काठमाडौँ । गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले नेतृत्व गरेको टोली सोमबार अपराह्न नयाँदिल्ली पुगेको छ । मंगलबार नेपाल र भारतका गृह सचिवस्तरीय बैठक हुँदैछ । उक्त बैठक ९ वर्षपछि हुन लागेको हो । दुवै देशका गृहका उच्च अधिकारी तहमा हुने बैठक मुख्य रूपमा सुरक्षाका सवाल, अपराध नियन्त्रण, सीमा वारपार हुने अवैध क्रियकलापलगायतका विषयमा केन्द्रित हुनेछ । टोलीमा सहभागी गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव रामचन्द्र तिवारीले सीमा क्षेत्रमा भइरहेको लागुऔषधको कारोवार तथा मानव तस्करी, तेस्रो मुलुकका नागरिकको अवैध आवागमन, अवैध तस्करीलगायतका विषयमा बैठकमा छलफल हुने बताए ।
खुला सिमाका कारण सीमा क्षेत्रमा भारतबाट लागुऔषधको कारोबार बढेको तथा भारत हुँदै नेपाली युवायुवतीको भारतमा तथा तेस्रो मुलुकमा अवैध तरिका पठाइने गरिएकोमा त्यसलाई नियन्त्रणको मुद्दा नेपाली पक्षले बैठकमा राख्ने तयारी गरेको छ ।
त्यस्तै, दुई देशको सिमाना दसगजा क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण, दसगजानजिकै भारतीय पक्षद्वारा निर्माण गरिने सडकका कारण हुने डुबानलगायतका विषय पनि बैठकको विषय बन्ने छ । भारतले सीमा नजिकैबाट राम्रो उचाइ भएको सडक पूर्वदेखि पश्चिमसम्म बनाइरहेको छ । त्यसले नेपालको तराई क्षेत्रमा डुबानको समस्या देखिन थालेको छ । सीमा क्षेत्रका स्थानीयले त्यसको विरोध गर्दै आए पनि सुनुवाइ भएको छैन ।
‘ह्युमन ट्राफिकिङ’ पनि नेपालका लागि ठूलो मुद्दा छ । नेपाली महिलाहरूलाई विभिन्न प्रलोभन दिएर तस्करहरूले भारतका विभिन्न सहरमा पुर्याएर यौन व्यापारमा लगाउने गरेका छन् । त्यस्तै, युवाहरूलाई बन्धक बनाएर पारश्रिमक समेत नदिई काम गराउने गरेका घटनाहरू उजागर भइरहेका छन् ।
त्यस्तै, तस्करहरूले नेपाली युवाबाट ठूलो रकम असुलेर भारत हुँदै अवैध तरीकाले तेस्रो मुलुक पठाउने गरेको पाइन्छ । भारतीय गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारी नेतृत्वको टोलीसँग नेपालले भोग्दै आएको यस्ता विभिन्न समस्याहरूबारे चर्चा गरिने प्रवक्ता तिवारीले बताए । तेस्रो मुलुकका नागरिकको अवैध प्रवेशमा रोकलगायतका विषय पनि बैठकका प्रमुख मुद्दा छ । भारतले यस विषयलाई प्रायः हरेक जसो बैठकमा उठाउँदै आएको छ ।
धरै पहिलेदेखि नै छलफलमा रहेको दुई देशबीच पारस्परिक कानुनी सहायता तथा सुपुर्दगीसम्बन्धी सन्धिका विषय पनि बैठकको एजेन्डामा छन् । पारस्परिक कानुनी सहायता तथा सुपुर्दगीसम्बन्धी सम्झौताका अभावमा अपराधजन्य काममा एक देशले अर्कोलाई औपचारिक रूपमै आवश्यक सहायता गर्न कठिनाइ हुँदै आएको छ । प्रत्येक वर्ष हुने भनिएको बैठक सन् २०१६ मा दिल्लीमा भएपछि हुन सकेको थिएन । कोभिड तथा त्यसपछि कालापानी सीमा विवादले उत्पन्न चिसोपनले विभिन्न तहका बैठक रोकिएका थिए ।
आपराधिक गतिविधिका लागि सूचना आदानप्रदान, प्राकृतिक प्रकोपलगायतका साझा समस्यामा उच्च अधिकारी तहमा हुने सहमतिले फिल्डमा काम गर्न सजिलो मानिने भएकाले यस्ता बैठकहरू आवश्यक मानिन्छन् । सीमा विवादका विषयमा सचिवस्तरीय बैठकले प्रवेश गर्नेछैन । तर, सीमामा देखिने समस्यहरू भने बैठकको प्राथमिकतामा रहने जनाइएको छ ।
दिल्लीको ताज मान सिंह होटेलमा मंगलबार १० बजेदेखि बैठक बस्ने तयारी छ । सचिव दुवाडीले नेतृत्व गरेको नेपाली टोलीमा काठमाडौंबाट १२ जना गएका छन् । दिल्लीस्थित नेपाली दूतावसका अधिकारीहरू त्यसमा थपिने छन् । नेपाली टोलीमा गृहका सहसचिव रामचन्द्र तिवारी, नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशी, अध्यागमन विभागका महानिर्देशक गोविन्दप्रसाद रिजाल, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव विनोद भट्टाराई, परराष्ट्र मन्त्रालयका दक्षिण एसिया महाशाखा प्रमुख गहेन्द्रराज भण्डारी छन् ।
त्यस्तै, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू क्रमशः दानबाहदुर कार्की, गणेश ठाडा मगर र टेकेन्द्र कार्की पनि टोलीमा छन् ।
