काठमाडौं । कांग्रेसले सरकारका विरुद्ध दक्षिणपन्थी गठबन्धन बनाउन सत्तारुढ गठबन्धनमा नै रहेका माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवलाई प्रयोग गर्न थालेपछि सत्तारुढ गठबन्धनका मुख्य पार्टीहरुले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टी नै विभाजन गरिदिएको स्रोतको दावी छ । सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै माधव नेपालले प्रधानमन्त्रीको दावी गर्दै आएका थिए । उनलाई उपेन्द्र यादवले सहयोग गर्ने वचन दिएका थिए । प्रधानमन्त्री नपाए सत्तारुढ गठबन्धन छोडेर कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन बनाउने कांग्रेस, जसपा र एकीकृत समाजवादीले भित्र भित्रै गतिविधि तीव्र पारेपछि ओली–प्रचण्डकै पहलमा जसपा विभाजन भएको र विभाजित अशोक राई नेतृत्वको समूहका ७ जना सांसदले अहिलेकै सत्तारुढ गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने बताइसकेका छन् ।
त्यसो गर्दा माधव नेपाल र उपेन्द्र यादव सत्तारुढ गठबन्धनबाट बाहिरिए पनि सत्तारुढ गठबन्धनसँग एमालेको ७९, माओवादी केन्द्रको ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको २१, जसपा (अशोक राई)को ७ र नागरिक उन्मुक्तिको २ गरी १४१ हुन्छ । सरकार टिकाउनका लागि १३८ कायम राख्नै पर्छ । माधव नेपालसँग १० र उपेन्द्रसँग ५ जना सांसद रहेका छन् । उनीहरुले पनि अहिले सरकारबाट बाहिरिएको घोषणा गरिसकेका छैनन् । सरकारको स्थीरताको लागि जसपाबाट विभाजित अशोक राईको समूहलाई २०२७ को चुनावको बेला एमालेले आफ्नो पार्टीमै सामेल गराउने प्रयत्न गर्ने पनि स्रोतको दावी छ । अब उपेन्द्र यादव राष्ट्रिय राजनीतिमा सिके राउतभन्दा पनि कमजोर बन्न पुगेका छन् । अब माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी पनि विभाजित हुन सक्ने स्रोतको दावी छ । स्रोतका अनुसार झलनाथ खनालको नेतृत्वमा त्यो पार्टी पनि विभाजित हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ ।
आइतबार प्रचण्ड, ओली र रास्वपा सभापति तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेबीच बसेको बैठकले हुर्किंदो परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै प्रतिरक्षाको रणनीति बनाएको थियो । स्रोतका अनुसार ओलीले राष्ट्रिय स्वार्थ जोगाउनका लागि बनेको गठबन्धन टुट्नुभन्दा सानातिना पार्टी फुट्नु ठीक भन्दै आफ्ना तर्कहरू दिएका थिए । प्रचण्डले माओवादी संसदीय दल बैठकमा शनिबार नयाँ गठबन्धन भत्काउन पूरै कोसिस भइरहेको खुलाएका थिए । एमाले र रास्वपा स्रोतका अनुसार संसदको बजेट अधिवेशनका बेला संसदमा खास दृश्य देखिन सक्छ ।
जसपाका ७ सांसदको हस्ताक्षरसहित अशोक राईले निर्वाचन आयोगमा आज नयाँ दल दर्ता गर्दैछन् ।
आफ्नो जानकारी र सहयोगविना बनेको एमाले(माओवादी गठबन्धनप्रति सुरुदेखि दिल्ली सकारात्मक थिएन । यो गठबन्धन चीनले बनाइदिएको बुझाइ भारतीय संस्थापनमा रहेको छ । स्रोतका अनुसार जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई सुरुमै यो गठबन्धनमा सहभागी नहुन दबाब थियो । यद्यपि, माधव नेपाललाई पनि उनले रोक्न खोजेका थिए । तर, नेकपा एसले सरकारमा जाने निर्णय लिएपछि यादव निर्णायक रहेनन् । उनी पनि पछि लागे । तर, त्यसपश्चात दिल्लीको इशारामा उपेन्द्रले गठबन्धन भत्काउने खेलमा सक्रिय बनेपछि जसपामा फुट ल्याइएको हो ।
अशोक राईलाई पार्टी विभाजनका लागि तयार पार्न ओलीको मुख्य भूमिका रह्यो । एमालेकै सहयोगमा राईले यसपालि चुनाव जितेका हुन् । उनकी पत्नी पनि सांसद बनेकी छन् । त्यसैले राई एमालेप्रति अनुग्रहित छन् । उनको पुरानो पृष्ठभूमि पनि एमाले नै हो ।
जसपा फुटपछि माधव नेपालको बार्गेनिङ पावर समाप्त हुने भएको छ । उनी सरकारमा निर्णायक रहने छैनन् । उस्तै परे नेकपा एसलाई बाहिरै राख्न सकिने रणनीतिसमेत गठबन्धनमा बनिरहेको छ ।
कांग्रेसले आफ्नो ८८, राप्रपाको १४, जसपाको १२, एकीकृत समाजवादीको १०, जनमतको ६, नागरिक उन्मुक्ति र लोसपाका ४÷४ मिलाएर १३८ सांसदको गणित पु¥याउने र सरकार ढाल्ने प्रयत्न गरिरहेको थियो । पछिल्लो चुच्चे नक्सा प्रकरणले वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनसँग भारत थप चिढिएको छ । यो सरकार ढाल्नका निम्ति फेरि पनि दिल्लीले नागरिक उन्मुक्ति र अशोक राईको पक्षमा उभिएका सात जना सांसदहरुभित्रै पनि फेरि खेल्न सक्ने सम्भावना रहेको पनि स्रोतको विश्लेषण छ ।
दक्षिणपन्थी गठबन्धनको पक्षमा बहुमत पु¥याउन सांसदहरु किनबेच गर्न सक्ने÷ हुन सक्ने स्थिति देखिएको छ । एक स्रोतका अनुसार अहिले राईको पक्षमा उभिएका मधेसमूलका केही सांसदहरुलाई अमेरिकाबाट फर्केपछि उपेन्द्र यादवले आफूतिर तान्न खोज्ने र तानिन सक्ने स्थिति पनि रहेको छ । त्यसैले, अहिलेको सत्तारुढ गठबन्धनको खतरा अझै टरिसकेको छैन ।
