काठमाडौँ । ८७ प्रकारका विषयलाई गोप्य रहने गरी सूचनाको वर्गीकरण गर्ने निर्णयबारे प्रधानमन्त्री बेखवर रहेको खुलेको छ। मुख्य सचिवको निर्णयबारे प्रधानमन्त्री अनविज्ञ, भएपछि बोलाए सरोकारवालाको बैठक ।
१० पुसमा नियुक्त भएर ११ पुसमा शपथ गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले थाहै नपाई सरकारी निकायले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन निष्कृय पार्ने निर्णय गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ।
मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा रहने सूचना वर्गीकरण समितिले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ लाई निष्कृय पार्ने गरी ८७ प्रकारका विषयलाई गोप्य रहने गरी सूचनाको वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो।
यसको नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतले विरोध गरेपछि मात्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले थाहा पाएको र तत्काल जानकारी लिएर एक्सनमा गएको सचिवालय एक सदस्यले जानकारी दिए।
‘यो विषय प्रधानमन्त्रीलाई थाहै थिएन, जब बाहिर विरोध हुन थाल्यो अनि आजै मुख्यसचिवलाई बोलाएर बुझनु भएको थियो,’ सचिवालयका ती सदस्यले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले तत्काल यसबारे छलफल गर्ने व्यवस्था मिलाउनू भन्नुभयो।’
मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा रहने सूचना वर्गीकरण समितिले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ लाई निष्कृय पार्ने गरी ८७ प्रकारका विषयलाई गोप्य रहने गरी सूचनाको वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो।
यसको नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतले विरोध गरेपछि मात्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले थाहा पाएको र तत्काल जानकारी लिएर एक्सनमा गएको सचिवालय एक सदस्यले जानकारी दिए।
‘यो विषय प्रधानमन्त्रीलाई थाहै थिएन, जब बाहिर विरोध हुन थाल्यो अनि आजै मुख्यसचिवलाई बोलाएर बुझनु भएको थियो,’ सचिवालयका ती सदस्यले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले तत्काल यसबारे छलफल गर्ने व्यवस्था मिलाउनू भन्नुभयो। प्रधानमन्त्रीको निर्देशन लगत्तै भोलि सोमबार दिउँसो १ बजे सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल तय भएको छ। सोमबार पत्रकार महासंघ, सूचना आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायतका सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्न लागिएको हो।
