एकातिर भोली ०७९ मंसिर ४ विहान ०८ बजेदेखि शुरु हुने भनिएको निर्वाचनलाई लिएर आम सञ्चार, राजनैतिक दलहरू आदिमा चर्चा परिचर्चा भईरहँदा आम जनताको मनमा शंकाको बादल मडारिइरहेको छ । आखिर यो निर्वाचन एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रमा भईरहेको छ कि एक पराधिन मुलुकमा ? सार्वभौमिकता नै विदेशी शक्तिको पाउमा चढाईसकेपछि यो कथित निर्वाचनको औचित्य के ? कपास खेति र कपडा व्यापार गर्न पाऊँभन्दै प्रवेश गरी २०० बढी वर्षसम्म छिमेकी देश भारतलाई गुलाम बनाउने बेलायती ईष्ट ईण्डिया कम्पनी र विकासको नाममा(चीनसँग लडनको लागि) नेपाली भूमिको उपयोग गर्ने अमेरीकी परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसि)बीचको फरक के ?
कुनै मन्त्रालय अन्तरगत विभाग विशेषले आफ्नै कानुन मातहत सयौ स्वदेशी वा विदेशी विकास परियोजनाहरू सञ्चालित गर्दै आएको विश्वव्यापी सच्चाई हुँदाहुँदै देशको संविधानभन्दा विदेशी परियोजनामाथि रहने देशको सर्वोच्च राजनैतिक निकाय संयुक्त सदनबाट एमसिसि पास गर्नुपर्ने बाध्यता किन र कसरी प¥यो ? एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रमा विकासको नाममा सञ्चालित कुनैपनि स्वदेशी वा विदेशी कम्पनी वा परियोजनाहरू देशको कानुनको मातहत रहनुपर्ने कि देशको कानुन त्यसको मातहत ? एमसिसि जस्तो संवेदनशील विषयमा जनमत सँग्रह किन गरिएन, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिएका हामी नेपाली जनतालाई किन सोधिएन ? लगायतका शंकाहरू अनुत्तरित रहेका छन् ।
परिणामतः यतिबेला विगतदेखि संसदमा हालीमुहाली गर्दै एमसिसि जस्ता राष्ट्रघाती परियोजनालाई संसदबाटै अनुमोदन गराउने देशका कथित ठूला दलहरूप्रति आम जनता तथा मतदाताहरूमा अत्यन्तै तिब्र घृणा र विरोधको भावनाले कामगरिरहेको देखिन्छ । अर्कोतिर निकै धरापमा पुगिसकेको मातृभूमिको सार्वभौमिकताको पुनःजीवनको अपेक्षा सहित कथित ठूला दलहरूबाट भएको यस्तो राष्ट्रघातको प्रतिरोधमा उत्रिएका स्वतन्त्र, नयाँयुवा राजनैतिक शक्तिहरूप्रति आकर्षणको लहर पनि ।
यसै सच्चाईलाई मध्यनजर गर्दै भोली ०७९, मंसीर ४ गते विहान ०.८ बजे एमसिसिको कारण दिवङ्गत नेपाल आमाको आत्माको चीर शान्तिको कामना गर्दै आ–आफ्नो स्थान र परिवेशबाट एक मिनेट मौन धारण गरिदिनुहुन सम्पूर्ण राष्ट्रप्रेमी दाजुभाई दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।
सुशील भट्टराई, घोराही– १२ गुर्जे दाङ्ग