काठमाडौं । भूमि र आवासको हक सम्बन्धी २०७२ को संविधानले गरेको व्यवस्था, संविधान अनुसार सरकारले ल्याएको भूमि ऐन, कानुनमा टेकेर बनेको राष्ट्रिय भूमि आयोग र संविधान र ऐनमा टेकेर आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई एक पटकको लागि दशवर्षअघिदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमिनको लालपुर्जा दिनेगरी देशैभर प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा काठमाडौं महानगरपालिकासहित सबै स्थानीय तहले आयोगसँग कार्यसहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।
कार्यसहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरी लगत संकलनका लागि ३५ दिने सूचना समेत जारी गरिसकेको अवस्थामा काठमाडौं महानागरले प्रक्रियागत रुपमा समस्याको समाधान गर्ने भन्दा पनि आफैले गरेको सहमतिको घोर उलंघन गर्दै जबर्जस्ती सुकुम्बासीहरुलाई उठिबास लगाउने गरी डोजर लिएर सुकुम्बासी बस्तीमा पसेपछि सुकुम्बासी जनताले त्यसको कडा प्रतिरोध गरे । सुकुम्बासीहरुको प्रतिरोधमा महानगरका प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेसहित तीन दर्जन घाइते हुन पुगे । महानगर पछि हट्न बाध्य भयो । यस घटनाबाट शिक्षा लिएर भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको लगत संकलन गरेर वैकल्पिक व्यवस्थासहित उनीहरुलाई स्थानान्तरण गर्ने भन्दा पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले सुकुम्बासीहरुसँग प्रतिशोध साँध्न पुग्यो । सुकुम्बासीहरुलाई जबर्जस्ती हटाएरै छाड्ने मनसायले मेयर बालेनले भेटेर, पत्राचार गरेर सरकारसँग प्रहरी सहयोग मागे । तर गृहमन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले सुकुम्बासीहरुको मुद्दा राजनीतिक मुद्दा रहेको र यसको समाधान कानुनी प्रक्रियागत रुपमा गरिनुपर्ने जवाफ दिएपछि मेयर बालेन्द्र शाहले ‘जनताका विरुद्ध जनतालाई भिडाउने रणनीति’ अन्तर्गत सुकुम्बासीहरुका विरुद्ध स्थानीय नेवा: समुदायलाई भिडाउन खोजेको प्रष्ट भएको छ । नेवा: सभ्यताको संरक्षण र सहरको सौन्दर्यीकरणको सेन्टिमेन्टमा मेयर बालेनले स्थानीय नेवा: युवाहरुलाई प्रयोग गरिरहेको खुलेको छ ।
मेयर बालेनले बल प्रयोग गरेर जबर्जस्ती उठिबास लगाउन खोजेको सुकुम्बासी बस्तीको पक्षमा वकालत गरेको भन्दै राष्ट्रिय भूमि आयोगका विरुद्ध अभिव्यक्ति दिदै आएका थिए । भूमि ऐन अनुसार सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बस्तीको पक्षमा वकालत गरिरहेका आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्कासँग आक्रोश पोख्न केही नेवा: युवाहरुलाई मेयर बालेन्द्र शाहले शुक्रबार आयोगको कार्यालयमा पठाए । उपत्यकाबासी व्यवस्थापन तथा सहयोग, संघर्ष समितिको नाममा गएका ती युवाहरुले आयोगका उपाध्यक्षसँग निकै चर्काचर्की नै गरे । वादविवाद असामान्य बनेपछि प्रहरी समेत आयोगको प्राङ्गणमा पुग्नुपरेको थियो ।
बालेन समर्थित उक्त समिति सम्बद्ध युवाहरु बागमती नदी किनारमा रहेका अव्यवस्थित बसोबासीहरु हटाउनुपर्ने भन्दै भूमि आयोगले हस्तक्षेप नगर्न भन्दै ‘नसिहत पत्र’ बोकेर आयोग पुगेका थिए ।
समितिले बागमती नदी किनारमा भएका सबै अव्यवस्थित बस्ती हट्नुपर्ने भन्दै खोला किनारमा अनधिकृत बस्तीको कारण यहाँका स्थानीयबासी त्रसित भएको बताएका थिए ।
