काठमाडौं । वृहत् शान्तिसम्झौताको मर्म र भावना विपरीत सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले किनारा लगाउनु पर्ने जनयुद्धकालीन मुद्दालाई नियमित अदालतले हेर्न थालेपछि त्यसको विरुद्धमा विभिन्न धारामा विभाजित माओवादी घटकहरु एकै ठाउँमा उभिएका छन् ।
जनयुद्धकालीन मुद्दालाई नियमित अदालतमा प्रवेश गराएपछि सिंगो जनयुद्धलाई अपराधीकरण गर्न खोजिएको भन्दै ८ वटा माओवादी घटकहरुको शुक्रबार बसेको बैठकले फागुन २८ गते संयुक्त पत्रकार सम्मेलन र ३० गते वृहत् अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको छ । दुवै कार्यक्रममा ८ वटै पार्टीका शीर्ष नेतृत्वहरुले सम्बोधन गर्ने समझदारी गरेको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का बरिष्ठ नेता सिपी गजुरेलले जानकारी दिनुभयो ।
नेता गजुरेलले जनयुद्धकालीन मुद्दाहरुको नियमित अदालतमा प्रवेश, राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका भयावह समस्याहरुले नेपालमा जनयुद्धको लक्ष्य र उद्देश्य पूरा नभएको र नयाँ जनवादी क्रान्तिको राजनीतिक कोर्स पूरा गर्न बाँकी रहेको पुष्टि गरेको बताउनु भयो । उहाँले अब मुलुकलाई जनगणतन्त्रको दिशातर्फ लैजान सबै सच्चा माओवादी क्रान्तिकारीहरु एक ठाउँमा उभिनु पर्ने पनि बताउनु भयो ।
उहाँले जनयुद्धकालीन मुद्दा सबै माओवादी घटकहरुको साझा मुद्दा भएकोले जनयुद्धकालीन मुद्दाका विषयमा कार्यगत एकता गरेर जाने विषयमा छलफल भएको र यसै मुद्दामा सडक संघर्षका कार्यक्रम समेत घोषणा हुन सक्ने नेता गजुरेलले बताउनु भयो ।
बैठकमा माओवादी केन्द्र, नेसपा, नेकपा माओवादी क्रान्तिकारी, नेकपा, नेकपा बहुमत, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी र नेकपा माओवादी समाजवादीका शीर्ष नेताहरू प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, सिपी गजुरेल, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, कृष्णबहादुर महरा, खड्गबहादुर विक प्रकाण्ड, हेमन्तप्रकाश ओली, आहुति, कर्णजित बुढाथोकी लगायत नेता सहभागी भएका थिए।
