काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमार्फत भिजिट भिसामा जाने युवाबाट रकम असुली गरिएको प्रकरणमा गृह प्रशासन पनि शंकाको घेरामा परेको छ ।
विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएर छानबिन थालेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले थप कर्मचारीहरुतिर समेत अनुसन्धान सोझ्याएको छ ।
आयोगले छानबिन गरिरहेका बेला मन्त्रालयले कम्तिमा १४ कर्मचारीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको छ । विमानस्थल अध्यागमनबाट हटाइएकाहरुमध्ये अधिकांश नायब सुब्बा छन् । कतिपय अधिकारीहरुले अख्तियारको अनुसन्धान चलिरहेका बेला ती कर्मचारीलाई मन्त्रालयबाट हटाउनुले थप शंका बढाएको बताएका छन् ।
‘खासमा भिजिट भिसाका नाममा भएको असुलीमा गृह प्रशासन नै जोडिन आउँछ,’ एक सरकारी अधिकारीले भने, ‘यस्तोमा संवैधानिक आयोगले जाँच गरिरहेका बेला कर्मचारी हटाउँदा मन्त्रालयको नियतमा पनि प्रश्न उठ्छ ।’
१० वर्षअघि त्रिपालकाण्डमा पनि जोडिएका थिए सहसचिव भट्टराई
हुन पनि गृहमन्त्री रमेश लेखककै सचिवालयमा कार्यरत् अधिकृत विमल पौडेल आफैं पहिले भिसिट भिसाका नाममा भएको मानव तस्करीमा मुछिएका अधिकृत हुन् ।
जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा १८ माघ २०८० मा दायर भिजिट भिसाका नाममा भएको संगठित ठगीमा पौडेल पनि प्रतिवादी बनाइएका थिए । त्यसबेला प्रहरीले उनलाई फेला नपारेपछि फरार बनाएर सरकारी वकिलको कार्यालयमा रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
अध्यागमनका तत्कालीन अधिकृत नरवीर खड्का विमानस्थल बाहिर रहेको होटल बाल्टिक अगाडि दुई लाख रुपैयाँसहित २० पुस २०८० मा पक्राउ परेका थिए । भिजिट भिसामा विभिन्न मुलुक पठाउँदै आएको निमा छिरिङ ट्राभल्सका कर्मचारी पदम लामाले उनका लागि छाडेको पैसा लिन पुगेका बेला प्रहरीले खड्कालाई समातेको थियो ।
पक्राउ पर्दा उनको साथमा बरामद मोबाइलमा प्रहरीले ६६ जना युवाको सूची पनि फेला पारेको थियो, जसमा केही समय अगाडि मात्र विभिन्न मुलुक उडेका व्यक्तिहरुको सूची थियो । पक्राउ परेपछि बयान दिने क्रममा उनले हाल गृह मन्त्रालयमा रहेका पौडेल समेत ७ जना सदस्य रहेको भिजिट भिसा सहजिकरण समिति रहेको, त्यसमार्फत सबैलाई रकम जाने बताएका थिए । खासमा त्यो समिति भिजिट भिसामा जाने नागरिकले दुःख पाएको भन्दै सहजिकरणका लागि बनाइएको थियो, तर त्यही समितिका अधिकृतहरु नै असूलीमा संलग्न रहेको देखिएको थियो ।
पक्राउ गरेर अपराध अनुसन्धान कार्यालय ल्याएपछि प्रहरीले नरवीरसँग गरेको कुराकानीको भिडियो समेत बनाएको थियो, त्यसमा उनले भिजिट भिसामा सेटिङ मिलाउने एजेन्टहरुमार्फत समितिलाई नै पैसा आउने बताएका थिए । ‘त्यो रकम कहाँ कहाँ साथीहरु विभाजन गर्छन् मलाई जानकारी हुँदैन, औसतमा प्रत्येक कर्मचारीको भागमा ४०र५० हजार हुन्छ’, उनले भिडियोमा भनेका छन्, ‘हाम्रो मनोज तामाङ र पदम लामा सेटिङ मिलाउने मुख्य एजेन्ट हुन् ।’
