काठमाडौं । रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन जारी राख्ने सम्भावना क्षीण बनेको छ । भोलि हुने केन्द्रीय समिति बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै प्रतिपक्षमा बस्ने औपचारिक निर्णय लिन सक्ने स्रोतले जनाएको छ ।
गत सोमबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले अहिलेको मझधारबाट निस्केर कि सरकारमा जाने कि प्रतिपक्षमा बस्ने निधो गरेको थियो । यी दुईमध्ये एउटा विकल्प रोज्न भोलि बैठक बोलाइएको हो । पार्टी स्रोतका अनुसार सरकारमा जानेभन्दा प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय लिने सम्भावना धेरै बलियो छ ।
चितवन–२ मा अभुतपूर्व जनलहरसहित उपचुनाव जितेपछि रास्वपा सभापति लामिछाने नेपाली राजनीतिमा कसैले ‘इग्नोर’ गर्न नसक्नेगरी प्रभावशाली देखिएका छन् । उपचुनावअघिसम्म रास्वपालाई खासै भाउ नदिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अहिले लामिछानेलाई सरकारमा फर्काउन मरिहत्ते गरिरहेका छन् ।
रविलाई प्रचण्डले उनलाई बालुवाटारमै भेट्न बोलाए । जितका लागि बधाई दिँदै सरकारमा फर्किन औपचारिक प्रस्ताव गरे । रास्वपालाई मन्त्रीपरिषदमा पहिलेकै हैसियत दिने आश्वासन पनि दिए । रविलाई नै फेरि उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री बनाउन तयार रहेको बताए । तर, पनि रविले सरकारमा आउन खासै इन्ट्रेस्ट देखाएनन् । स्रोतका अनुसार उनले सरकारमा आउँदा आफूहरूले पाउने मन्त्रालयहरूबारे चासो भने राखेका थिए ।
बालुवाटार स्रोत भन्छ, ‘उहाँले मन्त्रालयहरूबारे चासो राखे पनि सरकारमा आउन ग्रीन सिग्नल दिनुभएन । यद्यपि, प्रधानमन्त्रीज्यू अझै प्रयासरत हुनुहुन्छ ।’
पछिल्लोपटक रास्वपाले गृहसहित अर्थ मन्त्रालय पाए मात्रै सरकारमा जाने सर्त राखेको छ । ‘रवि लामिछानेलाई गृह र डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई अर्थमन्त्री बनाउँदा .जनतामा राम्रो सन्देश जाने र आफूहरूले पनि काम गरेर देखाउनसक्ने कुरा उहाँहरूबाट आएको हो । तर, यो चाहीँ पूरा गर्न कठिन छ,’ स्रोतले भन्यो ।
अहिले गृहमन्त्रालयमा माओवादीका सेकेन्डम्यान नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थ मन्त्रालयमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वासपात्र डा. प्रकाशशरण महत छन् । रास्वपा सरकारमा आउने शर्तमा नारायणकाजीलाई फेरि अर्को मन्त्रालयमा सरुवा गर्न प्रधानमन्त्री तयार छन् । तर, बजेटको मुखमा प्रकाशशरणलाई अर्थबाट झिक्न देउवा तयार छैनन् । फेरि गृह र अर्थजस्ता सबैभन्दा महत्वपूर्ण दुवै मन्त्रालय रास्वपालाई सुम्पन माओवादी र कांग्रेसले मान्ने स्थिति देखिँदैन ।
गणीतीय हिसाबले हेर्ने हो भने प्रचण्ड सरकारसँग अहिले प्रचण्ड बहुमत छ । सरकार गठनका लागि १३८ जनाको समर्थन चाहिनेमा अहिले रास्वपा सहित १८० आसपासमा सांसदहरूले समर्थन जनाएका छन् । यो भनेको आरामदायी अवस्था हुनुपर्ने हो । तर, स्रोतका अनुसार गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले प्रचण्ड सरकारलाई लामो समय बोकेर हिँडिरहँदैन भन्ने रास्वपा नेतृत्वको विश्लेषण छ । अहिले नै दुई पार्टीबीच गम्भीर असमझदारीहरू देखिन थालिसकेको तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवामा फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने तृष्णा जागिसकेको रास्वपाका नेताहरूले अनुमान लगाएका छन् ।
रास्वपा र एमाले मिलेर वर्तमान सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सक्ने सूचना प्रधानमन्त्री प्रचण्डसम्म पुगिसकेको छ । हिजो बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा यस विषयमा चर्चा भएको थियो । बैठकमा सबैजसो नेताहरूले रास्वपालाई सरकारमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । तर, रास्वपाले भने अर्कै बाटो लिन सक्ने भनेर प्रचण्ड चिन्तामा परेको स्रोतको दावी छ ।
