काठमाडौँ । चीनले आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गर्दा छेउमा नेपालको पुरानै नक्सा राखेर जारी गरेको छ । नेपालको भूमि भारतले समेटेपछि नेपालले २०७७ साल जेठ ७ मा आफ्नो लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समेटेर नयाँ चुच्चे नक्सा निकालेको थियो ।
तर भारतले नेपालको नयाँ नक्सालाई स्वीकार गरेको छैन र नेपाली भूमिमा भारतीयहरु अझै बसिरहेका छन् । नेपालको नयाँ नक्सालाई भारतले स्वीकार नगरिरहँदा चीनले पनि सोमबार नयाँ चुच्चे नक्साको स्थानमा पुरानै नक्सालाई स्थान दिएर आफ्नो नयाँ नक्सा बाहिर ल्याएको हो ।
चीनको सरकारी मिडिया ग्लोबल टाइम्सका अनुसार उक्त नक्सा चीनको प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालयले जारी गरेको हो ।
सन् २०२३ को संस्करण भन्दै उल्लेख गरेको उक्त चिनियाँ नक्साको छिमेकमा रहेको नेपालको चुच्चे नक्साको स्थानमा बुच्चे नक्सालाई नै राखिएको हो । ‘यो नक्सा चीन र विश्वका विभिन्न देशको राष्ट्रिय सीमा रेखांकन विधिको आधारमा तयार गरिएको हो,’ ग्लोबल टाइम्समा उल्लेख छ । ताइवानसमेतलाई समेटिएको चीनको नयाँ नक्सामा नेपालको बुच्चे नक्सालाई कायम गरेर ग्लोबल टाइम्सले आफ्नो ट्वीटर ह्यान्डलबाट सेयर गरेको छ ।
भारत र चीन बीच सीमा विवाद चलिरहँदा दुवै मुलुकले दाबी गरिरहेका ‘अक्साई चीन’ र अरुणाञ्चलको भागलाई समेटेर चीनले नक्सा निकालेको हो । तर चीनले आफ्नो नयाँ नक्सा जरी गर्दै गर्दा छिमेकमा नेपालको नक्सालाई पनि समेटेको छ । जसमा नेपालको नयाँ चुच्चे नक्सालाई स्थान दिइएको छैन ।
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ चीनले नेपालको नयाँ नक्सालाई नसमेट्नुलाई दुई कारण मान्छन् । उनले भनेका छन्,‘पहिलो, नेपालको कूटनीति कमजोर भएको छ । दोस्रो, चीनले पनि नेपाललाई इग्नोर गरेको छ ।’
श्रेष्ठले चीनलाई पनि नेपालले नयाँ चुच्चे नक्सा जारी गरेर संविधानमा संशोधनसमेत गरेपछि नेपाल सरकारले विधिवत् रुपमा जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख गर्दै हालको घटना हेर्दा त्यसो नभएको हुनसक्ने बताए । ‘चीनले जहिले पनि नेपाल र भारतको भूमि विवादलाई लिएर दुई मुलुकबीच मिलाउनु पर्छ भन्दै आएको थियो,’ उनले भने,‘तर अहिले चाहि नेपाललाई बेवास्ता गरिएको जस्तो देखियो ।’
सीमाविद् श्रेष्ठले नेपालका लागि चीनका तत्कालीन राजदूत जेङ जु ओङले २०५६ साल भदौ १८ मा साढे दुई दशकअघि नेपाल र चीनबीच सम्पन्न सीमा सम्झौतामा नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमा विन्दु लिपुलेक भञ्जाङ कायम गरिएको बताएको उल्लेख गरे । श्रेष्ठले उक्त भनाइ अनुसार कालापानी क्षेत्र नेपालभित्र पर्ने बताए । श्रेष्ठले उक्त सम्झौतामा कालापानीको उद्गम लिम्पियाधुरासम्म नेपालको सीमा रहेको पुराना प्रमाणहरुको बेवास्ता गरएको बताएका छन् ।
चीनले निकालेको नयाँ नक्साका सम्बन्धमा भने नेपाल सरकारले भने अहिले कुनै पनि प्रक्रिया नदिने जनाएको छ । उच्च कूटनीतिक स्रोतले के भएको छ भन्नेबारे प्रष्ट बुझेर मात्र यस विषयमा प्रतिक्रिया दिने उल्लेख गरेको छ ।
चीनले नेपालको सीमा सम्बन्धमा विवादास्पद कुरा बाहिर ल्याएको पहिलो पटक भने होइन । सन् २०१५ मा भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको चीन भ्रमणमा दौरान भारत–चीनबीच भएको ४१ बुँदे सम्झौताको २८ औं बुँदामा ‘भारत र चीन लिपुलेक नाकाबाट सीमा व्यापार बढोत्तरीका लागि कामकुरो गर्न मञ्जुर भएका छन्’ भन्ने उल्लेख गरिएको थियो । नेपाली भूभागलाई भारत र चीन दुवैले नेपाललाई नै नसोधी उक्त सम्झौता गर्नु नेपालको संवेदनशीलतामाथि चालेको कदम मानिएको छ । त्यसबेला नेपालले दुवै मुलुकहरु भारत र चीनलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाएको थियो । जसको जवाफ दुवै देशले हालसम्म दिएका छैनन् ।
यही विषयलाई लिएर नेपालमा विरोधका आवाज सुनिन थालिएको छ ।
