नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई संसदभन्दा बाहिरबाट सरकार बनाउने कुचेष्टा नगर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। संसदीय शासन पद्धतिमा संसदले नै सरकार बनाउने भएकाले सरकार जहिल्यै संसदप्रति उत्तरदायी हुने विज्ञहरूले बताएका हुन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९२० बमोजिम ७ दिनभित्र बहुमतको सरकार गठन गर्न आह्वान गरेकी थिइन् । तर ७ दिनभित्रको छोटो समयमा शपथग्रहण गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने सम्भावना देखिदैन। साथै सरकारले संसद् अधिवेशन पनि बोलाएको छैन । शपथग्रहण नगरीकन प्रधानमन्त्री बन्न संविधानतः नमिल्ने भन्दै विज्ञहरूले सांसदहरु जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताए। जनताका जनप्रतिनिधि नै जनउत्तरदायी हुन सकेनन् भने वेथिति र बेनामले बढावा पाउने विज्ञहरु एक मत देखिन्छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद् डा। चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संसदीय प्रक्रियामार्फत नै शपथ लिएर, अधिवेशन बोलाएर र संसदीय दलको नेता चुनेर मात्रै प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने बताए। ज्ञवालीले संसदीय शासन पद्धतिमा संसद्ले नै सरकार बनाउने र सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुने भएकाले शपथग्रहणपछि मात्रै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने विषयलाई संविधान विपरित नगर्न सुझाव दिए। उनले संसदभन्दा बाहिरबाट सरकार बनाउने प्रयास वा कुचेष्टा गर्नु लोकतान्त्रिक सरकारलाई शोभायमान नदिने बताए। संविधानविद् ज्ञवालीले आयोगले निर्वाचन प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको ३० दिनभित्र अधिवेशन बोलाउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको पनि बताए। संविधानले प्रष्ट पार्दापार्दै असंवैधानिक तरिकाले संसद बाहिर सरकार बनाउने कुराले स्थिति नबस्ने पनि उनले बताए ।
साथै ज्ञवाली शपथ लिनु संविधान, देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुभएकोले शपथ लिएर मात्रै सरकार गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ०७४ सालमा पनि तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वले संसद्को अधिवेशन नबोलाईकन र शपथग्रहण नभईकन नै सरकार गठन गरेकाले पुनः त्यही गल्ती यसपटक दोहोरिन नहुने उनको तर्क थियो। उनले अहिलेको सरकारले पनि सोही गल्ती दोहोर्याउन खोजेको कुरा सञ्चारमाध्यममा आइरहेको भन्दै संसदीय शासन पद्धति, गरिमा र सार्वभौम सत्ताप्रति लापरबाही गर्न नमिल्ने बताए। सरकार संसदबाट बन्नुपर्नेमा बाहिरबाट सरकार बनेको खण्डमा संसद्ले सरकारलाई जवाफदेही गराउन सक्ने स्थिति नरहने स्पष्ट पारे। संसदबाहिरबाट सरकार बनेको खण्डमा संविधानको प्रक्रियागत रूपमा त्रुटि हुने भन्दै यो प्रक्रियालाई सरकारले सहज रूपमा लिए संसदीय प्रक्रिया, संसदीय सार्वभौम सत्ता र गरिमामाथि संविधानको घोर उल्लंघन हुने जिकिर गरे।
‘संसदीय प्रक्रियामार्फत नै शपथ लिएर अधिवेशन बोलाएर संसदीय दलको नेता चुनेर मात्रै राष्ट्रपतिबाट संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने र प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि उसले ३० दिनभित्र फेरि विश्वासको मत लिने, लिन नसके अल्पमतको सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था हुन सक्छ । अल्पमतको सरकार बनेमा पनि त्यसले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । त्यसले पनि विश्वासको मत लिन नसके धारा ७६ ९५० को प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री बन्न नसके त्यतिवेला अल्पमतको सरकारले संसद् विघटन गरेर फेरि ताजा जनादेशमा जान सक्नुहुन्छ । संसदीय शासन पद्धतिमा संसद्ले नै सरकार बनाउने हो । सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुने हो । सांसद जनताप्रति उत्तरदायी हुने हो । यो प्रक्रियालाई अन्देखा नगरौँ, संसदभन्दा बाहिरबाट सरकार बनाउने प्रयास वा कुचेष्टा गर्नु लोकतान्त्रिक सरकारलाई सुहाउने कुरा होइन। त्यस्तै, संघीय संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्माले प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा प्रधानमन्त्री पदमा रहन नसक्ने अवस्था संविधानले परिकल्पना गरेको भन्दै शपथग्रहण नभई सरकार गठन हुन नहुने बताए । उहाँले शपथग्रहण नगरीकन प्रधानमन्त्री पदमा रहेर गर्नुपर्ने औपचारिक कामहरू गर्न नमिल्ने बताए। आइतबार राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि आह्वान गरे लगतै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि सांसदले शपथ नखाई सरकार गठनतिर लाग्नु उल्टो बाटो भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए।
