काठमाडौं । भारतले ७ वर्षअघि नेपालको संविधानमा परिवर्तन गर्न भनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई थमाएको ७ बुँदे सुझावमध्ये नेपालको संसदले ७ वर्षपछि सातौं बुँदालाई कानूनको अंग बनाएको छ । त्यो सातौ बुँदालाई संसदबाट पारित गरे लगत्तै मधेस पुगेका प्रचण्डले मधेसलाई गरेको प्रतिबद्धता पूरा गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष समेत रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूहरूले मधेसका जनतालाई गरेको प्रतिबद्धता पूरा गरेको बताएका हुन् । शनिबार सर्लाहीको बागमती नगरपालिकामा आयोजित ‘जनसभा तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आफूले मधेस प्रदेशमै आएर नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने भनी गरेको प्रतिबद्धता पूरा भएको बताएका हुन् ।
‘हामीले केही समय पहिला मधेस प्रदेशमै आएर यहाँका लाखौँ युवाको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थियौँ । त्यो समस्या हिजो मात्र समाधान गर्ने निर्णय गर्यौँ,’ अध्यक्ष प्रचण्डले भने । मधेस र पहाडका गरी झन्डै छ लाख नागरिक नागरिकताबाट वञ्चित रहेको उनको भनाइ थियो । नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने निर्णय भएको सन्देश घरघरमा पुर्याउन उनले नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशनसमेत दिए ।
भारतीय दबाब बढेपछि मा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको सरकारले २०७४ सालमै संविधान संशोधन प्रस्ताव तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरेको थियो । तर दुई तिहाई बहुमत नपुगेपछि भारतले भने बमोजिम संविधानमा संशोधन हुन सकेको थिएन ।
नेपालको संविधानसभाले जारी गरेको संविधानमा असहमति जनाउँदै नाकाबन्दी लगाएको भारतले ७ बुँदे संशोधनका सुझाव पठाएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१५ को अगस्ट २५ मा टेलिफोन गरेर संविधान रोक्न समेत आग्रह गरेका थिए ।
भारतीय विदेश मन्त्रालय साउथ ब्लकलाई उदृत गर्दै दि इन्डियन एक्सप्रेसले नेपालको संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने ७ बुँदा सार्वजनिक गरेको थियो । यी सात बुँदा भारतका सबै मूलधारका मिडियाले एकसाथ सार्वजनिक गरेका थिए ।
भारत सरकारले छैटौं बुँदामा नेपालमा बिहे गरेर आउने महिलाले अन्य नेपाली सरहको नागरिकता पाउँनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । संविधानको धारा ११ (६) मा नेपालमा बिहे गरेर आउने विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता लागि संघीय कानून बमोजिम निवेदन दिनुपर्ने भन्ने उल्लेख रहेकोमा भारतले तत्कालीन आन्दोलनरत मधेसवादी दलको अडानको पक्ष लिएको थियो ।
भारतले नेपालमा बिहे गरेर आउँने विदेशी महिलाले स्वतः नागरिकता पाउँनुपर्ने र त्यसमा कुनै अवधि तोक्न वा कानूनबाट बन्देज लगाउँन नहुने भनेको थियो । सोही बमोजिम प्रतिनिधिसभाको बहुमतले साउन ६ गते शुक्रबार भारतले ७ वर्षअघि दिएको सुझाव बमोजिम कानून पारित गरेको हो ।
संयोग नै मान्नुपर्छ पूर्वप्रधानमन्त्री तथा गठबन्धनका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणबाट फर्केलगत्तै नागरिकता विधेयकको उक्त वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी प्राबधानमा आफ्नो ७ वर्षदेखिको अडानबाट माओवादी पार्टी ब्याक भयो ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा तत्कालीन नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्ष सबैभन्दा कडा रुपमा वैवाहिक अंगीकृतको हकमा १० वर्षपछिमात्र नागरिकता दिनुपर्ने पक्षमा प्रस्तुत भएको थियो । तत्कालीन नेकपाको केपी ओली पक्षले ७ वर्षे परीक्षण अवधि राख्न भनेको थियो ।
राज्य व्यवस्था समितिको सभापति प्रचण्ड पक्षकी शशी श्रेष्ठ थिइन् । उनकै कारण नागरिकता विधेयक लामो समय समितिमा थन्कियो र जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउँन सकेनन् ।
तत्कालीन नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्षले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको सवालमा लिएको अडान एकाएक छाडेर भारतले ७ वर्षअघि दिएको सुझावलाई हुबहु पारित गर्नुपर्ने ठाउँमा पुग्नुको कारण प्रचण्डको भारत भ्रमण र गठबन्धन टुट्ने सम्भावित त्रासको उपज भएको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
माओवादीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले संसदको रोष्टमबाटै गठबन्धन जोगाउँन सम्झौता गर्नुपरेको बताएबाट यसको पुष्टि हुन्छ । गठबन्धनकै अर्को घटक नेकपा एसका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा सहमति आवश्यक रहेको भन्दै बहुमतबाट पारित गर्न नहुने भन्दा भन्दै विधेयक रातारात पारित गर्नुले गठबन्धन नेतृत्व भारतसँगको प्रतिबद्धता पालना गर्न बाध्य छ भन्ने देखाएको छ ।
जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउँने बाटो खुलाइरहँदा भारतले गठबन्धन सरकारमार्फत आफ्नो एजेण्डा पनि सोही बाटोबाट घुसाउन सफल भएको एक राजनीतिक विश्लेषकको टिप्पणी छ ।
