डिवी कार्की
काठमाडौं — नेपालको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी आकस्मिक बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएपछि भारतले नेपालमा मानवीय सहायता, उद्धार तथा राहत प्रयासलाई तीव्र बनाएको छ। बाढीबाट नेपाली नागरिकसँगै ठूलो संख्यामा भारतीय नागरिकसमेत प्रभावित भएपछि भारत सरकारले नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्दै उद्धार, राहत, स्वास्थ्य सेवा, खोज तथा पहिचानका काममा आफ्नो संयन्त्र परिचालन गरेको हो।
*कूटनीतिक तहबाटै तत्काल सक्रियता*
बाढीपछि भारतको प्रतिक्रिया उच्च राजनीतिक तहबाटै सुरु भएको देखिन्छ। २६ अगस्टमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालका प्रधानमन्त्रीसँग टेलिफोन संवाद गर्दै दुःख व्यक्त गर्नुभएको र नेपालसँग भारत ऐक्यबद्ध रहेको बताउँदै सम्भव सबै मानवीय सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो।
त्यसको दुई दिनपछि, २८ अगस्टमा भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस. जयशंकरले नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीसँग कुराकानी गर्नुभएको थियो। यसले विपद् व्यवस्थापनलाई केवल उद्धारको विषयका रूपमा नभई दुई देशबीचको उच्चस्तरीय समन्वयको विषयका रूपमा भारतले लिएको संकेत गर्छ।
भारतीय नागरिकको उद्धारमा ठूलो चुनौती
बाढीको प्रत्यक्ष असर नेपालमा रहेका भारतीय नागरिकमा पनि परेको छ। उपलब्ध विवरणअनुसार हालसम्म १०८ जना भारतीय नागरिकको नेपालमा उद्धार गरिएको छ भने यसअघि सम्पर्कविहीन रहेका करिब ५० जनासँग पुनः सम्पर्क स्थापित भएको छ।
यस घटनाको भौगोलिक प्रभाव नेपालमा मात्र सीमित नभएकाले भारतको उद्धार प्रयास थप जटिल बनेको छ। चीनका स्थानीय सरकारी स्रोतअनुसार पछिल्ला दुई दिनमा ५९८ जना भारतीय नागरिक चीनबाट सुरक्षित रूपमा नेपाल प्रवेश गरेका छन्। करिब ९०० जना भारतीय नागरिक अझै चीनतर्फ रहे पनि उनीहरू सुरक्षित र सम्पर्कमा रहेको बताइएको छ।
तर स्थिति पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आइसकेको छैन। विवरणअनुसार २७५ भन्दा बढी भारतीय नागरिक तथा भारतीय मूलका १२८ जना व्यक्ति अझै बेपत्ता वा सम्पर्कविहीन छन्। यसले आगामी चरणमा खोज तथा उद्धार कार्यलाई अझ प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखाउँछ।
२४ घण्टे संयन्त्रमार्फत खोज, उद्धार र राहत
नेपाल र चीन दुवैतर्फ बाढीका कारण भारतीय नागरिक प्रभावित भएपछि भारतको विदेश मन्त्रालयले चौबीसै घण्टा सञ्चालन हुने नियन्त्रण कक्ष स्थापना गरेको छ। काठमाडौं र बेइजिङस्थित भारतीय दूतावासले पनि २४ घण्टा हेल्पलाइन सञ्चालनमा ल्याएका छन्।
यी संयन्त्रमार्फत प्रभावित नागरिकको अवस्थाबारे सूचना संकलन, नेपाली तथा चिनियाँ अधिकारीसँग समन्वय, उद्धारको सहजीकरण र उद्धार गरिएकालाई आवश्यक परे भारत फर्काउने व्यवस्थासमेत भइरहेको छ।
विशेषगरी काठमाडौं र बेइजिङस्थित भारतीय दूतावासबीचको समन्वय महत्वपूर्ण देखिन्छ, किनभने प्रभावित भारतीय नागरिकको आवागमन नेपाल–चीन सीमासँग समेत जोडिएको छ। यसले विपद्को व्यवस्थापनमा द्विपक्षीय मात्र नभई त्रिपक्षीय समन्वयको आवश्यकता समेत देखाएको छ।
राहत सामग्रीसहित भारतीय वायुसेनाको परिचालन
भारतको सहयोग उद्धारमा मात्र सीमित छैन। भारतीय वायुसेनाले नेपालमा ठूलो परिमाणमा राहत सामग्री पठाएको छ।
हालसम्म करिब ५७.५ टन राहत सामग्री नेपाल ल्याइएको विवरण छ।
पाल तथा अस्थायी आश्रय सामग्री
कम्बल
हाइजिन किट तथा अन्य स्वच्छता सामग्री
सोलार ल्याम्प
पानी निकाल्ने डिवाटरिङ पम्प
किचन सेट
जेनेरेटर
औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री
समावेश छन्।
२६ अगस्टमा C-130J Hercules विमानमार्फत १० टन आपत्कालीन राहत सामग्री ल्याइएको थियो। त्यसपछि २७ अगस्टमा C-17 Globemaster विमानले ३७.५ टन सामग्री ल्याएको थियो, जसमा करिब २८.५ टन विभिन्न राहत सामग्री र ८ टन औषधि रहेको बताइएको छ।
उद्धार विशेषज्ञ र मेडिकल टोली पनि परिचालन
