काठमाडौँ । विशेष अदालतले व्यक्तिका नाममा गएको ललिता निवासको जग्गा सरकारीकरण गर्न आदेश दिएको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यहरु न्यायाधीश खुशीप्रसाद थारु, राम बहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले व्यक्तिका नाममा गएको ललिता निवासको जग्गा जफत गर्न आदेश दिएको हो।
विशेष अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्का केही सदस्यलाई मात्र मुद्दा चलाउनु न्यायोचित नहुने ठहर गरेको छ।
इजलासले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ मा दर्ता गरेको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै एउटै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने कसैलाई मुद्दा चलाउनु र कसैलाई नचलाउनु न्यायोचित नहुने ठहर गरेको हो।
विशेषले यही आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र डा। बाबुराम भट्टराईको क्याबिनेटमा रहेका मन्त्रीहरुलाई सफाइ दिएको छ। विशेषले तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री विजयकुमार गच्छदारका साथै भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीलाई सफाइ दिएको हो।
अख्तियारले क्याबिनेटको नीतिगत निर्णयमाथि आफूले छानबिन गर्न नसक्ने उल्लेख गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्यविरुद्ध मुद्दा नचलाएको अवस्थामा केहीलाई मात्र मुद्दा चलाउनु न्यायोचित नहुने विशेष अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेको छ।
विशेषले उक्त मुद्दामा १२ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ।
