काठमाडौं । गरिबी निवारण कोषमा भएको भ्रष्टाचारमा कोषका १७ जना कर्मचारीलाई अदालतले दोषी ठहर गरेको छ । बिहीबार विशेष अदालतले यस मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका ३६ मध्ये १७ जनामाथि अभियोग दाबी पुष्टि हुने फैसला गर्दै बाँकी १९ जनालाई सफाइ दिएको हाे। शुक्रबार विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल र सदस्यद्वय यमुना भट्टराई तथा खुसीप्रसाद थारूको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो ।
दोषी ठहर हुनेमा सबै तत्कालीन कार्यप्रबन्धकहरू रहेको छन् ।
कर्मचारीहरू दीपा रेग्मी, झरेन्द्रबहादुर सिंह, रवीन्द्र सुवाल, रमेश लामा, ओम पौडेल, विक्रम कार्की, लोकेन्द्र बडाल, पदम ठगुन्ना, प्रमोद जोशी, कमल थिङ, राम भुसाल, कृष्ण सेराला, ईश्वर विक, प्रदीप पौडेल, निर्मल पन्त, बालकृष्ण विक, कृष्ण सेरालालाई अदालतले दोषी ठहर गरेको छ ।
विशेष अदालत स्राेतका अनुसार सबैभन्दा धेरै सजाय कार्यप्रबन्धक बालकृष्ण विश्वकर्मालाई भएको छ । उनलाई एक वर्ष कैद तथा दुई लाख ६ हजार रुपैयाँ जरिवाना र सोही रकमबराबर बिगो असुलउपरको फैसला भएको छ । उनीविरुद्ध अख्तियारले २४ लाख ८३ हजार एक सय ४२ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । दोषी ठहर भएकामध्ये सबैभन्दा कम आठ हजार रुपैयाँ जरिवाना, सोही बराबर बिगो र तीन महिना कैदको सजाय निरकबहादुर सुनारलाई भएको छ । १७ लाख २५ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित उनीमाथि अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो । सुनार र विक दुवै कार्यप्रबन्धकको जिम्मेवारीमा थिए ।
यस्ताे थियाे अख्तियारको दाबी
गरिबी निवारण कोषका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठसहित ३६ जनाविरुद्ध अख्तियारले ५ वैशाख ०७३ मा रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको भनी मुद्दा दायर गरेको थियो । ३७ जिल्लामा सञ्चालित कोषको कार्यक्रमका लागि विनियोजित रकम सबैजनाको मिलेमतोमा हिनामिना भएको निष्कर्ष अख्तियारको थियो । अनुसन्धानले कार्यप्रबन्धकहरूले नक्कली बिल भरपाइ तथा कागजात पेस गरी भ्रष्टाचार गरेको देखाएको थियो । दर्ता नै नरहेको गाडी नम्बर भाडामा लिएको भनी भुक्तानी गरिएको, होटेलमा बसेकोभन्दा तेब्बरसम्मको बिल बनाएकोसहितका आरोप लगाउँदै आठ सय पृष्ठको अभियोगपत्रसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो । तीन वर्षको फाइल अध्ययन गर्दा बेथिति र भ्रष्टाचार भएको भेटिएपछि मुद्दा चलाइएको हो । अख्तियारले गरिबी निवारण कार्यक्रमको आर्थिक वर्ष ०६६/६७ देखि ०६८/६९ सम्मका फाइल अध्ययन गरेको थियो ।
यातायातका साधन, दैनिक भ्रमण भत्ता, कार्यक्रम सञ्चालनजस्ता शीर्षकमा नक्कली बिल बनाई भुक्तानी लिएको पुष्टि भएपछि ३० जना कार्यप्रबन्धक, एक वित्त प्रमुख, दुईजना लेखा अधिकृत र एक लेखा सहायक अधिकृतउपर मुद्दा दायर गरिएको हो । यसैगरी, वातावरणीय अधिकृतले पनि ३७ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको देखिएको थियो । छलफलमा सहभागी भएको भनी नक्कली उपस्थिति सूची तयार गरेको र हल नै नभएको ठाउँमा पनि कार्यक्रम गरेर त्यसको प्रतिवेदन पेस गरिएको थियो । अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार फिल्डमा खट्नुपर्ने कामका लागि नगएको, आफैँले आफ्नो भ्रमण आदेशमा आफैँ म्याद थप गर्ने गरेकोजस्ता कार्य अनुसन्धानले देखाएको थियो ।
कोषमा प्रधानमन्त्री अध्यक्षका रूपमा रहन्छन् । कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ तत्कालीन एमाओवादीको सिफारिसमा नियुक्त भएका थिए भने उनीसहित वित्त प्रमुख, लेखा अधिकृतलगायतले करोडौँ फर्जी बिलका आधारमा भुक्तानी दिई भ्रष्टाचार गरेको ठहर अख्तियारको थियो । विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाको सहयोगमा सन् २००३ मा कोष स्थापना भएको थियो । चरम गरिबी न्यूनीकरणको उद्देश्यले स्थापना भएको कोष अनियमितताका कारण विवादित बनेको थियो । विदेशी सहयोग बन्द भएसँगै सरकारले कोष पनि बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
