काठमाडौं । काठमाडौ महानगरपालिकाले झुठो मुद्दामा भूमि अभियान्ता हुकुमबहादुर लामा र नारायण परियारलाई पक्राउ गरेको विरोधमा संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चाले दिनहुँ जसो सडक दबाब दिइरहेको छ । मोर्चाको आयोजनामा बिहीबार सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी अगुवाहरुले बेलुका ४ देखि ५ बजेसम्म माइतीघरमा १ घण्टा धर्ना दिएका छन् । धर्ना कार्यक्रममा ‘भूमि अभियन्तालाई निशर्त रिहा गर’, ‘झुठा मुद्दा खारेज गर’ लेखिएका प्लेकार्डहरु प्रदर्शन गरिएका थिए ।
मोर्चाले यस अघि पनि दैनिक जसो अभियन्ताहरुको रिहाईका लागि सडकमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेको छ । बिहीकार पक्राउ गरिएका अभियान्ताहरुको म्याद थप गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ल्याएको बेला मोर्चाका अध्यक्ष कुमार कार्की, पूर्व प्रेदश माननीय गणेश दुलाल र महिला एकता समाजका पदाधिकारीहरुले भेट समेत गर्नुभएको थियो ।
मोर्चाले झुठा मुद्दा खारेज गरी भूमि अभियन्ताहरुलाई रिहा नगरेसम्म निरन्तर रुपमा सडकबाट दबाब दिइरहने जनाएको छ । मोर्चाका अध्यक्ष कुमार कार्कीले दैनिक ३ बजेदेखि ४ बजेसम्म धर्ना दिने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिनुभयो ।
मोर्चाले अभियन्ताहरु पक्राउ लगत्तै प्रेस वक्तव्य जारी गरी अभियन्ताहरुलाई निशर्त रुपमा तत्काल रिहा गर्न जोडदार माग गरेको थियो ।
सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्न आफैले गरेको हस्ताक्षरलाई कुल्चेर काठमाडौं महानगरपालिकाले कुनै छलफल, संवाद र विकल्प बिना बस्तीमा जोडर ल्याई अमानवीय तरिकाले उठिबास लगाउन थालेपछि त्यसको प्रतिरक्षा गर्दा भूमि अभियन्ताहरुमाथि मुद्दा लगाउनु, पक्राउ गर्नु संविधानको धारा ३७ र ४० ले ख्या गरेको आवास अधिकार र दलित अधिकारको गम्भिर हनन भएको भन्दै राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चा नेपालले पक्राउ गरिएका भूमि अभियन्ताहरु हुकुमबहादुर लामा र नारायण परिश्रमीलाई नि:शर्त रुपमा रिहाई गर्न जोडदार माग गरेको थियो । मोर्चाका अध्यक्ष कुमार कार्कीले फागुन १९ मा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी यस्तो माग गरेका थिए ।
विज्ञप्तिमा काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो घर, बास बचाउने जस्तो संवेदनशील विषयलाई अतिरन्जित गरी अभियन्ता माथि झुटो मुद्दा दायर गरियो । अधिकारको पक्षमा वकालत गर्ने भूमि अभियन्ताहरुलाई जबर्जस्ती योजनाबद्ध रुपमा फसाउने षड्यन्त्र गरी वस्ती रक्षा गरेकै भरमा प्रहरीले २०७९ फागुन १८ गते नारायण परियार र हुकुमबहादुर लामालाई पक्राउ गरेकोप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै उक्त घटनाले देशका ७० लाख भूमिहीन, सुकुम्बासीको भूस्वामित्वको मुद्दा ओझेल बनाउने काम भएको जनाइएको थियो ।
नेपालको आठौं भूमि ऐन बमोजिम राज्यले सुकुम्बासी व्यवस्थापनको कार्य सुरु गरेको र सोही काठमाडौं महानगरपालिका र राष्ट्रिय भुमि आयोगबीच २०७९ भाद्र ९ गते सम्झौता गरेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा गत २०७९ मंसिर १२ गते काठमाडौं महानगरपालिकाको डोजर र नगर प्रहरी सहितको टोली कुनै पूर्व सूचना, वार्ता र छलफल बिना काठमाडौं वडा ११ मा रहेको थापाथली सुकुम्बासी बस्ती प्रवेश गरी भत्काउने प्रयास गरिएको र समुदायमा रहेका महिला, बालबालिका, बृद्धबृद्धा, विद्यार्थी, क्रियापुत्री समेत सबैको मानव अधिकारको हनन हुने गरी बस्ती भत्काउन थालेपछि बस्तीको सुरक्षाका लागि समुदायबाट बचाउको प्रयास गरिएको उल्लेख गरिएको थियो ।
