काठमाडौं । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) को प्रक्रिया तीन वर्षअघि नै पूरा भएको दाबी गरेपछि अन्योल झन् बढेको छ । दूतावासले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर नेपाली सेना र अमेरिकाको युटाहा नेसनल गार्डबीच साझेदारी कायम भइसकेको बताएलगत्तै नेपाली सेनाले त्यस्तो सम्झौता नभएको र भविष्यमा पनि नहुने स्पष्ट पारेको छ । त्यस्तै नेपाल सरकारले पनि त्यस्तो सम्झौता नगर्ने बताएको छ ।
नेपाली सेना र अमेरिकाको युटाह नेसनल गार्डसँग साझेदारी गर्न तयार पारिएको मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि सञ्चारमाध्यम तथा संसद्मा नेपाल सरकारको स्पष्टीकरण मागिएको छ । असंलग्न परराष्ट्र नीतिविपरीत सैन्य गठबन्धनमा नेपाल सहभागी भए उम्कनै नसक्ने चंगुलमा फस्ने भन्दै दलका नेता, सांसद, भूराजनीतिक विषयका ज्ञाताहरूले सरकारको खबरदारी गरिरहेका बेला अमेरिकी राजदूतावासका अधिकारीहरूले भने त्यस्तो प्रक्रिया पूरा भइसकेको दाबी गरेका हुन् । उपनियोग प्रमुख मानुएल पी मिकलरले एसपीपीमा सामेल हुन नेपालले दुईपटक निवेदन दिएको दाबी गरे । उनले पत्रकारहरूसँग भने, ‘नेपालले सन् २०१५ र २०१७ मा निवेदन दिएपछि हामीले सन् २०१९ मा स्वीकार गरेका हौं, नेपाली सेना र अमेरिकाको युटाहा नेसनल गार्डसँग साझेदारी कायम भएको छ ।’
उपप्रमुख मिकलरले एसपीपीमा सदस्यताका लागि नेपालले गरेको अनुरोध अमेरिकाले स्वीकार गरेकाले थप सम्झौताको प्रावधान नै नरहेको भनाइ राखे । ‘एसपीपी कुनै सैन्य गठबन्धन होइन, सदस्य बन्न अमेरिकाले कुनै दबाब दिएको छैन । सदस्य बन्न नेपालले अनुरोध गरेको हो, अमेरिकाले स्वीकार गरेको हो, यसमा थप सम्झौता गर्नुपर्ने केही छैन,’ मिकलरले भने ।
एसपीपीमा द्विपक्षीय फाइदाका कार्यक्रम रहेको टिप्पणी गर्दै उनले भने, ‘जनताबीचको सम्बन्ध, कूटनीतिक संलग्नता, सेनाबीचको सहकार्य, व्यापार र समान विचारलाई बलियो बनाउँछ । एसपीपीअन्तर्गत प्राकृतिक प्रकोप, विपद्, भूकम्प, बाढी, आगलागीजस्ता समस्यामा तुरुन्त उद्धार गर्न दुई सेनाबीच सहकार्य हुन्छ ।’
दूतावासले एसपीपी प्रक्रिया पूरा भएको दाबी गरेपछि बुधबार साँझ नेपाली सेनाले विज्ञप्ति जारी गरी ‘एसपीपीसम्बन्धी कुनै पनि सम्झौता वा समझदारी नेपाली सेनाले अमेरिकी सरकार वा सेनासँग नगरेको र त्यस्तो प्रक्रियासमेत नभएको’ स्पष्ट पारेको छ । सेनाले थप भनेको छ, ‘नेपालले अवलम्बन गरेको असंलग्न परराष्ट्र नीति, नेपालको विशिष्ट भूराजनीतिक अवस्थिति र सामरिक संवेदनशीलतालाई प्रतिकूल असर गर्ने गरी कुनै पनि सैनिक साझेदारी भविष्यमा कोहीसँग पनि गर्न नहुने वस्तुगत यथार्थतामा नेपाली सेना सदैव प्रस्ट र सचेत रहेको व्यहोरा सम्पूर्ण जनमानस तथा सञ्चारजगतलाई जानकारी गराइन्छ ।’
सरकारले पनि एसपीपीका सम्बन्धमा अमेरिकाबाट कुनै प्रस्ताव नै नआएको दाबी गरेको छ । संसद्मा बुधबार बोल्दै कानुनमन्त्री गोविन्द कोइरालाले भने, ‘नेपाल सरकारका तर्फबाट यस सदनलाई भन्न चाहन्छु, नेपालले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामका लागि इन्भाइट गरेको छैन । प्रस्ताव राखेको छैन । हामीकहाँ प्रस्ताव आएको छैन । वनको बाघले होइन, मनको बाघले नखाओस् ।’
पूर्वपराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने एसपीपीबारे अमेरिकाबाट प्रस्ताव आएको र आफूहरूले रोकेको जनाएका छन् । बुधबार संसद्मा बोल्दै उनले भने, ‘केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारका पालामा पनि कुरा आएको हो तर उक्त सम्झौताका समग्र पक्षबारे अध्ययन गरेर मात्रै जवाफ दिने भनेर होल्डमा राखिएको थियो । त्यसले परराष्ट्र सम्बन्धमा पार्ने प्रभावलगायतका विषयलाई लिएर अध्ययन नगरेसम्म केही जवाफ नदिने भनेर स्थगित गरिएको थियो ।’ तर यसको पछिल्लो स्थितिका विषयमा सरकारले नै जवाफ दिनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षीको माग छ ।
मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि दबाबमा परेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्ना विश्वासपात्र र गठबन्धनका सहयोगीहरूसँग पनि छलफल गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणका क्रममा एसपीपीमा हस्ताक्षर हुन लागेको चर्चा भएपछि सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्रीसँग सरोकार राखेका थिए । जवाफमा देउवाले मुलुकको असंलग्न चरित्रलाई आघात पुग्ने वा रणनीतिक साझेदारीका कुनै पनि गठबन्धनमा सहभागी हुने गरी हस्ताक्षर नगर्ने प्रस्ट पारेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीसँग बुधबार भएको भेटमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहभागी थिए । भेटपछि नेता नेपालले पार्टीको बैठकमा यसबारे जानकारी दिएका थिए ।
‘आज बालुवाटारमा प्रचण्ड, म र उपेन्द्र यादवबीचमा प्रधानमन्त्रीजीले स्पष्ट कुरा गर्नॅभएको छ । उहाँको क्लियर कुरा छ, देशको हितमा आघात पुग्ने वा कुनै रणनीतिक महत्त्वको सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने काम मबाट हुँदैन । अरू कसैले भनेर, दबाब दिएर हुनेवाला छैन । म यो विषयमा प्रस्ट छु भन्नुभएको छ,’ नेपाललाई उद्धृत गर्दै समाजवादीका एक नेताले भने ।
