काठमाडौं । अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु बिहीबार (आज) साँझ नेपाल आउँदैछन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमण अनिश्चित बनेका बेला बरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीको नेपाल भ्रमण हुन लागेको हो।
देउवा जुलाई मध्यदेखि अन्तिम साता वासिङ्टन जानेगरी गृहकार्य भएपनि सरकारले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) अघि नबढाउने निर्णय गरेसँगै भ्रमण तत्कालका लागि स्थगित भएको थियो। एसपीपीमा अघि नबढ्ने नेपालको निर्णयप्रति अमेरिका असन्तुष्ट बनेको बताइएको छ।
अमेरिकी सेनाको सैन्य कार्यक्रम एसपीपीमा अघि नबढ्ने पाँच साताअघिको सरकारको निर्णयपछि नेपाल आउने लु पहिलो अमेरिकी अधिकारी हुन् । उनको भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणबारे छलफल हुनसक्ने अधिकारीहरुको भनाई छ।
गतसाता परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका लागि एउटा प्रस्तावित मितिमा गृहकार्य भएपनि त्यसबारेमा औपचारिक निर्णय नभएको बताएकी थिइन्। तर उनले प्रस्तावित मिति खुलाएकी थिइनन्।
अधिकारीहरुका अनुसार जुलाई दोस्रो र तेस्रो साताका लागि देउवाले अमेरिका भ्रमण गर्नेगरी वासिङ्टनसँग छलफल भएपनि मितिको टुंगो लागेको थिएन।
जुलाईका लागि स्थगित भएको भ्रमणको नयाँ मितिबारे अहिले पनि टुंगो लागेको छैन। राष्ट्रसंघीय महासभाको समयमा सेप्टेम्बर तेस्रो साता प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमण हुनसक्ने अधिकारीहरुको आँकलन छ।
‘प्रधानमन्त्रीको भ्रमण तत्कालका लागि रोकिएको हो। अमेरिकासँग भ्रमणको नयाँ मितिबारे छलफल चलिरहेकै छ। लुको भ्रमणमा पनि यसबारे छलफल हुने संभावना छ’, मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लुको भ्रमणमा अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) अघि नबढाउने नेपाल सरकारको निर्णयबारे पनि छलफल हुने अधिकारीहरुको भनाई छ। मन्त्रिपरिषद्ले एसपीपी अघि नबढाउने निर्णय गरेपनि अमेरिकालाई औपचारिक रुपमा पत्र लेखेको छैन।
परराष्ट्र मन्त्रालयले एसपीपीबारे अमेरिकालाई पत्र लेख्ने विषयमा रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनासँग राय मागिएको बताएको छ। मन्त्रालयकी प्रवक्ता लम्सालले अमेरिकालाई पत्र लेख्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको गतसाता बताएकी थिइन्।
नेपाली सेनाको प्रत्यक्ष संलग्नता रहने अमेरिकी सैन्य कार्यक्रम एसपीपी अघि नबढाउने निर्णय गरेपनि सरकारले अमेरिकासँगको सैन्य साझेदारीलाई कायमै राख्ने सरकारी अधिकारीहरुको भनाई छ।
परराष्ट्र स्रोतका अनुसार सेनाको अनुरोध अनुसार अमेरिकासँग दुई वटा सैनिक हेलिकोप्टर अनुदानस्वरुप मागिएको छ। नेपाली सेनाको प्रस्ताव अनुसार रक्षा मन्त्रालयले असार अन्तिम साता परराष्ट्रमा पत्र लेखेअनुसार अमेरिकालाई पत्र पठाइसकिएको छ। लुको भ्रमणमा त्यसबारेमा पनि छलफल हुने स्रोतले बतायो।
नेपाल भ्रमणमा रहँदा सहायक विदेशमन्त्री लुले शुक्रबार प्रधानमन्त्री देउवा र परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कासँग भिन्दाभिन्दै भेट गर्ने तय भएको छ। उनले प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग भेट्ने नभेट्ने निधो नभएको अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ।
लु तिनै अमेरिकी अधिकारी हुन् जसले गत फेब्रुअरी दोस्रो साता नेपालका शीर्ष नेतालाई फोन गरी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सँगको सम्झौता अनुमोदन नभए नेपालसँग अमेरिकाको सम्बन्ध पुर्नविचार गर्ने चेतावनी दिएका थिए। त्यसअघि नोभेम्बर महिनामा नेपाल आएर उनले सम्झौता अनुमोदनका लागि फेब्रुअरी २८ को ‘डेडलाइन’ तोकेका थिए। उनको जिम्मेवारी अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा मध्य तथा दक्षिण एसिया मामिला छ।
नेपालमा चीनको सक्रियता बढिरहेको अमेरिकी बुझाई छ। चीनको बढ्दो प्रभावकै कारण नेपालमा स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अघि बढ्न नसकेको उनीहरुको बुझाई छ।
