काठमाडौँ । राजश्व अनुसन्धान विभागले अमेरिकी सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रसम्बद्ध कोटिभिटी कम्पनीलाई खेदेपछि अमेरिका असन्तुष्ट भएको छ । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले सरकारसँग कूटनीतिक असन्तुष्टि जनाउने तयारी गरेको दूतावास निकट स्रोतले बताएको छ ।
कोटिभिटी इन्कर्पोरेसन एउटा अमेरिकी लगानीको आईटी कम्पनी हो । यो कम्पनीले अमेरिकी बजारमा हेल्थ केयर सम्बन्धी तथ्यांकहरुको विश्लेषण तथा त्यससँग सम्बद्ध सफ्टवेयर निर्माण गर्दै आएको छ ।
यही कम्पनीलाई राजश्व अनुसन्धान विभागले गत आइतबार करिब ५ अर्ब २२ करोड बिगो र त्यति नै बराबर जरिबानासहित मुद्दा लगाएपछि विदेशी कम्पनीहरुलाई सशंकित पारेको छ ।
पश्चिमी मुलुकका लगानीकर्ता नेपालमा सशंकित भइरहँदा कूटनीतिक नियोगलाई पनि सशंकित बनाएको हो । सरकारको अर्थ मन्त्रालयमा परिवर्तन आएसँगै देखिएको यो कदमले कूटनीतिक नियोग सशंकित हुन बाध्य भएका हुन् । तसर्थ कूटनीतिक माध्यमबाटै विरोध जनाउने तयारी भइरहेको स्रोतले बताएको हो ।
सरकारले कोटिभिटीको शुरुआतदेखि जोडेर एकमुष्ट कर लगाएपछि अन्य कम्पनीहरुले अवसर पाए कम्पनी नै छाडेर जानेसम्मको तयारी गरेका हुन् । मागदाबीको हिसाबले राजश्व अनुसन्धानको यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो रकम हो । एउटै कम्पनीविरुद्ध अहिलेसम्म राजश्व अनुसन्धानले यति ठूलो मुद्दा चलाएको थिएन ।
तर यो प्रकरणले समग्र आईटी क्षेत्रमा भने हलचल ल्याएको छ । नेपालभित्र रहेर आईटी क्षेत्रमा काम गर्दै विदेशमा सेवा निर्यात गरिरहेका कम्पनीहरु यो मुद्दा बाहिर आएपछि हतास भएका छन् ।
कोटिभिटी प्रकरण आफूमा दोहोरिने डरका कारण विदेशी कम्पनीहरुले नेपाल छोड्ने तयारी गरिसकेका छन् भने नेपालीले सञ्चालन गरेका कम्पनीहरु अब के होला भन्ने आशंकामा छन् ।
यदि अनर्थ भएर विदेशी कम्पनीले छाडेर जाने अवस्था आयो भने नेपालमा बेरोजगारी दर पनि बढेर जानेछ । सयौँको रोजगारी खोसिने छ ।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले मनमौजी तरिकाले करका बारेमा निर्णय गरिरहँदा धेरै पश्चिमा कम्पनीले छाडेर जाने सम्भावना बढेको छ ।
यसैबिच, कोटिभिटीमाथि गरिएको कदम प्रचण्ड सरकारको सुझबुझको रणनीति भएको स्पष्टै हुन्छ । आगामी बैशाखमा लगानी सम्मेलन हुँदै गर्दा त्यसको ठ्याक्कै एक महिना अगाडि कोटिभिटीमाथि चालिएको कदमलाई सामान्य मान्ने अवस्था छैन । राजश्व अनुसन्धानको एक उच्च स्रोतलाई मान्ने हो भने यो पहिलेदेखि तयार गरेर राखिएको योजना हो ।
लगानी सम्मेलनमा जतिसक्यो विदेशी कम्पनीलाई नेपालमा लगानीका लागि आह्वान गर्ने र आकर्षित योजना ल्याउने तयारी हुनुपर्नेमा त्यसको विपरीत प्रचण्ड सरकारले पश्चिमा र भारतीय कम्पनीलाई भन्दा चिनियाँ कम्पनीलाई आकर्षण दिने योजना बनाएको बुझिन्छ ।
प्रचण्डले राज्यको करोडौँ रुपैयाँको ढुकुटी रित्याएर उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई चीन पठाएर लगानी सम्मेलनलाई निम्तो दिन गएका थिए । आठ दिनसम्म चीनमा रहेर नारायणकाजीले कुनै पनि सहमति र सम्झौता गरेर फर्केनन् तर चिनियाँ चाहनालाई अझ बढी भरोसा दिलाएर फर्किएको स्पष्टै हुन्छ ।
भारतमा लोकसभाको चुनाव लागेर लगानी सम्मलनमा कमको सहभागिता हुने सम्भावना रहनु र पश्चिमा देशहरुका नेपालमै भएका कम्पनीलाई दुःख दिएर प्रचण्ड सरकारले एक तीर दुई निशान गरेको हो ।
के हो कोटिभिटी ?
