काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई उपलब्ध गराउने गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड वितरणका लागि कानुन संशोधन वारे विभिन्न सरोकारवाला र विज्ञहरूसँग छलफल गरेको छ।
नेपाल सरकारले स्थानीय तह मार्फत सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरूका लागि निःशुल्क स्यानिटरी प्याडको लागि रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ। तर, उक्त स्यानिटरी प्याड सरकारी मापदण्ड अनुसार खरिद वितरण र गुणस्तर नभएको भनी विभिन्न सङ्घसंस्था र सञ्चार माध्यमबाट गुनासो आउने गरेको छ। हाल प्रभावमा रहेको स्यानिटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ को अनुसूची १ मा रहेको मापदण्ड पुनरावलोकनका लागि आवाज उठिरहेको थियो।
वर्तमान कार्यविधि बनाउँदा नेपालका लागि स्यानिटरी प्याडको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण भइसकेको थिएन। तर, पछि नापतौल तथा गुणस्तर विभागले गुणस्तर निर्धारण गरेको थियो। यही आधारमा सो कार्यविधिका प्रावधानहरू संशोधन गर्दै मन्त्रालयले स्यानिटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि को संशोधित मस्यौदा तयार गरेको छ। सो संशोधित कार्यविधिको संशोधन मस्यौदामा सरोकारवाला र विज्ञहरूको सुझाव लिन मन्त्रालयले छलफल कार्यक्रम राखेको हो।
छलफल कार्यक्रमपछि मन्त्री श्रेष्ठले स्थानीय सरकारहरूको समेत सुझावका आधारमा छात्राहरूलाई वितरण हुने प्याडको गुणस्तर र मापदण्ड सुधार गर्ने तथा प्रयोग गरेका प्याडको वातावरणमैत्री व्यवस्थापन गर्न छलफलबाट प्राप्त सुझावले सहयोग गरेको बताए। ‘हालसम्म यो परियोजनाले छात्राहरूको विद्यालय छोड्ने दर घटाउन के कस्तो योगदान गर्यो रु अहिलेसम्मका उपलब्धि र चुनौतीलाई समेत ख्याल गरेर नयाँ कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिनेछौँ’–मन्त्री श्रेष्ठले भनिन्।
छलफल कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालय, जलवायुसम्बन्धी विज्ञ, स्यानिटरी प्याड उत्पादक कम्पनीका प्रतिनिधि, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा विद्यार्थी प्रतिनिधि र विभिन्न सरोकारवाला सङ्घसंस्था तथा विज्ञहरूले कार्यविधिको मस्यौदामा आफ्नो राय व्यक्त गरेका थिए ।
