछ । स्वेदशी कच्चापदार्थको उत्पादन बढाउन पहल गरिनेछ ।
६. लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमलाई वित्तीय सेवामा सहज पहुँच दिलाउन महासंघले सरकार एवं नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सहकार्य गर्नेछ । परियोजनाकर्जा सहज रूपमा प्रदान हुने गरी नीति निर्माण गरि कार्यान्वयनमा लान पहल गरिनेछ ।
७. सन् २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन गइरहेको सन्दर्भमा यसबाट लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यममा पर्न सक्ने प्रभाव न्यूनीकरणका लागि सरकारसँगको सहकार्यमा रणनीति तयार पारिनेछ । साथै, निर्यात प्रवद्र्धनमा कार्यमा सहयोग गरिनेछ ।
८. लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमका उत्पादनको बजारीकरणका लागि आवश्यक नीतिगत सुधारका लागि महासंघले सरकारसँग निरन्तर पहल पैरवी गर्नेछ । यसका साथै बजारीकरणको लागि डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्दै लगिनेछ ।.लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमको प्याकेजिंग एवं ब्रान्डिगका लागि महासंघले राष्ट्रिय अन्तर्राष्टिय क्षेत्रमा सहकार्य र समन्वय गर्नेछ ।
९. महासंघको समेत पहलमा बनेको स्टार्टअप नीति तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ । सबै प्रदेशमा स्टार्टअप इन्कुवेसन केन्द्र स्थापना गर्न केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ ।
१०. सरकारी तहमा स्वदेशी उत्पादनको खपत बढाउन ल्याइएका नीति नियमको कार्यान्वयन गर्न र नयाँ नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकार र निजी क्षेत्रको निरन्तर सहकार्य गरिनेछ ।
