काठमाडौं । सरकारले स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिमा कर निर्धारण गरेर वैध बनाउन दिने प्रस्ताव गरेको छ ।
बुधबार प्रतिनिधिसभामा ‘सम्पत्ति शुद्धिकरण ( मनि लाउण्डरिङ्ग ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रर्वधन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’लाई प्रस्तुत भएको छ । जहाँ स्रोत नखुलेको सम्पत्ति कर तिरेर वैध बनाउन सकिने व्यवस्था गरिएको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले बताएका छन् ।
मन्त्री प्रधानले स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको। हकमा कर निर्धारण गर्ने प्रस्ताव गरिएको बताएका हुन् । तर, अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति वैध बनाउने व्यवस्था नगरिएको उनको प्रष्टीकरण छ । ‘सम्पत्ति शुद्धिकरण वा अन्य सम्बद्ध कसुरमा संलग्न नभएको, कर छली सम्बन्धी कसुर पनि नभएको अवस्थामा मात्र स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको हकमा कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको हो’ प्रधानले भनेका छन् ।
अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति बैध बनाउने व्यवस्था नगरिएको उनले प्रष्टीकरण छ । मन्त्री प्रधानले भने, स्वयं कर घोषणा गरेर अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति वैध बनाउने व्यवस्था गरिएको छैन । कसूर गरेको पाइएमा थप अनुसन्धान गरी पुन मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।’
