विश्व राजनीतिको नक्सामा नेपाल भौगोलिक दृष्टिले तुलनात्मक रूपमा सानै भएपनि यो देश ठूलो भू–राजनीतिक, भू–रणनीतिक र भू–आर्थिक जटिलताको चौबाटोमा छ । हिमालको काखमा अवस्थित सुन्दर यो राष्ट्र आज एशियाको सबैभन्दा जटिल शक्ति–सन्तुलनको केन्द्रमा उभिएका देशहरूको अग्रपंक्तिमा छ । चीन, भारत, र दुवैसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका अमेरिका तथा युरोपेली सौम्य शक्तिहरूका रणनीतिक चासोहरू नेपालमा गहिरोसँग रहेका छन् । तर नेपालको अहिलेको यो अवस्था कुनै आकस्मिक भने होइन। विश्व व्यवस्थामा भइरहेको द्रुत परिवर्तन र यसको अग्रपंक्तिमा चीनको स्थान, भारतको क्षेत्रीय नेतृत्वको आकांक्षा र अमेरिका–चीन बीचको कडा प्रतिस्पर्धाको परिवेशमा विस्तार भएको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति, विश्व आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएको उतारचढाव र द्रुत गतिमा भइरहेको पुनर्संरचना, ऊर्जा सुरक्षाको नयाँ समीकरणहरूले नेपाललाई प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा प्रभाव मात्र पार्नै छन् । नेपालको राजनीतिक, आर्थिक भविष्य नै अन्योलग्रस्त बनाउने सम्भावना तीव्र गतिमा बढिरहेको छ ।

अहिले यहाँ एउटा मौलिक प्रश्न संवेदनशील रूपमा आइरहेको छ । त्यो प्रश्न हो, के नेपालको अहिलेको सामथ्र्य, शैली र प्रतिबद्धताले आफ्नो भूगोललाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न सक्छ वा वर्तमान घरेलु राजनीतिक अस्थिरताले नेपाललाई महाशक्तिहरूको प्रतिस्पर्धाको रणमैदान र क्रीडास्थल मात्र बनाउनेछ? हाम्रो देशको भविष्य यही प्रश्नको उत्तरमा निर्भर छ।

ऐतिहासिक रूपमा नेपाललाई “बफर स्टेट” अर्थात् दुई शक्तिबीचको सुरक्षात्मक क्षेत्रका रूपमा अथ्र्याइन्थ्यो वा बुझिन्थ्यो। नेपाल ब्रिटिस शासित भारत र तिब्बती–चिनियाँ प्रभावबीच सावधानीपूर्वक तटस्थता अपनाएकै कारणले औपनिवेशिक अधीनताबाट जोगिन सकेको भएपनि अहिले भने अकल्पनीय चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । आजको २१औँ शताब्दीमा भने बफर स्टेटको अवधारणा अप्रासंगिक हुँदै गएको छ । आधुनिक पूर्वाधार, प्रविधि, डिजिटल सञ्जाल र वैश्वीकरणले पुरातनवादी सीमाहरूलाई भत्काई दिएका छन्। यसैले नेपाल अब “बफर” होइन—“ब्रिज” बन्न सक्ने अवसरहरू त छन् तर यसको लागि अहिलेका शासकहरू, राजनीतिक दलहरूको चिन्तन, कार्यशैली, र व्यवहारमा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता छ ।

हामीले यदि सही नीति अवलम्बन गर्न सकियो भने नेपाल, चीन र भारतबीचको व्यापार, ऊर्जा र तिनै देशको आपसी फाइदाको आधार पुल बन्न सक्छ । तर हामीले यदि सही नीति लिन नसकेको अवस्थामा हाम्रो यही भूगोल शक्तिराष्ट्रहरूको दबाब र प्रतिस्पर्धाको कारण बन्न सक्छ । त्यसैले अहिले हाम्रा शासकहरू निकै संवेदनशील भई, सुझबुझपूर्ण र सन्तुलित रूपमा हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्ध अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।