त्यसबेला उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले कर्मचारीतर्फ लक्षित गरेर अनुसन्धान अघि बढाइरहेका बेला कर्मचारीले सामूहिक रुपमा विभागका मन्त्रालय र विभागका महानिर्देशकलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका थिए ।
‘अध्यागमनका नाममा धेरै निकायका कर्मचारीले आएर कागजात लिने र दोषजति सबै अध्यागमनका कर्मचारीलाई लगाउने प्रवृत्ति देखिएको छ’, ज्ञापन पत्रमा भनिएको थियो, ‘नियमानुसार भिजिट भिसामा प्रस्थान अनुमति दिई व्यक्तिको स्वतन्त्रतापूर्वक हिँडडुल गर्ने अधिकारको सुनिश्चितता स्वरुप प्रस्थान अनुमति दिने कार्य गर्दा अध्यामन अधिकृत मानव तस्कर हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने हो भने यसलाई रोक्न मन्त्रालय र विभागले हालसम्म किन तदारुकता नदेखाएको हो ?
त्यसबेला अनुसन्धानमा खटिएका अधिकृतहरु भने यो ज्ञापन पत्रलाई समेत प्रहरी अनुसन्धान माथिल्लो तहतिर अघि बढिरहँदा त्यसको विरोधमा भएको प्रतिक्रिया ठान्छन् । उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट भिजिट भिसा मामिलामा अनुसन्धान नेतृत्व गरेका तत्कालीन प्रहरी नायब उपरीक्षक गोविन्द पन्थी त एकाएक अनुसन्धान चलिरहेका बेला हटाइएका थिए । कार्यालयका तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) रवीन्द्र रेग्मी पनि त्यसबेला पन्थीलई सरुवा गर्नु अमिल्दो भएको बताउँछन् ।
‘अवकाशका लागि ८र९ महिना मात्र बाँकी थियो, यस्तोमा सामान्यतः कर्मचारीलाई सरुवा गरेर अन्यत्र पठाउने गरिन्न’, एसएसपीबाट अवकाश प्राप्त रेग्मीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यस्तोमा भिजिट भिसा र मानव तस्करीबारे अनुसन्धान गरिरहेका अधिकृतको सरुवा हुनु स्वभाविक थिएन ।’ तत्कालीन डीएसपी पन्थी भिजिट भिसाका नाममा भएको मानव तस्करीलाई संगठित अपराध अन्तरगत जाँच गर्ने गरी अघि बढाउन समेत प्रहरीलाई कठिनाइ भएको बताउँछन् । संगठित अपराध अन्तरगत लैजाँदा प्रहरीलाई ६० दिनसम्म आरोपीलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न मिल्ने ठाउँ रहन्थ्यो ।
‘तर, त्यो मुद्दामा संगठित अपराध समेत जोड्न सरकारी वकिलसँग नोकझोक नै गर्नु परेको थियो, मलाई अप्रत्यक्ष रुपमा अख्तियारमा लैजाने धम्की समेत दिइएको थियो’, उनले भने, ‘खासमा अनुसन्धान सही दिशामा गइरहेका कारण त्यस्तो भएको थियो भन्ने मलाई लाग्छ ।’
पछिल्लो समय यो प्रकरणबारे अनुसन्धान गरिरहेका एक अधिकृतका अनुसार, डेढ वर्षयता यूएई, साउदी अरब भिजिट भिसामा पठाउन ५० देखि ७५ हजार रुपैयाँ प्रतिव्यक्तिसम्म संकलन गर्ने गरिएको थियो । यूरोप जानलाई ३ देखि ४ लाख रुपैयाँसम्म लिने गरिएको भेटिएको उनी बताउँछन् ।