दुई साता अघि मात्रै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओ नेपाल भ्रमण गरेर यहाँका सत्तारुढ कांग्रेस, माओवादी र प्रतिपक्षि एमालेको प्रमुख नेतासँग भेटेर फर्किएका थिए। उनले अमेरिकी सैन्य कार्यक्रम एसपीपी रोकेकोमा नेपालका सबै दललाई बधाई दिएका थिए। एसपीपी अघि नबढाउने नेपालको निर्णयको तिन दिनपछि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले स्वागत गरेको थियो।
अमेरिका र चीनबीच विश्वव्यापी मुद्दामा तीव्र मतभेदबीच शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार अमेरिकाका स्वार्थसँग निकट रहेको अमेरिकी विश्लेषण छ। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको ‘सिग्नेचर प्रोजेक्ट’ भनिएको ‘डेमोक्रेसी समिट’ मा गत नोभेम्बरमा देउवा भर्चुअल माध्यमबाट सहभागी भएकोमा अमेरिकी संस्थापनले खुशी ब्यक्त गरेको थियो। एमसीसीसँगको सम्झौता नेपालको संसदबाट पास भएपछि अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो ‘रणनीतिक स्पेस’ थप मजबुत भएको ठानेको बताइन्छ।
युक्रेन मामिलामा देउवा सरकारले लिएको नीतिलाई नेपाल आएका अमेरिकी सांसद र अधिकारीले प्रशंशा गर्दै आएका छन्। चीनले चाहिँ देउवा सरकारले युक्रेनजस्तो संवेदनशील मुद्दामा अमेरिका र पश्चिमा मुलुकसँग घाँटी जोडेको आरोप लगाइरहेको अवस्था छ।
नेपाल मामिलामा अमेरिका जोडिएका एमसीसीदेखि एसपीपीसम्म चीन र अमेरिकाबीच एक किसिमको शीतयुद्ध नै चलेको छ।
गत फेब्रुअरीमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सँगको सम्झौता अनुमोदन अघि र पछि चीनले सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि जनाएको थियो। चीन र अमेरिकाबीच एमसीसी सम्झौतालाई लिएर आरोप प्रत्यारोप चल्दा नेपाल निरिह बनेको थियो। एसपीपी अघि नबढेकोमा भने चीन खुशी देखिएको थियो।
यसरी नेपाल मामिलामा चीन खुशी हुँदा अमेरिका बेखुश हुने र अमेरिका खुसी हुँदा चीन दुःखी हुने परिस्थिति बनेको छ।
विश्वका दुई ठूला शक्ति अमेरिका र चीनबीच नेपालमा रणनीतिक प्रतिस्पर्धा चुलिँदै गर्दा पछिल्ला महिना अमेरिकाबाट संसदीय टोली, उच्च सैनिक अधिकारीदेखि तिब्बत मामिला हेर्ने विशिष्ट अधिकारीका भ्रमण भए। डेढ महिना अघि अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक कमाण्डका जनरल चाल्र्स फ्लिन आएर स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रम अघि बढाउन दबाब दिएका थिए। त्यसपछि नेपालका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा पनि अमेरिकाको औपचारिक भ्रमणमा गए। प्रधानसेनापति शर्मा हाल अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक कमाण्डको मुख्य पहलमा अष्ट्रेलियामा जारी इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रका सेनापतिको सम्मेलनमा भाग लिइरहेका छन्।
तिब्बत मामिलाप्रति समेत अमेरिकी नीति आक्रमक छ। चीनले त्यसलाई प्रतिवाद गरिरहेको अवस्था छ। तीन महिना अघि यहाँ आएकी तिब्बत मामिला हेर्ने अमेरिकाकी उपविदेशमन्त्री उज्रा जियाले तिब्बती शरणार्थी शिविर भ्रमण गरेर चीनलाई सन्देश दिइसकेकी छिन्। करिब एक महिना अघि अमेरिकी संसदको फरेन अफेयर्स कमिटिमा तिब्बतबारे नयाँ विधेयक समेत टेबल भएको छ। चीनले उक्त विधेयकलाई चीन घेर्ने अमेरिकी नीतिको हिस्सा भनेको छ।
अमेरिका र चीनबीचको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाबीच नेपालमा चीनबाट पनि भ्रमण जारी छ। गत मार्च अन्तिम साता चिनियाँ विदेश मन्त्री तथा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता वाङ यी नेपाल भ्रमणमा आएका थिए।
उनले यहाँ उच्चस्तरीय भेट गरेका थिए। नेपाललाई कसैले भूराजनीतिक चलखेलको थलो बनाउन प्रयास गरे कडा प्रतिरोध गर्ने चेतावनी उनले दिएका थिए। उनको यो संकेत बढ्दो अमेरिकी प्रभावतर्फ थियो। उनको भ्रमणपछि दुई साता अघि नेता लिउ आएर सत्तारुढ कांग्रेससँगको सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहेको सन्देश दिएर फर्केका छन्।
चिनियाँ नेता फर्केको दुई हप्तापछि अमेरिकाबाट भ्रमण हुन लागेको छ। परराष्ट्रका अधिकारीहरु अमेरिकाबाट अचानक भ्रमण तय भएको बताउँछन्।
