काठमाडौ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदनप्रति महासचिव शंकर पोखरेलसहितका एमाले नेताले आरोप लगाएका छन्।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डेसहित ३२ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै सोमबार अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ।
टोपबहादुर र बालकृष्णसहितलाई यी पाँच कसुरमा चलाइँदै छ मुद्दा । उक्त प्रतिवेदन दोषीलाई उम्काउने र निर्दोषलाई फसाउनेगरी तयार पारिएको दाबी एमाले नेताहरूले गरेका हुन्।
शक्तिकेन्द्रको चर्को दबाबबीच प्रहरीले बुझायो प्रतिवेदन । एमाले महासचिव पोखरेलले सार्वजनिक अडिओ र भिडिओमा अभियुक्तहरूले नाम लिएका व्यक्तिलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याइएको टिप्पणी गरेका छन्।
आरजु र मञ्जुलाई साढे ८ करोड बुझाएको अडिओ जाहेरवालाले नै दिएका थिए प्रहरीलाई । उनले मंगलबार बिहान भनेका छन्, पीडित भनिएकाहरूले सार्वजनिक गरेका र पीडितसँगको संवादका क्रममा अभियुक्तहरूले नै नाम लिएका अडिओरभिडिओ सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल हुँदा पनि सम्बन्धित व्यक्तिलाई छानबिननको प्रक्रियामा नै नल्याईकनै सत्तापक्षको निर्देशनअनुरूपको अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई हल्काफुल्का रूपमा तयार गरी सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाइएको कुरा सार्वजनिक हुँदा सुरुदेखि नै गरिएको आशंकालाई पुष्टि गरेको छ।’
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा आरजुको दाबी नक्कली मान्छे खडा गरेर अडिओ बनाइयो । यति संवदेनशील र गम्भीर अपराधका विषयमा गरिएको यस प्रकारको कमजोरीको जति आलोचना गरे पनि कम हुने टिप्पणी उनको छ।
उता एमाले केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले भने नक्कली शरणाार्थी प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र गृहसचिव प्रेम राईको संलग्नतै नरहेको जिकिर गर्दै यसमा जबर्जस्ती उनीहरूको नाम जोडिएको दाबी गरेका छन्।
प्रहरीले सोमबार सरकारी वकिललाई बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल, उनकी पत्नी नैनकला थापा, पूर्वगृहसचिव एवम् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राई, एमालेका पूर्व प्रदेश सांसद अजयक्रान्ति शाक्य र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यको समेत नाम उल्लेख गरिएको छ।
शरणार्थी प्रकरण अनुसन्धान प्रतिवेदनमा बादल दम्पतीदेखि ओलीका स्वकीयसम्मको नाम उल्लेख ।
‘केपी ओली सरकारका पालामा शरणार्थीसम्बन्धी अध्ययन कार्यदल बन्यो र त्यसले कुनै गलत प्रतिवेदन दिएन। फलतः देउवा सरकारका पालामा गिरोहले गृहबाट सक्कली प्रतिवेदन झिकेर नक्कली प्रतिवेदन बनायो र मान्छे ठग्यो’, रिजालले मंगलबार बिहान भनेका छन्, ‘अनि अनेक कथा बनाएर असम्बन्धित व्यक्तिका नाम जोड्नुको के औचित्य छरु कुरा सीधा छ– बाहिर ककसले ठगे होलान्, हामी मिलाइदिन्छौँ भनेर कसैका नाम दुरुपयोग गरे होलान्, तर सरकारी तवरबाट ओली सरकारका पालामा कुनै मान्छे संलग्न भएको र कुनै गलत काम भएको प्रहरी अनुसन्धानबाट देखिएन।’
उनले अगाडि भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री र उहाँको टिमको त कुरै भएन, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र गृहसचिव प्रेम राईको समेत कुनै संलग्नताको गुञ्जायस नभेटिँदा नभेटिँदै जबर्जस्ती नाम जोडेर प्रचार गर्नु त पूर्वाग्रहको हद भयो ।
