काठमाडौं । सत्ताघटक जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विपक्षमा उभिने भएपछि मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक अन्योलमा परेको छ । संसदबाट आज पारित गर्ने तयारी भएको उक्त विधेयकलाई ‘भूतप्रभावी’ भन्दै जसपा विपक्षमा उभिएको हो ।
सत्तारुढ अन्य दलसँगै विपक्षीले पनि उक्त विधेयकको समर्थन गरेका छन् तर, जसपा भने विगतदेखि नै ‘मिटरब्याजीको पक्षमा’ छ । जसपाले अफ्ठ्यारो पार्ने संकेत पाएपछि विधेयकलाई निर्णयार्थ पेस गर्नेमा आशंका उत्पन्न भएको छ ।
चौथो ठूलो दल रास्वपाले मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक अघि नबढाए आजको संसद नै चल्न नदिने बताएको छ । यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै संसद अवरुद्ध गर्दा ‘मिटरब्यजसम्बन्धी विधेयक ढिसमिस बनाउन खोजेको’ आरोप लागेको थियो । अहिले नेकपा एमालेलगायत प्रतिपक्षी दल उक्त विधेयक पारित गर्ने पक्षमा छन् भने सत्तापक्षलाई जसपाले अफ्ठ्यारो पारिरहेको छ ।
जसपाका कारण सत्ताघटकभित्रै मतभेद बढ्दै जाँदा मिटरब्याजीलाई फाइदा पुग्ने सम्भावना छ । सरकारले अघि बढाएको मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक अघिल्लो ऐनभन्दा तुलनात्मकरुपमा ऋणीको पक्षमा छ ।
विधेयकमा मुख्यतः चारवटा प्रावधान संशोधन गर्न सत्तारूढ दलहरूबीच सहमति जुटेको बताइएको छ । ६ महिनाभित्र पुरानो लिखत ९साहु र ऋणी० वडामा गएर प्रमाणित गर्नुपर्ने र नगरेको खण्डमा ६ महिनामा स्वतः रद्द हुने प्रावधान थियो । अहिले ऋणी नगएको खण्डमा वा धनी प्रमाणित गर्न नगएको खण्डमा वडाध्यक्ष वा सम्बन्धित निकायले जाँचबुझ गरी आफैँ प्रमाणित गर्नसक्ने अधिकार वडालाई दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै ठगी प्रमाणित भएमा गर्ने कारबाही र असुल्ने जरिवानाको मात्रा बढाइएको छ भने सबैलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा लाने प्रावधान पनि संशोधन हुनेछ ।
त्यस्तै साहुले ‘औकात र हैसियतभन्दा बढी पैसा लगानी गरेको’ भए कारबाही हुने व्यवस्था राखिएको छ । भूतप्रभावी हकमा ऋणीलाई सबै सम्पत्ति फिर्ता गर्ने प्रावधान पनि संशोधन हुनेछ । अब साहुले लगानी गरेको पैसा र त्यसको प्रचलित ब्याज कटाएर त्यसभन्दा बढी लिएको छ भने मात्रै ऋणीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान राखिनेछ ।
संशोधन नगरी पारित गर्न खोजेमा विपक्षमा मतदान गर्ने जसपाको चेतावनीपछि प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा यो विधेयकले स्थान पाउन सकेको थिएन । मिटरब्याजका कारण पीडित भएकाहरु पैदलै राजधानी आएर आन्दोलन थालेपछि सरकारले २० वैशाखमा मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेको थियो ।
