काठमाडौ. । एमसीसी फागुन १६ भित्र अनुमोदन गर्न अमेरिकाले पुनः दबाब दिएको छ । उक्त समयसीमाभित्र अनुमोदन नभए अमेरिका—नेपाल सम्बन्ध प्रभावित हुने चेतावनी समेत दिएको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले फेरि डेडलाइन सम्झाउँदै चेतावनी दिएका हुन् । उनले चीनको नाम नलिएपनि चीनको चलखेलमा नेपालको संसदबाट एमसीसी अनुमोदन हुन ढिलाई भइरहेको संकेत गरेका छन् ।
‘एमसीसी सहयोग परियोजना संसदबाट अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने नेपालको स्वेच्छिक र सार्वभौम निर्णयको कुरा हो । तर यसले द्विपक्षीय कुटनीतिक सम्बन्धमा प्रभाव पर्नेछ,’ अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भारतीय पत्रिका हिन्दूस्तान टाइम्ससँगको कुराकानीमा भनेका छन्, ‘बाह्य मुलुकको प्रभाव र भ्रष्टाचारका कारण नेपालमा एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुन नसकेको हो भने त्यो अमेरिकाका लागि निकै दुःखदायी विषय हुनेछ । नेपाली जनताका लागि यो क्षतिको विषय हुनेछ ।’
उनले फागुन १६ भित्र एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न नेपाललाई पत्रमार्फत अमेरिकाले आग्रह गरिसकेको पनि बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पाँच महिनाभित्र एमसीसी अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै एमसीसी बोर्डलाई पाँच महिना अघि पठाएको पत्र अघिल्लो साता मात्र सार्वजनिक भएको थियो । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले सोही पत्रको सन्दर्भ उल्लेख गरेका हुन् ।
‘पाँच महिनाको समयावधि फागुन १६ मा सकिँदै छ । त्यस अवधिभित्र नेपालले एमसीसी अनुमोदन गर्ने वा अस्वीकार गर्ने निर्णय लिनुपर्छ’ उनले भने। अमेरिकाले नेपालमा एमसीसी परियोजनाविरुद्ध भ्रमपूर्ण सूचना फैलाउन चीनले उकासेको, लगानी गरेको वा प्रोत्साहित गरेको आरोप पनि लगाएको छ ।
चार दिन अघि प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग भएको टेलिफोन कुराकानीमा अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले एमसीसी सम्झौता नेपालको संसदबाट अनुमोदन नभए त्यसका पछाडी चीनको प्रभाव हुनसक्ने रुपमा अमेरिकाले बुझ्ने बताएका थिए । उनले फागुन १६ भित्रै एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न नेपालका नेतालाई दबाब पनि दिएका थिए ।
सहायक विदेशमन्त्री लुले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगरे नेपालसँगको सम्बन्ध नै पुर्नविचार गर्ने धम्की दिएपछि त्यसको नेपालमा चर्को विरोध भएको थियो । उनको अभिव्यक्ति सामान्य कुटनीतिक मर्यादा विपरीत रहेको कुटनीतिज्ञहरूले टिप्पणी गरेका थिए ।
