काठमाडौं । सडकदेखि संसदसम्म, कुटनीतिकवृतदेखि राजनीतिकवृतसम्म अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) नेपाललाई अमेरिकाको सैन्य रणनीति (इन्डो–प्यासेफिक)को अंगका रूपमा लैजाने नीति भएकोले कुनै पनि हालतमा अगाडि नबढाउन चौतर्फी दबाब सिर्जना भएको छ ।
मंगलबारको संसद् बैठकमा बोल्दै एमाले, माओवादी केन्द्र, नेमकिपा र जनमोर्चाका सांसदले एसपीपीको प्रस्तावित सम्झौताको कडा विरोध गरेका छन् । त्यसबारे सरकारको जवाफसमेत मागेका छन् । सांसदहरूले परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्कालाई प्रश्न गर्दै एसपिपी अमेरिकाको सैन्य रणनीति इन्डो–प्यासेफिकको अंगका रूपमा अघि बढेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाबीच हुन लागिरहेको एसपिपी सम्झौताका विषयवस्तु बाहिर आएपछि यो विषयले सडक र संसदलाई तताएको छ । १० धारा र ६ पृष्ठको सम्झौता प्रस्तावमा दुई देशबीच हस्ताक्षर भए अमेरिकी सेना ‘विपत् व्यवस्थापन’मा नेपालको जुनसुकै भूभागमा तैनाथ हुन सक्ने उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा असार अन्तिम साता अमेरिका भ्रमणमा जान लागेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाभन्दा अघि प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा १३ असारमा अमेरिका जाँदै छन् । उनले अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग पनि भेटवार्ता गर्दै छन् ।
हालै नेपाल भ्रमण गरेका अमेरिकाको प्यासेफिक कमान्डका कमान्डिङ जनरल चाल्र्स ए फ्लिनले प्रस्ताव अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका थिए । एमाले सांसद भीम रावलले एसपिपी सम्झौता भए नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति ध्वस्त हुने बताए ।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले एसपिपी सम्झौता गरिए राष्ट्रघात हुने र नेपाली सेना आइपिएसको अंग बन्ने बताए । उनले सम्झौताबाट नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता समाप्त हुने भनाइ राखे । माओवादी केन्द्रकै नेता गिरिराजमणि पोखरेलले एसपिपी इन्डो–प्यासेफिक रणनीतिको अंग भएकाले नेपालले कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसक्ने बताए ।
एमाले सांसद सूर्य पाठकले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न अमेरिका भ्रमणका वेला एसपिपीमा हस्ताक्षर हुन लागेको आशंका गर्दै सरकारले जवाफ दिनुपर्ने माग गरे ।
एमालेकै खेमप्रसाद लोहनीले सरकार दक्षिणतिर ढल्किएर परराष्ट्र नीति असन्तुलित बनाएको टिप्पणी गरे । उनले नेपाल आइपिएसको अंग हुने कुरा कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने बताए । नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले एसपिपी सम्झौताबारे प्रधानमन्त्रीपत्नी आरजु राणाले अमेरिकी उपविदेशमन्त्रीसँग छलफल गरेको विषय बाहिर आएको भन्दै प्रस्ट पार्न माग गरे ।
माओवादी केन्द्रकी यशोदा सुवेदी गुरुङले एसपिपी सम्झौतालाई शंकास्पद ढंगले अगाडि बढाउन खोजेको बताइन् । संसद्बाट एमसिसी सम्झौता अनुमोदनका वेला गरिएको व्याख्यात्मक टिप्पणीमा अमेरिकाले अझै धारणा सार्वजनिक नगरेको भन्दै उनले एसपिपी सम्झौता अगाडि बढाउँदा राष्ट्रिय स्वाधीनता समाप्त हुने बताइन् ।