विश्व स्तरमा र क्षेत्रीय रूपमा पनि हाम्रो भूगोल शक्तिराष्ट्रहरूको दबाब र प्रतिस्पर्धाको आधार बन्दै जानुको सबैभन्दा ठूलो कारण चाहिँ घरेलु राजनीतिमा देखिएको सदाबहार कमजोरी नै हो । नेपालको रणनीतिक महत्त्व बढ्दै जाँदा यसको आन्तरिक राजनीतिक अवस्था भने अत्यन्त कमजोर, गैरजिम्मेवार, स्वार्थकेन्द्रित देखिन्छ। यही विरोधाभास नै नेपालको सबैभन्दा ठूलो जोखिम हो। पछिल्लो दशकमा हाम्रो देशमा बारम्बार छिटोछिटो र अप्राकृतिक रूपमा सरकारहरू परिवर्तन भए र यही उद्देश्यको लागि राष्ट्रिय हितमा समेत लेनदेन भएको अनुभव नेपालमा छ। गठबन्धन सरकारहरू फेरिँदै रहने भएकाले नीतिमा निरन्तरता नभएको मात्र होइन, कर्मचारीतन्त्रले असहयोग गरेको छ । फेरि नेतृत्वबीचको गुटबन्दी र लान्छना बढ्दै जाँदा राज्यका नीतिहरू निष्प्रभावी हुँदै गरेको देखिन्छ।

घरेलु राजनीतिमा देखिएको सदाबहार कमजोरीले तीन प्रमुख समस्या जन्माएको छ। पहिलो, आर्थिक नीतिमा अनिश्चितता छ। लगानीकर्ताहरूले दीर्घकालीन स्थायित्व खोज्छन् तर नेपालमा सरकार परिवर्तनसँगै प्राथमिकता परिवर्तन हुन्छ । दोस्रो हो प्रशासनिक निष्क्रियता । हाम्रो कर्मचारीतन्त्र मूलतः राज्य–नागरिक बीचको सम्बन्ध बिगार्ने मूल कारक हो । उसले आफूलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष फाइदा हुने नदेखेसम्म निर्णय लिँदैन । बिना घुस वा फाइदा आम नागरिकका समस्या समाधान गरिदिँदैन र विकास परियोजनाहरू नियतवश ढिलो गराउँछ भन्ने आम बुझाइ छ । परिणामतः नागरिकहरू निराश भएका छन् र अन्ततः उनीहरू सरकारविरोधी र दलविरोधी हुँदै गएको देखिन्छ। तेस्रो, अति कमजोर सेवा प्रवाहकै कारण जनविश्वासमा गिरावट आई लोकतन्त्रकै विपक्षमा जनमत बढ्दै गएको छ।

रोजगारीको अभावले वा सरकारी शैलीबाट दिक्क भएर लाखौँ नेपाली युवा विदेश पलायन भइरहेका छन्। तर पनि उनीहरूले पठाएको विप्रेषण नै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा बनेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थाले अल्पकालमा केही राहत दिने भए पनि यो दीर्घकालीन विकासको लागि सही विकल्प होइन । रोजगारीका पर्याप्त अवसरहरू देशभित्रै सिर्जना गर्न नसक्ने हो भने युवा विदेश जानु पर्ने अवस्था कायम रहन्छ । तर देशभित्रै रोजगारीका पर्याप्त अवसरहरू सिर्जना गर्न घरेलु संस्थाहरू प्रभावकारी बनाउनु पर्ने, कानूनी शासनको सुनिश्चित गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्नु पर्ने हुन्छ । अहिलेकै शासकीय शैली रहने र सुशासन कायम गर्न नसक्ने हो भने नेपाल बाह्य शक्तिहरूको स्वार्थको भुमरीमा पर्ने सम्भावना अधिक छ।

नेपालको यही शासकीय अवस्था र भौगोलिक अवस्थिति शक्तिराष्ट्रहरूको भू–रणनीतिक चाखको कारक भएको छ । यसमा पनि भारतसँगका खुला सीमा, असमान शक्ति सम्बन्ध र उसको रणनीतिक स्वार्थले नेपाल सधैं पीडित हुनुपरेको वारम्बार देखिएको छ । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध अनौठो खालको छ । खुला सीमा, पारिवारिक सम्बन्ध, साझा संस्कृति र श्रम आवागमनले दुई देशलाई घनिष्ठ रूपमा जोडेको भएपनि भारतको नेपाल आफ्नो रणनीतिक स्वार्थअनुकूल चल्नुपर्ने हठवादी चिन्तन र व्यवहारकै कारण नेपाल पटक–पटक प्रताडित भएको छ । भारत नेपाललाई आफ्नो उत्तरी सुरक्षा घेराको दृष्टिबाट हेर्छ । हिमालय भारतका लागि प्राकृतिक सुरक्षा पर्खाल हुनुपर्ने उसको भित्री मान्यता छ । भारत नेपालमा चीन र अरु पश्चिमी शक्तिहरूको प्रभाव बढेर आफ्नालागि सीधा सुरक्षा र रणनीतिक चुनौती भएको मान्यता राख्दछ ।

