काठमाडौँ । अनधिकृत संरचना हटाउने काठमाडौं महानगरपालिकाको सूचनाविरुद्ध मेयर बालेन शाहले पाटन उच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेका छन् । मेयर शाहले बिहीबार अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेका हुन् ।
मेयर शाहले जवाफमा ुअनधिकृत रूपमा बसोबास गरी आएकालाई निरन्तर रूपमा बसोबास गर्न दिनुपर्छ भन्ने मनसायस्वरूप रिट निवेदन लिएर आएको कार्यलाई कानुनसम्मत मान्न मिल्ने नदेखिने बताएका छन्
महानगरको सूचनाबाट प्रभावित हुने बस्तीका स्थानीयहरु जानुका पोख्रेल, शुभमाया परियार सानु तामाङ, पवित्रा नेपाली, झवरलाल उराव तथा नेपाल महिला एकता समाजले संयुक्त रुपमा चैत १६ गते उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । उनीहरुले काठमाडौं महानगरपालिका, राष्ट्रिय भूमि आयोग, अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दिएका थिए ।
अनधिकृत संरचना हटाउने महानगरको निर्णयमा उच्च अदालतको रोक
उच्च अदालतले पाटनले चैत १७ गते महानगरलाई तत्काल बस्ती नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतले सोही आदेशलाई गत वैशाख ४ गते पनि निरन्तरता दिएको थियो ।
मेयर शाहले भने सुकुम्बासीका नाममा गैरसुकुम्बासीहरूले सार्वजनिक जग्गा हडप्ने प्रयास गरेको बताएका छन् । अदालतमा पेस गरेको जवाफमा उनले भनेका छन्, ुवास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीलाई रक्षाकवच बनाई गैरसुकुम्बासीले स्वार्थसिद्ध गर्न मिल्दैन । आ–आफ्नो थातथलोका भूमिहीन सुकुम्वासीका लागि आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ बमोजिम आवासको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित रहने अधिकारको प्रत्याभूति हुने कुरामा विवाद छैन । यद्यपि, अपराध र अधिकारको विषयलाई सम्मिश्रण गरी वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीको हक प्रचलनमा अवरोध सिर्जना गर्ने कार्य छद्मभेषी गैरसुकुम्बासीबाट भएको देखिने प्रमाण यथेष्ट छन् । यस्तो गैरकानुनी कार्यको तत्काल रोकथाम तथा नियन्त्रण हुनुपर्दछ ।
वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासी जोगाउने भन्दा पनि अनधिकृत बस्ती जोगाउने प्रत्यत्नस्वरूप रिट परेको मेयर शाहले बताएका छन् । जवाफमा भनिएको छ, ुऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा, नेवा: सभ्यता, राष्ट्रिय सम्पत्ति तथा स्रोत साधनको संरक्षण गर्ने दायित्वबाट विमुख बनाउने उद्देश्य रिट निवेदनमा राखिनु हुँदैन । गैरसुकुम्बासीको योजनामा कानुन हातमा लिने, नदीको जग्गा कब्जा गर्ने, बिनास्वीकृति पक्की घर, टहरा, सटर कवल बनाउने, तहतह किनबेच गर्ने, भाडा वा व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउने, राज्य संयन्त्रलाई अनुगमन गर्न नदिने, सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न समेत नदिने, घरेलु हतियार तथा विस्फोटक पदार्थसहित आपराधिक बल प्रयोग गर्ने, उक्त क्षेत्रमा सडक, ढल निर्माण, सरसफाइ तथा ढल प्रशोधन प्लान्ट, सम्पदा संरक्षण, सहरी सौन्दर्यकरणको कुनै पनि काम गर्न नदिने जस्ता कानुनद्वारा वर्जित कार्यहरुको समर्थन गर्ने विपक्षीको रिट निवेदनभित्रको मनसाय प्रश्नयोग्य छ । वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासी जोगाउने भन्दा पनि समग्ररुपमा अनधिकृत बस्ती जोगाउने उद्देश्य अन्तरनिहित देखिन्छ ।अत: माथि उल्लिखित आधार, कारणबाट रिट निवेदकको सरोकार प्रचलित कानुन तथा सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएका न्यायिक आदेश, फैसला एवं प्रतिपादित नजीर सिद्धान्तसम्मत नभएको हुँदा रिट निवेदन प्रथम दृष्टिबाटै खारेजभागी छ ।
