काठमाडौँ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको विरोध गरेका छन् । उनले नीति तथा कार्यक्रमसँग मेल खाने बजेट नल्याइएको र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले चलाखी गरी बजेट ल्याएको आरोप लगाएका हुन् ।
सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकको छलफलमा सहभागी हुँदै कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका सांसद शाहीले मन्त्री र ठूला नेताकेन्द्रित योजना आएको बताए ।यो बजेट पनि संघीयताको मूलमर्ममा केन्द्रित नभएर ल्याइयो । मन्त्री भएकै ठाउँमा बजेट ल्याउने हो भने ठूलो समस्या सिर्जना गर्छ, उनले भने, सांसद सबैलाई सायद यो बठ्याँइ होला अर्थमन्त्रीको, यो बजेटलाई पास होस्, सर्वसम्मति होस् भन्ने हिसाबले पाँच करोड छुट्याइएको छ ।
मन्त्रीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा अर्बौंका योजना लगेको र बजेट पास गर्नका लागि सांसदहरूलाई पाँच करोड छुट्याइएको सांसद शाहीको भनाइ थियो । ुअहिले मन्त्रीहरू अर्बका भएका छन् । यो संसद् भवनभित्र बसेका सबै माननीयहरू ५ करोडका बनाउनुभएको छ । सांसदहरूले पाँच करोड पैसा आफ्नो निर्वाचतन क्षेत्रमा बाँड्दै हुनुहुन्छ । यो न्यायिक हुँदैन,उनले भने ।
बजेट र नीति तथा कार्यक्रमबीच कुनै मेल नभएको शाहीको भनाइ थियो । उनले बजेट निर्माणका क्रममा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग छलफल नगरेको संकेत मिलेको बताए । ुबजेट र नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा म्याच भएको मैले अनुभूति गरिनँ । सायद प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री बीचको भेटघाट नभएको अनुभूति गरेको छु । नीति तथा कार्यक्रम एकातिर छ र बजेट अर्कोतिर भएको मैले यहाँ अनुभूति गरेको छु, उनले भने ।
वर्तमान समयमा नेपालमा विदेशी लगानी आकर्षण गर्ने योजना अगाडि सार्नुपर्ने बजेट आउन नसकेको सांसद शाहीको भनाइ थियो । विदेशी लगानीकर्तालाई जलविद्युत्, खानी, कृषिका क्षेत्रमा आकर्षण गरी अहिलेको आर्थिक संकट समाधान गर्नुपर्ने उनले बताए ।
बजेटलाई अझै पनि सिंहदरबार केन्द्रित गरिएको सांसद शाहीको भनाइ थियो । यसै तरिकाले अगाडि बढ्ने हो भने हामी कहिल्यैमाथि पुग्न सक्दैनौं । सिंहदरबारमा बस्नेहरूका लागिमात्रै बजेटकेन्द्रित भयो भन्ने हिसाबले संघीयतामा प्रवेश गरेका थियौं । संघीय व्यवस्थामा आइपुग्दा पनि मन्त्रीकेन्द्रित बजेट हुने गरेको छ । यसले विकृति सिर्जना गरेको छ । यो कुरा तुरुन्त सच्याउन जरुरी छ उनले भने । उनले ठूला नेताहरूको क्षेत्रमा खोला नभएका क्षेत्रमा पनि पुल पर्ने तर आवश्यकता रहेको क्षेत्रमा त्यो योजना नजाने गर्नु दुःखद् भएको बताए ।