आर्थिक दृष्टिले पनि नेपाल भारतमा भर पर्नु परेको छ। नेपालको अधिकांश व्यापार भारतसँग हुन्छ । तेल, खाद्यान्न, औषधि, कच्चा पदार्थ सबै भारत हुँदै आउँछ। यो पनि नेपालमा भारतको प्रभावको मूल कारक बनेको छ । नेपालको जलश्रोत भारतले आफ्नो ऊर्जा सुरक्षाको स्रोतको रूपमा हेरेर सोही अनुरूप व्यवहार गरिरहेको छ । अरु देशहरू मार्फत नेपालले विद्युत विकास गर्न खोज्दा पनि भारतले नानाथरी अवरोध खडा गर्छ । सीमा विवाद निकालेर हुन्छ कि नाकाबन्दी लगाएर, सरकार परिवर्तनमा लागेर हुन्छ कि दलहरू विभाजन गर्न परोक्ष भूमिका खेलेर भारत नेपाललाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छ । नेपाल भित्रबाट यस्तो कार्यको प्रतिवाद भए थप सक्रिय भइहाल्छ । भारतले आफ्ना छिमेकीहरूसँग किन सुमधुर सम्बन्ध राख्न सकेन ? किन बंगलादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदिभ्स् जस्ता असल छिमेकीहरू पनि भारतबाट झस्कने अवस्था सिर्जना भयो? यो बारेमा भारतले वस्तुपरक समीक्षा गरेको देखिँदैन, बरु शक्तिकेन्द्रित व्यवहार गर्दछ ।

चीनले पछिल्लो दशकमा नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेको जस्तो त देखिन्छ तर रणनीतिक मामिलामा चीनको भूमिका पनि स्वार्थकेन्द्रित छ । यस्तो भएको पुष्ट्याइँ त नेपालको लिपुलेक हुँदै गएको सडकमार्ग प्रयोग गरी नाका व्यापार सम्बन्धी भारतसँग सम्झौता गर्दा भइसकेको छ । किनकि चीनले यो सवालमा जानिजानी नेपालको सरोकार सुनेन, जबकि भारतले नेपाली सीमा (लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी) मिचेपछि नेपालले चीनलाई यो बारेमा जानकारी गराएको थियो । नेपाल—भारत—चीनको त्रिदेशीय सीमा बिन्दु नै तय हुन सकेको छैन । तर पनि चीन यो बारेमा मौन छ, पहल गर्दैन । यति हुँदाहुँदै पनि बेल्ट एण्ड रोड पहल अन्तर्गत नेपाललाई ट्रान्स–हिमालयन कनेक्टिभिटी नेटवर्कमा जोड्ने सवालमा भने चीन सकारात्मक नै देखिन्छ । यसैलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयनमा ल्याउन सके पनि कनेक्टिभिटी पहुँच विस्तार हुने थियो । सडक, रेल, विमानस्थल जस्ता पूर्वाधारमा चीनको लगानी दीर्घकालीन रणनीतिक महत्वका छन् र यसलाई नेपालले आफ्नो हितमा प्रयोग गर्न जरुरी छ । नेपालको सन्दर्भमा चीनका चार मुख्य सरोकार देखिन्छ । पहिलो, चीनको दक्षिण एशियामा आर्थिक पहुँच । दोस्रो, नेपालमा भारतको प्रभाव सन्तुलन, तेस्रो, तिब्बतसँग सम्बन्धित सुरक्षा स्थिरता र चौथो नेपालमा रही चीन विरोधी पश्चिमी चलखेल ।

अमेरिका नेपालमा ऊर्जा पूर्वाधार, सुशासन सुधार, पारदर्शिता र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, सुरक्षा क्षेत्रको सक्रियता र सहयोग मार्फत सक्रिय रहेको छ । चीन लगायत दक्षिण एशियाको अमेरिकी रणनीतिक चाखसँग नेपाल जोडिएको छ । यही रणनीतिक उद्देश्यको लागि पछिल्लो समय नेपालमा अमेरिकी गतिविधि केन्द्रित छ। पछिल्लो समय त भारत र चीनको बढ्दो प्रभाव रणनीतिक रूपमा सन्तुलन गर्न पनि अमेरिका नेपालको भौगोलिक अवस्थिति को सदुपयोग गर्न चाहन्छ र यही उद्देश्यले सक्रिय भएको देखिन्छ।

नेपालको आफ्नो वास्तविक शक्ति चाहिँ भू–आर्थिक पाटो नै हो । नेपालसँग रहेको जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि र ट्रान्जिट व्यापार, खानी, प्राकृतिक स्रोत भू–आर्थिक विकासको प्रमुख आधार हो । यदि नेपाल निर्यातक देश बन्यो भने यसले स्थायी आम्दानी र रणनीतिक फाइदा दिन सक्छ। ट्रान्जिट हब बन्यो भने दुई विशाल बजारबीचको पुल बन्न सक्छ। तर यो सम्भावना केवल स्थिर शासन, पारदर्शिता, सुशासन र नीति निरन्तरताबाट मात्र सम्भव छ।