कोटिभिटी इन्कर्पोरेसन एउटा अमेरिकन लगानीको आईटी कम्पनी हो । यो कम्पनीले अमेरिकी बजारमा हेल्थ केयर सम्बन्धी तथ्यांकहरुको विश्लेषण तथा त्यससँग सम्बद्ध सफ्टवेयर निर्माण गर्दै आएको छ । यो कम्पनीको दोस्रो बजारमा यो कम्पनीको बजार पूँजीकरण मात्रै ४।२ बिलियन अमेरिकी डलर छ ।
सोही कम्पनीको सहायक कम्पनीको रुपमा नेपालमा कोटिभिटी नेपाल प्रा।लि। नामको कम्पनी सञ्चालन हुँदै आएको थियो । यो कम्पनीले नेपालमा बसेर ‘ब्याक अफिस’को रुपमा काम गथ्र्यो ।
ब्याक अफिस त्यस्तो कम्पनी हो जसले आफूले उत्पादन गरेको वस्तु तथा सेवा बजारमा आफैँ बेच्दैन, त्यस्ता उत्पादनहरु आफ्नै स्वामित्वको अर्को कम्पनीलाई बेच्छ । कोटिभिटी नेपालले उत्पादन गरेका सबै वस्तु तथा सेवाहरु अहिले अमेरिकाको कोटिभिटीले किन्दै आएको थियो ।
उक्त कम्पनी सन् २००४ मा नेपालमा आएको हो । शुरुमा यो कम्पनी डी२ हकआई नामबाट सञ्चालनमा आएको थियो । उक्त कम्पनीलाई सोही दशकको अन्तिमतिर अमेरिकाकै भेरिक्स भन्ने कम्पनीले किनेको थियो । भेरिक्सले किनेसँगै उक्त कम्पनीको नामसमेत परिवर्तन भएर भेरिक्स नेपाल प्रा।लि बनेको थियो ।
भेरिक्सलाई फेरि भर्सेन्ड भन्ने कम्पनीले किनेको थियो । अहिले भर्सेन्ड भन्ने कम्पनीको नाम परिवर्तन गरी कोटिभिटी राखिएको हो ।
यसरी भएका सबै कारोबारहरु अमेरिकी बजारमै भएका थिए । स्वामित्व परिवर्तन भएसँगै नेपाल रहेको सहायक कम्पनीको समेत नाम परिवर्तन हुँदै गएको थियो तर त्यसरी भएको स्वामित्व परिवर्तन नेपालको अफसोर कारोबार थियो ।
राजश्वले कहाँ देख्यो कर छली ?
