काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लव र विप्लव नेतृत्वको पार्टीका नेतारकार्यकर्ताहमाथि लागेकारलगाइएका मुद्दा फिर्ता लिनु पर्ने सवालमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र सहमत भएका छन् ।
शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउँदा विप्लवसँग तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ३ बुँदे सहमति गरेको उल्लेख गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्रले उक्त सहमति अनुसार मुद्दा फिर्ता लिन र बन्दीहरुको रिहाइको माग गरेका हुन् ।
मंगलबार प्रतिनधि सभाको विशेष समयमा एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले नेकपाका महासचिव विप्लवविरुद्ध जारी भएको वारेण्टप्रति आपत्ति जनाए । उनले सरकारलाई वारेण्ट फिर्ता लिएर राजनीतिक सहमतिमा इमान्दार बन्न आग्रह गरे ।
‘विप्लवको कारबाहीका लागि फेरि वारेण्टको प्रश्न आएको छ । तत्कालीन सरकारले तीन बुँदे सहमति गरेको थियो । उक्त सहमतिपछि जनतामा पनि खुसी छाएको थियो । अहिले यो सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेका सहमति वा कामलाई अघि बढाउनु पर्नेमा विभिन्न बहानामा विप्लवलाई त्यही बाटोमा जान उद्धत बनाउन खोजेको हो भट्टराईको प्रश्न छ ।
माओवादी केन्द्रकी सांसद यशोदा सुवेदी गुरुङले पनि विप्लवविरुद्ध वारेण्ट जारी भएकोमा आपत्ति जनाएकी छन् । सरकारलाई उनको प्रश्न छ, ‘शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउनुअघि तत्कालीन सरकारले गरेको ३ बुँदे सम्झौता खारेज भएको हो ।
सोमबार ललितपुर जिल्ला अदालतले हातहतियार तथा खरखजना मुद्दामा ३५ दिने वारेण्ट जारी गरेपछि मंगलबार एमाले र माओवादीका सांसदले एकै स्वरमा प्रतिनिधि सभामा उक्त कदमविरुद्ध आवाज उठाएका हुन् । शसस्त्र आन्दोलनमा रहेको विप्लव नेतृत्वको पार्टी २०७७ फागुन २० गते तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग ३ बुँदे सहमति गरेर शान्तिपूर्ण राजधानीमा आएको थियो ।
