प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा पुस २७ गते नियुक्त भएको मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत पाउने २ पटक काठमाडौं गएर शीर्ष तहका नेताहरूसँग छलफल गरेपछि विश्वासको मत लिने तयारी शुरु भएको हो । बाँकी ६ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिइसक्दा सुदूरपश्चिममा मात्र एक्ला मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत लिन सकेका छैनन् ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले केही लचक भए पनि केही दिनमा यस विषयमा ठोस निर्णय भने डिल्लीबजारस्थित केन्द्रीय कारागारबाट हुनेछ नागरिक उन्मुक्तिका प्रदेश सभा सदस्य कैलाश चौधरीले जानकारी दिए । उनले एकातिर टीकापुर घटनाको सन्दर्भमा झगडिया झिकाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिए पनि सांसद अरुणकुमार चौधरी नै कारागार चलान पछि केही समस्या रहेको जानकारी दिए ।
अहिलेसम्म विश्वासको मत दिने विषयमा निर्णय नभए पनि विश्वासको मत दिने बिषयमा नागरिक उन्मुक्ति केही सकारात्मक रहेको सत्ता गठबन्धनका नेताहरूको बुझाइ छ । माओवादी केन्द्र बाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य अक्कल रावलले २५ गते विश्वासको मत लिने गरि छलफल भइरहेको जानकारी दिए । उनले अहिले यस विषयमा निर्णय भइनसके पनि २५ गते विश्वासको मत लिनेगरी कुरा भइरहेको जानकारी दिए ।
पुस २७ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका रावलले माघ २७ अघि नै विश्वासको मत लिइसक्नु पर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको छ । रावल २९ जना प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनमा गत २७ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । मन्त्रिमण्डल विस्तार र नियुक्त मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिन नसक्दा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित सातवटै मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीसँगै छ ।
५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २७ मत आवश्यक पर्छ । माओवादीका सभामुखबाहेक १०, एमालेका १० र राप्रपाको एक गरी सत्तापक्षमा २१ मत छ । सात सिट रहेको नागरिक उन्मुक्तिले साथ दिए मात्र सत्ता पक्षको बहुमत पुग्छ ।
पावर सेयरिङबारे निर्णय लिन ७ सांसद काठमाडौं आउँदै ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निर्णायक रहेको नागरिक उन्मुक्तिले अन्तत: विश्वासको मत दिने तयारी गरे पछि यस विषयमा आधिकारिक निर्णय लिन यहाँका ७ सांसद अहिले काठमाडौं जान लागेका छन् । उनीहरूले रेशम चौधरीलाई भेटेर यस विषयमा निर्णय गर्ने र पावर शेयरिङको विषयमा पनि टुंगो लगाउने स्रोतले जनाएको हो ।
केही दिनअघि काठमाडौंमा मुख्यमन्त्रीबाहेक अन्य ६ मन्त्रालयमा एमालेका २, माओवादीका २ र नागरिक उन्मुक्तिका २ जनालाई मन्त्री बनाउनेगरी एमाले अध्यक्ष केपी ओली र प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग नागरिक उन्मुक्तिका नेताको छलफल भएको थियो ।
राज्यमन्त्री पनि बराबर र संसदीय समितिमा पनि भागबन्डा गर्नेगरी लगभग सहमति हुँदा नागरिक उन्मुक्तिलाई प्रदेश प्रमुखसमेत दिने तयारी छ ।
