काठमाडौं । काठमाडौंमा बुधबार र बिहीबर भएको न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मलेन ११ बुँदे घोषणा पत्रमा जारी गरेर सकिएको छ । काठामाडौं महानगरपालिकको आयोजनामा भएको न्यायिक सम्मेलनमा देशभरिका करिब ५ सय स्थानीय तहका न्यायिक समितिका पदाधिकारी सहभागी भएका थिए ।
सम्मेलनले न्यायिक समिति काठमाडौं घोषणा, २०७९ गरेको छ । न्यायिक सम्मेलनको घोषणा पत्रमा मौलिक हक र मानव अधिकारको पूर्ण परिपालनाका लागि शासन प्रशासनमा अधिकतम जनसहभागिता गराउने उल्लेख गरेको छ । ‘सामाजिक न्याय र न्यायिक सुशासन कायम गर्न स्थानीय तहमा उत्पन्न हुने विवादहरुको समाधान स्थानीय तहको न्यायिक समितिमार्फत सरल, सहज र सकेसम्म मेलमिलाप प्रक्रियाबाट गर्न विशेष जोड दिने’ घोषणा पत्रमा भनिएको छ ।
यस्तो छ न्यायिक समितिको ११ बुँदे घोषणा पत्र
१ नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तका आधारमा स्थानीय स्तरमा उत्पन्न हुने विवादको समाधान छिटो, छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी विधि र प्रक्रिया अबलम्वन गरी सबैका लागि न्यायमा सहज पहँुच सुनिश्चित गर्ने ।
२ विवादको समाधान सकेसम्म मेलमिलापको माध्यमबाट गर्न वडास्तरीय मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालनलाई विशेष जोड दिने ।
३ स्वच्छता, निष्पक्षता, निश्चितता, समानता र समन्याय सहितको अनुमानयोग्य न्यायिक पद्धति आत्मसात् हुने गरी स्थानीय कानुन तर्जुमा गर्ने । साथै न्यायिक समितिबाट भएका मिलापत्र वा निर्णय कार्यान्वयनलाई विशेष प्राथमिकता दिने ।
४ स्थानीय न्याय प्रशासनलाई सक्षम र सुदृढ बनाउन दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था, नियमित प्रशिक्षण, पारदर्शी र प्रभावकारी न्याय प्रणालीको विकास गर्ने । सो समेतका लागि गाउँ/नगर सभाबाट उपयुक्त कार्यक्रम र पर्याप्त बजेटको प्रबन्ध गर्न पहल गर्ने ।
५ सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग गरी गुणस्तरीय न्याय सम्पादनको कामलाई श्रोेत साधन सम्पन्न बनाउन क्रियाशील हुने ।
६ विवाद निरुपण वा न्याय सम्पादनको काम गर्दा नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन, कार्यविधि, न्यायका मान्य सिद्धान्त, अदालतबाट भएका आदेश वा फैसला समेतको पूर्ण परिपालना गर्न सुनिश्चित गर्ने ।
७ न्याय सम्पादनमा नैतिकता, निष्ठा र इमान्दारिता कायम राख्न न्यायिक समितिको आचार संहिता जारी गरी परिपालना गर्ने ।
८ संविधानको व्यवस्था र भावना समेतलाई मध्यनजर गरी संघीय संरचनामा आधारित विकेन्द्रित न्याय प्रणालीलाई आत्मसात गरी न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र वृद्धि गर्न र दोहोरो नपर्ने गरी क्षेत्राधिकारलाई थप स्पष्ट गर्न संघीय सरकार र संघीय संसदसँग माग गर्ने ।
९ न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरुबिच नियमित सम्पर्क, समन्वय, सम्बन्ध, सहकार्य, सञ्चार गर्न तथा कार्य सम्पादनमा एकरुपता कायम गर्न न्यायिक समिति राष्ट्रिय मञ्च, प्रदेश मञ्च र जिल्ला मञ्चको संरचनागत प्रबन्ध गर्ने ।
१० न्यायिक समितिका पदाधिकारी, अन्य जनप्रतिनिधि, सम्बद्ध कर्मचारी, मेलमिलापकर्ता र अन्य सरोकारवाला समेतको क्षमता विकास गरी स्थानीय न्याय सम्पादनको काममा सहजीकरण गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।
११ न्यायिक समितिको कार्य, अनुभव र अपेक्षाका विषयमा निरन्तर छलफल गर्ने, अन्तर्क्रिया गर्ने र दिशाबोध गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने ।
