काठमाडौं । ज्ञापन पत्र बुझाउन सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल (देजमो)का अध्यक्ष सिपी गजुरेलसँग कुरा गर्दै नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री समेत रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान संसदीय व्यवस्थाबाट देश र जनताको हित सम्भव नरहेको बताएका छन् । उनले जनयुद्धले मात्रात्मक परिवर्तन गरे पनि गुणात्मक परिवर्तन गर्न बाँकी रहेको पनि बताएका छन् ।
प्राप्त जानकारी अनुसार उनले आफूहरु विद्यमान संविधानको संशोधन गरेर संसदीय व्यवस्थालाई गुणात्मक परिवर्तन गर्ने दिशामा अग्रसर रहेको स्पष्ट पारेका थिए । उनले पुनरुत्थानवादीहरु, प्रतिक्रियावादीहरुले माओवादीहरुका विरुद्ध घेराबन्दी गरेकाले सबै धारामा विभाजित माओवादीहरु एक हुनुपर्ने बेला आएको पनि सो अवसरमा बताएका थिए ।
शुक्रबार देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा,नेपालका अध्यक्ष सिपी गजुरेल गौरवको नेतृत्वमा गएको मोर्चाको टोलीले ९८ बुँदे ज्ञापन पत्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझाएको छ। ज्ञापन पत्रमा उल्लेखित माग पूरा नभएर संघर्षमा जान बाध्य हुने हुने चेतावनी अध्यक्ष गजुरेलले दिएका थिए ।
ज्ञापन पत्र बुझाउने क्रममा मोर्चाका अध्यक्ष सिपी गजुरेल जनयुद्धका बेलादेखि उठाएका मागहरु अहिले पनि ज्युँका त्युँ रहेको भन्दै फेरि पनि आन्दोलन गर्न बाध्य हुनुपर्ने स्थिति बनेको बताए। उनले भने, “हिजो तपाईकै नेतृत्वमा दशवर्ष जनयुद्ध लडियो । तपाईं र बाबुराम जी पटक पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो । तर समस्या ज्युँ का त्युँ रह्यो । यो बिडम्बनापूर्ण स्थिति हो । तपाईले विगतमा दुई पटक यो व्यवस्था बुझ्दैमा खेर गयो । तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा यो पटक भने केही गरेर देखाउँछु भन्नुभएको थियो तर त्यस दिशातर्फ खासै संकेत अहिलेसम्म देखिएको छैन ।” अध्यक्ष गजुरेलले अगाडि थपे, ‘मान्छेहरुले आत्मदाह गर्नुपर्ने स्थिति बन्न थाल्यो । हामीले राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समग्र विषयलाई ९८ बुँदामा सुत्रबद्ध गरेका छौं । यसमा समावेश गरिएका कतिपय मागहरु हिजो तपाईं हामीले सँगै उठाएका मागहरु छन् । हामीले तपाईको यो तेस्रो कार्यकालमा यी माग पूरा हुने विश्वास लिएका छौ ।’
ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मोर्चाले अगाडि सारेका मागहरु आफ्नो पनि माग भएकोले आफ्नो काममा यी मागहरुले सहयोग पुर्याउने बताएका थिए । उनले जनयुद्ध दिवसमा विदा दिने र जनयुद्धका दस हजारभन्दा बढी सहिदलाई राष्ट्रिय सहिद घोषणा गर्नुलाई नियमित कामको रुपमा मात्र नबसझ्न आग्रह गर्दै विगतमा भन्दा आफूले केही नयाँ गर्न खोजेको बताएका थिए ।
प्रम प्रण्डले ००७ सालदेखि नै मात्रात्मक परिवर्तन हुँदै आएको र जनयुद्धले पनि गुणाात्मक परिवर्तन गर्न नसकेको स्वीकारोक्ति गर्दै उनले भने, “जनयुद्धका लक्ष्य र उद्देश्य अझै पूरा भएका छैनन् । गुणात्मक परिवर्तन हुन बाँकी नै छ । तपाईहरुको निष्कर्ष पनि यही हो । हाम्रो बुझाइ र अनुभूति पनि त्यही छ । कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा तपाईं हाम्रा बाटाहरु मात्र फरक रहे । तपाईहरुले त्यहाँबाट जे जस्ता अनुभव हासिल गर्नु भा छ, हामीले यहाँबाट जे जस्ता अनुभव हासिल गरेका छौ । ती दुवै नेपाली क्रान्तिका साझा अनुभव हुन् । र, अब परिस्थितिले ती अनुभवलाई साझा बनाउने दिशातर्फ धकेलेको छ ।’
‘देशको स्वाधीनताको रक्षा गर्न र नेपाली समाजलाई गुणात्मक परिवर्तनको दिशातर्फ लैजान माओवादीहरु, कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरु एक ठाउँमा आउनु पर्छ । यो संसदीय व्यवस्थाबाट देश र जनताको हित सम्भव छैन । अब नकारात्मक अनुभवबाट सकारात्मक शिक्षा लिदै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।’ प्रम प्रचण्डले थपे, ‘तपाईहरुले उठाएका माग मेरा पनि माग हुन् । मेरो काममा यी मागले सहयोग पुर्याउने छन् । म सकेसम्म यी माग पूरा गर्न कोशिस गर्ने छु ।’
उनले संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट किनारा लगाउन संसदमा संशोधित विधेयक पेश गरिसकिएको र अब चाँडै पास हुने जानकारी गराउँदै जनयुद्धमा १२ हजारभन्दा बढी नागरिक तत्कालीन राज्यको दमनबाट मारिएको पनि दावी गरे ।
यस्तो छ देजमोको ९८ बुँदे ज्ञापन पत्र