अधिकृतहरुका अनुसार, रकम असुली गरिएका व्यक्तिको सूची अध्यागमनमा खटिएका कर्मचारीलाई वेग्लै फोनमा विचौलियाले पठाउने गरेका थिए । स्रोतका अनुसार,साउदी, यूएई र कुवेत जाने महिलालाई ‘एल’ र पुरुषलाई ‘एस’ कोड दिएर अध्यागन जाँच पार गराउने गरिएको थियो ।
यसरी कटाइएका युवा गन्तव्य देशमा पुगेर रोगारी नपाउँदा भिसा अवधि सकिएर जरिवानामा पर्ने, त्यो रकम तिर्न नसकिने जेल पुग्ने, एजेन्टबाट लाखौं ठगिने जस्तो समस्या भएको मन्त्रालयले नै गरेको एक अध्ययनले समेत देखाएको थियो ।
यूएईलाई ट्रान्जिट बनाएर ओमानमा समेत भिजिट भिसामा नेपाली गएको भेटिएको भन्दै त्यो प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘भिजिट भिसामार्फत यूएईलाई ट्रान्जिट बनाएर घरेलु कामदारका रुपमा जाने महिलाहरु अलपत्र पर्ने र अन्य समस्या समेत पर्ने गरेको पाइएको छ ।’
विमानस्थल अध्यागमनमा २४ घन्टा ड्यूटी हुने भएकाले तीन समूहमा कर्मचारी खटाउने गरिन्छ । त्यसमा हरेक समूहका प्रमुखसँग समेत मिलेमतो हुने आशंका गरिएको छ ।
नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक ९एआईजी० राजेन्द्रसिंह भण्डारी जुन पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई विमानस्थलमा अध्यागमनको जिम्मा दिइएको छ, त्यो नै गृह प्रशासनमाथि प्रश्न गर्न पर्याप्त भएको बताउँछन् ।
‘विमानस्थलको अध्यागमन जस्तो संवेदनशील स्थानमा राज्यको निकायले अयोग्यलाई खोजी खोजी पठाउँछ भने त्यसमा माथिल्लो निकाय र राज्य स्वभाविक रुपमा शंकाको घेरामा पर्छ’, उनी भन्छन्, ‘तस्करी आफैंमा संगठित अपराध हो, किनभने त्यसमा नेटवर्कले काम गर्छ र त्यसले संरक्षण, प्रबद्र्धन र संर्बद्धनमा भूमिका खेल्छ ।’
राज्य संरक्षित अपराधमा समातिने केही व्यक्तिहरुलाई पछि सहयोग गर्ने आवश्सन दिइने गरिएकाले त्यस्ता व्यक्तिहरुले माथिल्लो नेक्ससबारे सूचना नदिने समेत उनी बताउँछन् । ‘तर, मोबाइल लगायत प्राविधिक विषयको जाँच र अन्य पक्षको विश्लेषणबाट यस्ता अपराधको जरासम्म पुग्नुपर्छ’, उनी भन्छन् ।
गृह मन्त्रालयका एक जना उपसचिव विमानस्थल अध्यागनमन कार्यालयमा जान सधैँ कर्मचारीहरुबीच हानथाप हुने गरेको बताउँछन् ।
‘तर, शक्तिकेन्द्रको सिफारिसविना कोही अध्यागमन कार्यालयमा जानै सक्दैन’, उनी भन्छन्, ‘अनेक हिसाबले शक्तिकेन्द्रसँग नजिकमा भएकाहरु चाहिँ पहुँचमा हिसाबले दोहोरिरहन्छन् ।’ कतिसम्म छ भने विमानस्थल अध्यागमनमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी समेत पठाइने गरिन्छ ।
भिजिट भिसा प्रकरणबारे अनुसन्धान गरिरहेका एक अधिकृतका अनुसार, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दैनिक लाखौं रकम उठ्ने भएकाले कर्मचारीहरु त्यहाँ जान आकर्षित हुने गरेको देखिन्छ ।