भारतले राहत सामग्रीसँगै विशेषज्ञ जनशक्ति पनि नेपाल पठाएको छ। २८ अगस्टमा C-130J Hercules विमानमार्फत पाँच सदस्यीय भारतीय सेना टनेल उद्धार टोली र छ सदस्यीय मेडिकल टोली नेपाल पुगेका थिए।
त्यसैगरी थप १० टन सामग्री, जसमा पोर्टेबल जेनेरेटर, डिग्निटी किट, खाद्य सामग्री, पानी शुद्धीकरण ट्याब्लेट तथा औषधि रहेका थिए, नेपाल ल्याइएको थियो।
अब थप एक C-130J Hercules विमान काठमाडौं आउने तयारीमा रहेको र त्यसमा १३ सदस्यीय भारतीय सेना टनेल उद्धार टोली तथा विशेष उपकरण ल्याइने उल्लेख छ। यो टोलीको उद्देश्य उद्धार तथा खोजी कार्यलाई थप प्राविधिक क्षमता प्रदान गर्नु हो।
मृतकको पहिचानमा फरेन्सिक सहयोग
बाढीपछिको अर्को संवेदनशील चुनौती बेपत्ता तथा मृतकको पहिचान हो। यसका लागि भारतले १९ सदस्यीय ६ वटा फरेन्सिक टोली परिचालन गर्ने जनाएको छ।
यी टोलीले नेपाली विज्ञहरूसँग मिलेर DNA नमुनामार्फत मृतकको पहिचान गर्न सहयोग गर्नेछन्। ठूलो विपद्पछि शवको पहिचान परिवारलाई जानकारी गराउने, कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने र मानवीय दृष्टिले पीडित परिवारलाई राहत दिने महत्वपूर्ण चरण भएकाले यो सहयोगलाई उद्धारपछिको अर्को महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिन सकिन्छ।
बेली ब्रिजदेखि पुनर्स्थापनासम्मको संकेत
भारतले तत्कालीन उद्धार र राहतसँगै नेपालका आवश्यकताअनुसार बेली ब्रिज तथा त्यससँग सम्बन्धित प्राविधिक टोली परिचालन गर्ने तयारी पनि गरेको छ। एक बेली ब्रिज भारतमै तयारी अवस्थामा रहेको र आवश्यक परे प्रभावित क्षेत्रमा पठाउन सकिने बताइएको छ।
यसले भारतको सहयोग तत्काल राहत वितरणबाट पूर्वाधार पुनर्स्थापनातर्फ समेत विस्तार हुन सक्ने संकेत गर्छ। बाढीले सडक, पुल र अन्य भौतिक संरचनामा क्षति पुर्याएको अवस्थामा आवागमन पुनः सञ्चालन गर्नु राहत तथा उद्धारकै महत्वपूर्ण हिस्सा बन्नेछ।
कैलाश मानसरोवर यात्रुमा पनि विशेष निगरानी
बाढीको समयमा नेपाल हुँदै भारत फर्किरहेका कैलाश मानसरोवर यात्रामा रहेका भारतीय नागरिकको आवागमनलाई समेत भारतले निगरानी र सहजीकरण गरिरहेको छ। यसले विपद्को समयमा नियमित धार्मिक तथा पर्यटकीय आवागमनमा रहेका नागरिकको सुरक्षालाई पनि भारतले आफ्नो राहत संयन्त्रमा समेटेको देखिन्छ।
विश्लेषण : उद्धारभन्दा फराकिलो बन्दै भारतको भूमिका
समग्रमा हेर्दा भारतको प्रतिक्रिया कूटनीतिक पहल, नागरिक उद्धार, राहत सामग्री, सैन्य तथा प्राविधिक जनशक्ति, स्वास्थ्य सेवा, फरेन्सिक सहयोग र सम्भावित पूर्वाधार पुनर्स्थापना गरी बहुआयामिक देखिन्छ।
यसको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको भारतले नेपालमा रहेका आफ्ना नागरिकको सुरक्षासँगै नेपालको समग्र विपद् व्यवस्थापन प्रयासमा सहयोग गर्ने नीति अघि सारेको देखिनु हो। बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको भौगोलिक कठिनाइ, सीमापार आवागमन र ठूलो संख्यामा मानिस सम्पर्कविहीन भएको अवस्थाले उद्धारलाई जटिल बनाएको छ। त्यसैले आगामी दिनमा राहत वितरणभन्दा पनि बेपत्ता व्यक्तिको खोजी, प्रभावित परिवारको पुनर्मिलन, मृतकको पहिचान, स्वास्थ्य उपचार, आवागमन पुनःस्थापना र क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण मुख्य प्राथमिकता बन्ने देखिन्छ।
नेपाल र भारतबीचको भौगोलिक निकटता तथा गहिरो जनस्तरीय सम्बन्धका कारण यस्ता विपद्मा दुई देशबीचको समन्वय स्वाभाविक रूपमा महत्वपूर्ण हुन्छ। अहिले भारतले परिचालन गरेको सैन्य, प्राविधिक र मानवीय स्रोतले तत्काल उद्धारमा सहयोग पुर्याउने भए पनि यसको प्रभावकारिता अन्ततः नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायसँगको समन्वय, प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक आवश्यकता पहिचान र राहतको समान तथा पारदर्शी वितरण मा निर्भर रहनेछ।
अहिलेको प्राथमिकता स्पष्ट छ—बेपत्ता नागरिकको खोजी, प्रभावितको सुरक्षित उद्धार, जीवनरक्षक राहतको निरन्तरता र बाढीले अवरुद्ध बनाएको आधारभूत संरचना क्रमशः पुनः सञ्चालन गर्नु।
सम्बन्धित खवर
