मुगु । मुगुका बाढीपहिरो पीडित परिवारहरू ६ महिनासम्म पनि पुर्नवासको पर्खाइमा बस्नु परेको छ । बाढीपहिरोले विस्थापित बनाएको ६ महिनासम्म पनि सरकारले व्यवस्थापन नगर्दा उनीहरू खुला चौरमा त्रिपाल टांगेर हिउँदको चिसो कटाउन बाध्य भए ।
खत्याड गाउँपालिकाका रामबहादुर रावत पहिरोले घर भत्काएपछि बस्ने घर र अन्न पनि नभएको गुनासो गर्छन् । ुसरकार आउला राहत दिएला । पुनर्वासको व्यवस्था गरिदिएला । भत्केका संरचना बनाइदिएला भन्दै समय कुरेर बस्यौं । तर सरकारबाट वास्ता भएन ।
गत असोज १९ देखि २३ गतेसम्मको भीषण वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोले जिल्लाभरि २ सय ३६ परिवार पूर्ण रुपमा विस्थापित भएका छन् भने १ सय ८८ परिवारको घर आंशिक रुपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । त्यसैगरी ३ सय ९९ परिवार बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा छन् ।
छायानाथ रारा नगरपालिकास्थित झ्यारी गाउँका बाढीपीडित दलसिंह रावल भन्छन्, ुफेरि बर्खा सुरु हुन थालिसक्यो कहाँ गएर बसौं रु सल्लाको पिरल र पलाष्टिक ओढेर बस्नु परेको छ ।
रावलसँगै झ्यारी गाउँका १ सय ४१ बाढी पीडितहरू अहिले पनि सुरक्षित घरमा बस्न पाएका छैनन् । गत असोजको भीषण वर्षाले झ्यारी गाउँका केही घर भत्किएर बस्न नमिल्ने भएको र केही घर चर्किर जोखिममा परेपछि झ्यारी गाउँका १ सय ४१ मानिस गाउँ छाडेर बाम्नीचौरमा त्रिपाल हालेर बस्दै आएका छन् । यससँगै फागुनमै खाद्यान्न अभाव हुन थालेपछि चिन्ता बढेको उनीहरू बताउँछन् ।
बाढीपहिरोले तहसनहस पारेको बस्तीका स्थानीयलाई भोकमरी सुरु भएको छ । अन्नबाली तहसनहस भएपछि बाढीपहिरो पीडित परिवार बस्तीमा फागुनमै भोकमरी पैदा भएको छ । राहत र घरमा बाँकी रहेको अनाजले पेट पाल्दै आएका विस्थापितहरूको अन्न सकिएपछि बिहानबेलुका छाट टार्न समस्या हुन थालेको छ, छायानाथ रारा नगरपालिका–८ का वडाअध्यक्ष कर्ण रावलले बताए ।
ठाउँ छाड्न निकुञ्जको दबाब
बाम्नीचौरमा बस्दै आएका बाढीपहिरो पीडित परिवारलाई रारा राष्ट्रिय निकुञ्जले बारम्बार ठाउँ छोड्न दबाब दिन थालेपछि झन् संकटमा परेको उनीहरूको गुनासो छ ।
यसरी सुरक्षित घर र अन्नका लागि संघर्ष गरिरहेका विस्थापितहरू निकुञ्जले ठाउँ छाड्न दबाब दिएपछि थप समस्या उत्पन्न भएको बताउँछन् । तर उचित विकल्प भए अस्थायी रुपमा बसोबास नगर्ने विस्थापितहरूको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा निकुञ्जले दबाब दिनु अनुचित रहेको विस्थापितहरू बताउँछन् ।
त्यसो त, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यसअघि नै उनीहरूलाई पुनर्वास तथा राहत उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएका थिए । यद्यपि हालसम्म कुनै वैकल्पिक उपाय नखोजिएको उनीहरूको गुनासो छ ।
सम्बन्धित खवर
