काठमाडौँ । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत कुल खर्च कटौती गरेपछि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले किसानका लागि आवश्यक मललाई बजेट अभाव नहुने दाबी गरे । सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै पौडेलले विश्व बजारमा मलको लागत बढेपनि किसानका लागि आवश्यक परिमाण ल्याउन बजेट दिइने बताए । तर वास्तविकता भने फरक पाइएको छ ।

साल्ट ट्रेडिङ भन्छ– ‘आयात भइसकेको मलको पैसा पाएनौं, एलसी खोल्न पनि समस्या भयो’
अर्थले समयमै बजेट निकासा नगरिदिँदा मल खरिद प्रक्रिया प्रभावित भएको छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका अनुसार बजेट अभावकै कारण मल आयातका लागि एलसी खोल्ने पैसा समेत छैन । ‘सरकारले बजेट वक्तव्यमा मल खरिद गर्न १५ अर्ब विनियोजन गरेको थियो, ३० प्रतिशतको हिसाबले साल्टले साढे ४ अर्ब रकम पाउनुपर्ने थियो । तर, २ अर्ब २५ करोड मात्रै पाएका छौं’ साल्ट ट्रेडिङका सहायक महाप्रबन्धक कुमार राजभण्डारीले भने, ‘मल धमाधम आउँदैछ, तर अर्थले पैसा दिएको छैन, थप एलसी खोल्न पैसा छैन ।’

मल किन्नकै लागि भनेर अर्थले माघमा थप १६ अर्बको स्रोत सुनिश्चितता गरेको थियो । योसहित कुल ३१ अर्ब रुपैयाँ मलका लागि स्रोत सुनिश्चित भएको छ । राजभण्डारीका अनुसार अर्थले बजेट वक्तव्यमा घोषणा गरेकै रकम समेत निकासा गरिदिएको छैन । बजेट अभाव र खरिद प्रक्रियामा कठिनाइ भएपछि कृषि मन्त्रालय मार्फत् पटकरपटक तकेता भइरहे पनि सुनुवाई हुन नसकेको साल्टको गुनासो छ । ‘सबैभन्दा ठूलो कुरा आयात भइसकेको मलको समेत पैसा पाएनौं, बारम्बार ताकेता गर्दा सुनुवाई हुँदैन,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा आयात गर्न समस्या भइरहेको छ ।’ साल्टले ५७ हजार टन मल आयात गर्नुपर्नेमा ३० हजार ल्याएर बिक्री समेत गरिसकेको उनले बताए । ुबाँकी २७ हजार ५ सय टन पनि आउने क्रममै छ,’ सहमहाप्रबन्धक राजभण्डारीले भने, ‘तर अर्थले पैसा निकासा नहुँदा एलसीको ब्याज मात्रै दैनिक ८ लाख तिरिरहेका छौं ।’

सरकारी अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङले नै खरिद र बिक्री गर्दै आइरहेका छन् । कृषि सामग्रीले ७० र साल्टले ३० प्रतिशत कोटाको आधारमा मल आयात गरिरहेका छन् । साल्टजस्तै कृषि सामग्री कम्पनीको अवस्था पनि उस्तै छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको कच्चा पदार्थको मूल्यका कारण स्रोत सुनिश्चित भएको रकम ३१ अर्बले ३ लाख टन मल आयात हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । ३ लाख टन आयात हुँदा बैशाखसम्म पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यसपश्चात अर्को बालीका लागि थप ९० हजार टन मल आवश्यक पर्छ । ९० हजार टन मल खरिद गर्न थप ७ अर्ब बजेट माग्ने कृषि सामग्रीको तयारी छ ।

यी कम्पनीहरुले मल आयातका लागि ग्लोबल टेण्डर गर्छन् । यसपटक कोटा अनुसार समयमै मल आयात गरे पनि किसानले अझै मागेजति पाउन सकेका छैनन् । अनुदान मलका लागि प्रदेशले कोटा छुट्याइदिएको छ । कोटा अनुसार पालिकाले विभाजन गरी सहकारीमार्फत् बिक्री वितरण हुँदै आएको छ । अर्थले समयमै बजेट निकासा नगर्दा अर्को बालीका लागि आयातमै असर पर्न सक्ने जानकारहरु बताउँछन् ।