विभिन्न शक्तिहरूले आफ्नो रणनीतिक फाइदाको लागि नेपालमा पपुलिजमलाई प्रवद्र्धन गरिएको देखिन्छ । पपुलिजम यस्तो शैली हो जसले समाजलाई ‘साधारण जनता’ र ‘शासक अभिजात वर्ग’ बीचको द्वन्द्वका रूपमा चित्रण गर्दै जनताको असन्तोष, भावनात्मक अपेक्षा र असुरक्षालाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास गर्छ। पपुलिस्ट नेताहरूले आफूलाई जनताको एकमात्र प्रतिनिधि भन्दै सरल नारा, लोकरिझाइको भाषा र तत्काल लाभका कार्यक्रमको आश्वासन मार्फत लोकप्रियता हासिल गर्न खोज्छन् । तर यस्ता उपायहरूले प्रायः देशको दीर्घकालीन नीति, संस्थागत स्थिरता र तथ्यमा आधारित निर्णय प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने जोखिम अधिक रहन्छ।

जनताको असन्तुष्टिमा बाहिरी रणनीतिक चाख घोलिएपछि राजनीतिमा पपुलिजमको जन्म हुन्छ । अनि स्थापित दलहरूप्रति अविश्वास बढाई, परिवर्तनको नायकको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोग गरी पपुलिस्ट (नयाँ शक्तिहरू) उदाउँछन् र स्थापित दलहरूलाई चुनौती दिन्छन् । तर उनीहरू आफै संस्थागत नभएको, अनुभव नभएको र पूरा गर्न नसकिने प्रतिबद्धताले चेपिएकाले तथा अचानक उदाएकोले समस्या समाधान गर्न सक्दैनन् किनकि उनीहरूको सोच र राज्यसंयन्त्रबीच तालमेल मिल्दैन, स्रोतले साथ दिँदैन । उनीहरू नायकत्वमा विश्वास गर्ने भएकाले र भएका संस्थाहरू कमजोर बनाइने हुनाले दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न नसकी चक्रब्यूहमा पस्छन् । पपुलिजमले नेपालजस्तो संवेदनशील भू–राजनीतिक अवस्थिति रहेको देशमा अरु थप अस्थिरता र जोखिम बढाउँछ।

एकातिर स्थापित राजनीतिक दलहरूले सुशासन दिन नसक्नु, बेरोजगारीका कारण युवाको आक्रोश बढ्दै जानु, सरकार र नागरिक बीचको सम्बन्ध गर्ने माध्यमको रूपमा रहेको कर्मचारी संयन्त्र असक्षम, बोझिलो र राजनीतिकरण भई निष्प्रभावी हुनु र अर्कातर्फ भू–राजनीतिक चाख ह्वात्तै बढ्दा पपुलिजमको जन्म र विस्तार हुने रहेछ । हालको नेपालको अवस्था यही हो । यही जटिल अवस्थामा देश चुनावमा गैरहेको छ । यो अवस्थामा देशमा राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धि दिने कि थप अस्थिरता बढाउने बारेको निर्णायक शक्ति भनेको निर्वाचनका मतदाताहरू नै हुन् । नेपालमा भारत, चीन, अमेरिका, युरोपेली देशहरू लगायतका आफ्ना–आफ्ना गहिरा स्वार्थहरू छन्। उनीहरूले नेपालमा आफ्नो प्रभाव बढाउने सबै प्रयास पनि गरिनै रहन्छन्। यो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको स्वाभाविक अभ्यास हो। तर नेपालको भविष्य अन्ततः हामी नेपालीहरू र खासगरी जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूकै हातमा छ। यदि दलहरूले विगतको आफ्नो गल्ती–कमजोरी नदोहोर्याई युवाहरूको सुशासनको अपेक्षालाई आत्मसात गरी आफूलाई रूपान्तरण गरे भने, राज्यका संस्थाहरूलाई राजनीतिकरण नगरी बलियो बनाइयो भने, स्थिर शासन र सन्तुलित कूटनीति अपनाइयो भने भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको चौबाटोमा रहेको देश भएर पनि नेपाल सही तरिकाले अगाडि बढ्न सक्छ। यदि यसो गरिएन भने नेपालमा राजनीति थप अस्थिर भई भू–राजनीतिक चपेटामा पर्ने जोखिम अधिक देखिन्छ ।