अहिले राजश्व अनुसन्धान विभागले दायर गरेको मुद्दामा उक्त कम्पनीले २ वटा तरिकाबाट कर छलेको दाबी गरिएको छ । पहिलो, अफसोर कारोबारबाट स्वामित्व परिवर्तन हुँदा प्राप्त भएको लाभबापत नेपाललाई बुझाउनुपर्ने पूँजीगत लाभकर नबुझाएको र दोस्रो नेपालबाट सेवा निर्यात गर्दा लाग्नुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नतिरेको ।
अहिले दायर भएको मुद्दामा स्वामित्व परिवर्तनमा लाग्ने लाभबापत ४१ करोड ६४ लाख रुपैयाँ तथा भ्याटबापत ४ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको बिगो मागदाबी गरिएको छ । पहिलो मागदाबी यसअघि एनसेल प्रकरणमा भएको मागदाबी जस्तै हो । दोस्रो भने नयाँ प्रकरण हो ।
अहिले नेपालमै उत्पादन भएर बिक्री हुने र विदेशबाट आयात गरेर नेपालमै बिक्री गर्ने वस्तु तथा सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने भए पनि नेपालमा उत्पादन गरेर विदेश निर्यात गरिएका वस्तु तथा सेवामा यस्तो कर नलाग्ने व्यवस्था छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ ले यस्तो व्यवस्था गरेको भए पनि यसमा एउटा शर्त भने छ । यसरी भ्याट छुटको सुविधा पाउन त्यसरी बिक्री गर्ने नेपाली कम्पनीसँग बिक्री हुने कम्पनीको कुनै पनि विदेशी सम्बन्ध हुन नहुने भनिएको छ ।
कोटिभिटी नेपालको व्यावसायिक सम्बन्ध यसको मुख्य कम्पनीसँग भएको दाबीसहित यो अवधिमा भएका सबै बिक्री बापतको कर दाबी गर्दै राजश्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा दायर गरेको हो ।
मुद्दा दायर गरेपछि पनि यो कम्पनीका तर्फबाट आधिकारिक रुपमा केही वक्तव्य आएको छैन । निर्यातमा भ्याट तिर्नुपर्ने कानून कहिले बन्यो भन्ने उनको प्रश्न छ । त्यस्तै कोटिभिटीले कर छलेको भए २० वर्षदेखि पूर्ण लेखापरीक्षण ९फुल अडिट० किन गरेको भन्ने उनको अर्को प्रश्न छ ? त्यस्तै कोटिभिटी नेपाल कोटिभिटी इंकको कस्ट सेन्टर मात्रै भएको भन्दै उनले कस्ट सेन्टरले कर तिर्नुपर्ने भन्ने कहाँ छ भन्ने प्रश्नसमेत गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा पाण्डेले लेखेका छन्, ‘२० वर्षदेखि लगातार फुल अडिट गर्यौं, अहिले आएर किन निन्द्राबाट व्युँभियौँ रु घुस खान पाएनौँ रु’ उनले नेपालमा कोटिभिटीजस्तै १०० वटा कम्पनी रहेको भन्दै सबैलाई मुद्दा हाल्न चुनौतीसमेत दिएका छन् ।
उनले घुस खान नपाएका कारण कोटिभिटीवरुद्ध मुद्दा हालेको आरोप लगाउँदै कर्मचारीतन्त्रको मनपरी बन्द नभए नेपालमा उद्यमशीलता फस्टाउन नसक्नेसमेत ठोकुवा गरे ।
कर्पोरेट क्षेत्रसँग सम्बन्धित वकालत गर्दै आएका अधिवक्ता भरत लकाईंले यो कोटिभिटीको यो प्रकरणले नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुमा लाग्ने करबारे अर्को बहस सिर्जना भएको बताए ।
पूँजीगत लाभकरको सन्दर्भमा भने यसअघि एनसेल प्रकरणमा अदालतले दिएको फैसलापछि केही प्रष्टता आएको भन्दै त्यो नजिर यो मुद्दामा पनि लागू हुनसक्ने बताए ।
अनुसन्धान शुरु भएपछि बाहिरियो कम्पनी
नेपालमा राजश्व अनुसन्धान विभागले छानविन शुरु गर्नेबित्तिकै कोटिभिटीले भने आफ्नो कस्ट सेन्टर बन्द गरेको छ । करिब ६ सय २० जना कर्मचारी रहेको उक्त कम्पनीले आफ्नो कार्यालय बन्द गर्दै कर्मचारीहरुको जिम्मा इन्फिनिटी सर्भिसेस नामको कम्पनीलाई लगाएको छ ।
नेपालमा कुनै पनि आर्थिक कारोबार नहुने अनलाइनबाटै सबै कामहरु हुने भएको कारणले सो कम्पनीले सजिलैसँग कार्यालय बन्द गरेर गएको हो । अहिले दायर भएको मुद्दामा कम्पनीका तर्फबाट प्रतिवाद गर्न कोही आउँछ भन्नेमा अहिले राजश्व अनुसन्धान विभागसमेत निश्चित छैन ।
