विनोद सहयात्री
काठमाडौं । देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आधारित संसदीय व्यवस्था छ । यो व्यवस्था दशवर्षको जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको बलमा प्राप्त भएको हो । यो व्यवस्था स्थापित भइसकेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रबाट त्यसका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ (३ पटक) र डा. बाबुराम भट्टराई, नेकपा एमालेबाट केपी ओली (२ पटक गरेर ४ वर्ष भन्दा बढी), झलनाथ खनाल र माधव नेपाल गरेर आफूलाई कम्युनिस्ट र कम्युनिस्ट पार्टीका नेता भनाउने पाँच जनाले पछिल्लो १२ बर्षको बीचमा सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन् । मुलुकको आर्थिक–सामाजिक–साँस्कृतिक रुपान्तरण गर्ने उद्देश्य राखेर भए गरिएका भीषण युद्ध र आन्दोलनको नेतृत्व गरिसकेका यी नेताहरुले कार्यकारी अधिकार प्राप्त संघीय सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि आज नेपाली समाज किन रुपान्तरिक हुन सकेन ? यो प्रश्न निकै पेचिलो रुपमा अगाडि आएको छ ।

जनयुद्धमा १७ हजारभन्दा बढीको मानवीय क्षति भयो । खर्बौको भौतिक संरचनाको क्षति, हजारौं घाइते र बेपत्ताहरु समग्र ऐतिहासिक त्याग र बीरता अनि १९ दिने आन्दोलन समेतको मूल्यमा देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको हो । त्यही बलमा अढाई सय बर्ष लामो सामन्ती राजतन्त्रको सदाका निम्ति अन्त्य गरियो । तर यो व्यवस्थामा शासकहरुले शासकीय अभ्यास यसरी गरे कि मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको छोटै अवधिमा फेरि संघीय गणतन्त्रको विरुद्धमा नाराबाजी मात्रै होइन, यो व्यवस्थाको विरुद्धमा जनतामा तीव्र घृणा र आक्रोश पैदा हुन पुगेको छ ।

वर्तमान व्यवस्था, सरकार, संविधान, राजनीतिक पार्टीहरुप्रति किन जनतामा घृणा चुलिरहेको छ ? जनता किन आक्रोशित छन् ? जनतामा किन छटपटी बढिरहेको छ ? जनता किन नेताहरुको मात्र होइन, सिंगो व्यवस्थाको नै विकल्प खोजिरहेका छन् ? मुलुकमा किन राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्याहरु दिनदिनै विकराल बनिरहेका छन् ? यी समस्याहरु समाधान गर्ने हैसियत किन यो देशका तीनवटै तहका सरकारले प्रदर्शन गर्न सकिरहेका छैनन् ? किन आज सर्वत्र रुपमा, वडादेखि सिंहदरबारसम्म संस्थागत रुपमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ ? भ्रष्टाचारीहरुलाई किन दण्डित गर्नुपर्ने राज्यकै निकायले संरक्षण गरिरहेको छ ? राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेर देशको साधान स्रोतमा ब्रम्हलुट मच्चाउनेहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने कसले ? किन आज युवाहरु देशका पार्टी, सरकार र व्यवस्थालाई धारे हात लगाउँदै विदेशिइरहेका छन् ? यी सबै प्रश्न यही संसदीय व्यवस्था, सरकार र संविधान अनि शासकीय अभ्यासमा गएर ठोकिन्छन् ।

खासमा दशवर्षे जनयुद्ध र १९ दिने आन्दोलनले अढाईसय वर्षको सामन्ती व्यवस्थाको राजनीतिक प्रतिनिधि संस्था राजतन्त्रको मात्र अन्त्य ग¥यो तर त्यही सामन्ती राज्यव्यवस्थाले खडा गरेका र लामो समयसम्म अभ्यास गरेको सेना, अदालत र कर्मचारी प्रशासनमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सकेन । पुरानो सत्ता र व्यवस्थाका आधारभूत अवयवहरुलाई कायमै राखेर केवल उपरीसंरचनामा मात्रै (नाम मात्रै) परिवर्तन गरियो । पुरानै प्रतिगामी मानसिकतामा हुर्केका सत्ताका अवयवहरुलाई बाँकी राखेर आन्दोलनबाट आएका नयाँ नेतृत्वहरु सरकारमा गए । पुरानो आधार र नयाँ उपरीसंरचनाबीच द्वन्द्व चुलियो । पुरानो आधार उपरीसंरचना अनुसार बदलिन तयार नभएपछि फेरि पुरानो आधार अनुसारकै उपरीसंचनाको माग बढ्न थालेको छ । रुपमा दलाल पुँजीपति भए पनि सारतः वर्तमान व्यवस्थाले मुठ्ठिभर सामन्त, दलाल तथा नोकरशाही पँुजीपतिहरुको मात्र हित गरेको छ । तमाम अव्यवस्था, विकृति, विसंगती, भ्रष्टाचार, कमिसन, माफियाकरण आदि सबैको मूल कारण भनेको वर्तमान दलाल संसदीय व्यवस्था नै बन्न पुगेको छ ।

यो व्यवस्था कायम रहेसम्म जुनसुकै व्यक्ति र पार्टी सरकारमा गए पनि मुलुको आर्थिक–सामाजिक–साँस्कृतिक रुपान्तरण सम्भव छैन । जनताको अवस्था बदल्न यो व्यवस्था नै बदल्नुपर्दछ । अर्थात् वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ठाउँमा संघीय जनगणतन्त्रको स्थापना गर्न जरुरी छ भन्ने मत फेरि बलियो बन्दै गएको छ । समग्र व्यवस्थाको आमूल परिवर्तन नगरेसम्म देश र जनताको समग्र हित सम्भव छैन । पाँच पाँच वर्षमा आवधिक निर्वाचन गरेर, देशको ढिकुटी रित्याएर सरकार वा व्यक्ति फेरिदैमा समस्याको समाधान हुन सक्दैन । अब चुनावको चक्रभन्दा माथि उठेर मुलुकको समग्र व्यवस्था बदल्ने महान अभियानमा जुट्नुपर्ने समय र परिस्थितिको ठूलो दबाब छ । अब आफूलाई कम्युनिस्ट, वामपन्थी, देशभक्त हुँ भन्ने सबैले गम्भिर भएर सोच्न अत्यन्त जरुरी भइसकेको छ । र, संघीय जनगणतन्त्रको नारालाई अब समग्र व्यवस्थाको अवयव बदल्ने अर्थात् आधार र उपरीसंरचना नै बदल्ने गरी आम सच्चा देशभक्त, वामपन्थी र कम्युनिस्टहरुको साझा नाराको रुपमा विकास गरेर अगाडि बढाउन जरुरी छ । यो भन्दा अर्को अग्रगामी तथा क्रान्तिकारी नारा अरु हुन सक्दैन ।