काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०.०८१ को बजेट निर्माण तयारी सुरु गरेको छ। त्यसको लागि विभिन्न पक्षसँग छलफलको तयारीमा अर्थ मन्त्रालय जुटेको हो।
सरोकारवाला विभिन्न पक्षसँग छलफल गर्ने र त्यसपछि कार्यतालिका बनाएर बजेट निर्माण गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखाका अनुसार मध्यावधि समीक्षा सकिएसँगै बजेट निर्माणको नियमित प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। सुरुको चरणमा कस्तो बजेटको अपेक्षा हुन्छ त्यसअनुसार सरोकारवालाको राय लिइने महाशाखाले जनाएको छ।
महाशाखाका एक अधिकारीले भने, राष्ट्रिय योजना आयोगको सिलिङ आउँदै छ। त्यसलाई आधार मानेर सरोकारवालाको रायरसुझाव समेत लिएर बजेट निर्माण गरिन्छ।’
बजेट कार्यक्रम विनियोजन विधेयकका सिद्धान्तहरुको रुपरेखा अर्थ मन्त्रालयले तयार गर्नेछ।
त्यस्तै सार्वजनिक संस्थान र मन्त्रालयको प्रगति विवरण समेत तयार गर्नुपर्नेछ। व्यय अनुमान र खर्च शीर्षकगत अनुमानको मस्यौदा तयार गरिनेछ। यी कामको लागि अर्थ मन्त्रालय जुट्नुपर्नेछ। त्यसको कार्यतालिकाबारे अहिले अर्थ मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको छ।
चालू आर्थिक वर्षको कुल सरकारी खर्च १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड हुने अनुमान गर्दै बजेट आएकोमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले त्यसलाई घटाएर १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड हुने संशोधित अनुमान गरेका छन्।
यो रकम २ खर्ब ४४ अर्ब अर्थात् १४ प्रतिशतले कम हो। मध्यावधि समीक्षाअनुसार चालू खर्चतर्फ ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड सुरु विनियोजन भएकोमा १० खर्ब २१ अर्ब ९२ करोड हुने संशोधित अनुमान छ। जुन सुरु विनियोजनको ८६ दशमलव ३७ प्रतिशत हुन आउँछ।
त्यसैगरी, पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड सुरु विनियोजन भएकोमा ३ खर्ब १३ अर्ब ८५ करोड हुने संशोधित अनुमान छ। जुन सुरु विनियोजनको ८२ दशमलव ५१ प्रतिशत हो। वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २१ करोड सुरु विनियोजन भएकोमा २ खर्ब १४ अर्ब २१ करोड हुने संशोधित अनुमान छ। जुन सुरु विनियोजनको ९३ दशमलव ०५ प्रतिशत हो।
आम्दानीतर्फ पनि अर्थमन्त्री पौडेलले अहिलेको लक्ष्यअनुसारको आम्दानी नभइरहेकोले लक्ष्य संशोधन गरेका छन्। नेपालमा लिएको लक्ष्यअनुसार खर्च हुन नसक्ने परिपाटी त विगतदेखिकै भए पनि राजस्व संकलनको लक्ष्यमा भने धेरै अन्तर विगतमा हुँदैनथ्यो।
यो वर्ष सुरुमा लिएको लक्ष्यमा करिब १२ प्रतिशत घटाइएको छ। यसअनुसार राजस्वतर्फ अनुमान १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड रहेकोमा १२ खर्ब ४४ अर्ब ७५ करोड मात्र सङ्कलन हुने संशोधित अनुमान छ जुन सुरु अनुमानको ८८ दशमलव ७१ प्रतिशत हो।
संशोधित अनुमान गरिएको राजस्वमध्ये नेपाल सरकारबाट ११ खर्ब १ अर्ब परिचालन हुने र १ खर्ब ४३ अर्ब ७५ करोड प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट हुने अनुमान छ।
वैदेशिक अनुदानतर्फ ५५ अर्ब ४५ करोड सुरु अनुमान गरिएकोमा ३८ अर्ब ४५ करोड परिचालन हुने र वैदेशिक ऋणतर्फ २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड परिचालन हुने सुरु अनुमान रहेकोमा १ खर्ब ७० अर्ब ५३ करोड मात्र परिचालन हुने संशोधित अनुमान छ।
यसमा आन्तरिक ऋणतर्फ २ खर्ब ५६ अर्बको सुरु अनुमान गरिएकोमा २ खर्ब ४० अर्ब परिचालन गर्नुपर्ने संशोधित अनुमान अर्थमन्त्री पौडेलले गरेका छन्।
चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन कमजोर भइरहेको छ। त्यसलाई आधार मानेर लक्ष्य कम गराइएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि धेरै बढ्न नसक्ने अनुमान गरिएको छ।