समितिले अधिकार सम्पन्न बागमती एकीकृत विकास समिति बागमती नदी स्वच्छ बनाउन क्रियाशील रहेको भन्दै उसको योजनामा भूमि आयोगले किन हस्तक्षेप गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ।
विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको उपत्यकामा मानवीय सभ्यताको मेरुदण्ड बागमती खोला सफा, सुन्दर र स्वच्छ राख्न सबै ३ करोड नेपाली जनताको कर्तव्य र दायित्व हो भूमि आयोगले यो दायित्वबोध गर्छ कि गर्दैन ? उनीहरुले आयोगलाई बुझाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
आयोगका उपाध्यक्ष नहिन्द्र खड्काले भने आयोगले हस्तक्षेप गरेर बस्ती नबसाएको भन्दै अस्थायी समाधान दिएर हटाउन नहुने बताएका थिए । उनले भूमि आयोगले ऐन, कानुन र कार्यविधि अनुसार आफ्नो हिसाबमा काम गरिरहेको भन्दै कसैलाई पनि भूमिहीन हुन नदिने बताएका थिए ।
उनले आयोगले स्थानीय तहले गनुपर्ने काम नगरी सिधै हटाउन जान नमिल्ने भन्दै महानगरप्रति रोष प्रकट गरेका थिए ।
उपाध्यक्ष खड्काले भनेका थिए, ‘आयोगले गर्नुपर्ने काम आफ्नो ठाउँबाट गर्छ, स्थानीय तहले लगत संकलन गरेर सक्कली नक्कली सुकुम्बासी छुट्याएर पुर्जा वितरण गर्छ,’ खड्काले भूमि आयोगले गरिरहेको कामको बारेमा समितिलाई सुनाएका थिए ।
प्राप्त जानकारी अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले मंसिर १२ गते थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारमा रहेको सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउँदा भएको प्रतिकारपछि बालेनको समर्थन गर्न उक्त समिति निर्माण गरिएको हो ।
सो समितिका एक सदस्यले दिएको जानकारी अनुसार १९ जना कार्यसमिति रहेको यो समिति बालेनको समर्थन गर्नको लागि ललितपुरका पूर्व स्वतन्त्र वडाध्यक्ष नरसिंह व्यञ्जनकारका छोरा कुमारको डिजाइनमा बनाइएको हो ।
कुमार व्यञ्जनकार अहिले मेयर बालेनको सचिवालयमा पनि छन् । नरसिंह व्यञ्जनकारले मेयर बालेनको काममा काठमाडौंका रैथानेहरुको पनि समर्थन छ भनेर देखाउन मद्दत पुग्ने बालेनको सचिवालयको रणनीति भएको पनि नाम नबताउने सर्तमा ती सदस्यले जानकारी दिए ।
महानगरविरुद्ध सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दा, विभिन्न संघ संस्थाले मंसिर १३ गते प्रदर्शन गरेपछि १९ मंसिरमा महानगर अगाडि प्रदर्शन गरेर मेयर बालेनलाई आफ्नो समर्थन रहेको भन्दै ढुक्क भएर काम गर्न अनुरोध गरेको थियो । समितिका सहसंंयोजक अशोक बज्राचार्यका अनुसार मंसिर ३० गतेबाट समितिले औपचारिक रुपमा काम थालेको हो । उनले महानगरका मेयर बालेनले सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न जाँदा गृह मन्त्रालय मुकदर्शक भएकोले बालेनको काममा सहयोग गर्न आफूहरुले यो समिति बनाएको स्पष्ट पारे ।
यो समितिका सदस्यहरुको यो भनाइबाट पनि स्पष्ट हुन्छ कि मेयर बालेनले भूमिहिन सुकुम्बासीहरुसँग प्रतिशोध साँध्न खोजेका छन्, बदला लिन खोजेका छन् । उनको यस्तो उल्टो कदम उनकै लागि प्रत्युत्पादक हुने भूमि अभियन्ताहरु बताउँछन् ।
‘मेयर बालेनलाई बद्नाम र असफल बनाउन उनकै सचिवालयको टिमका केही सदस्यहरु लागिपरेका छन् ।, ‘एक अभियन्ताले गाउँनगरसँग भने । उनले भने, “मेयर बालेन दु:खी, गरिब, असाह्य, निमुखा, मजदुर, सुकुम्बासीका त बैरी नै रहेछन् । के यो सहर उनीहरुको पनि होइन र ?”
