काठमाडौं । बहालवाला परराष्ट्रमन्त्री विमला पौड्याललाई जेनेभा भ्रमणमा जान रोकेको सरकारले एक अवकाशप्राप्त सचिवलाई सरकारी टोलीमा राखेर अमेरिका भ्रमणमा पठाउने तयारी गरेको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट एक महिनाअघि अवकाश पाएका नायव महान्यायाधिवक्ता कृष्णजिवी घिमिरेलाई ‘सजायमा छुट’ सम्बन्धी कार्यक्रममा भाग लिन सरकारी प्रतिनिधिमण्डलमा समावेश गरी अमेरिका पठाउने तयारी गरेको हो ।
राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानबाट भएको सिफारिस सरकारले अनुमोदन गरिसकेको छ । प्रतिष्ठान स्रोतले भन्यो, ‘पदबाट राजीनामा दिएकाले यसअघिका महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीको ठाउँमा दिनमणी पोखरेल जाँदै हुनुहुन्छ, तर प्रतिष्ठानले सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएका निवर्तमान सचिव घिमिरेलाई टोलीमा नै राखेर अमेरिका पठाउने तयारी गरेको छ ।’
उनको अवकाश मिति यसअघि नै तय भएको थियो । त्यसबारे थाहा हुँदाहुँदै प्रतिष्ठानले अवकाशपछिको मितिका लागि उनको नाम सिफारिस गरेको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयभित्र पहिलो बरियता (एक नम्बर) सचिव रहेका उनी पाँच वर्षे पदावधि पूरा गरेर १८ माघमा अनिवार्य अवकाश भएका थिए ।
कुनै फौजदारी मुद्दाको आरोपितले अपराध स्विकारेर न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग गरेमा अदालतले सजायमा छुट दिनसक्ने कानूनी व्यवस्था छ । त्यसको कार्यान्वयनका क्रममा प्रतिष्ठानले कार्यविधि बनाएको थियो । यहीबारे अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायप्रशासन, सरकारी वकिल र कानून मन्त्रालयको प्रतिनिधिमण्डल अमेरिका जान लागेको हो ।
