काठमाडौँ । पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मुख्यसचिवबाहेक दुई जना मात्र सचिवको दरबन्दी कायम गर्न दिएको सुझाव एक वर्ष बित्दा नबित्दै सुझाव कार्यान्वयन हुनु त परको कुरा, सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा थुपार्ने क्रम जारी छ ।
मुलुकको समग्र नीति निर्देशन कार्यान्वयनमार्फत सुशासन कायम गराउने दायित्व बोकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै बिनाकाम सचिवहरूको भीड जम्मा पारी हाजिर गराएर राख्ने गरिएको छ ।
गत शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्ले पाँच जना सचिव सरुवा गरेकामा दुई जना मणिराम गेलाल र एकनारायण अर्याललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइएको छ । पाँच जना सचिवको दरबन्दी रहेकामा शुक्रबारको निर्णयपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिवको संख्या ८ पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट रामअवतार शाहलाई खानेपानी मन्त्रालयमा सरुवा गरेर उनको ठाउँमा गेलाललाई ल्याइएको हो । अर्याललाई भने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अतिरिक्त समूहमा सरुवा गरिएको छ । गेलाल र अर्यालसहित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिवहरू विनोदप्रकाश सिंह, उदयराज सापकोटा, गणेशप्रसाद पाण्डेय, बैकुण्ठ अर्याल, यादवप्रसाद कोइराला र खगेन्द्रप्रसाद नेपाल रहेका छन् ।
एकनारायणलाई असार पहिलो साता निवृत्त हुँदै गरेका बैकुण्ठको स्थानमा ल्याइएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनायो । बैकुण्ठलाई गत चैतमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरिएको थियो । सचिव कोइराला पनि असारमा सेवा निवृत्त हुँदै छन् ।
सचिव राख्नकै लागि प्राविधिक सचिवको दरबन्दी सिर्जना गरिएको थियो भने एक जनालाई विशेष दरबन्दीमा राखिएको छ । बेलाबेला अतिरिक्त समूहमा सचिव थुपारेर ९ जनासम्म पुर्याउने गरिएको छ । महालेखाले आफ्नो ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा विशिष्ट श्रेणी ९सचिव० को दरबन्दी ५ जनाबाट बढाएर ९ जना पुर्याएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ । २०७८ पुसमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दरबन्दीभन्दा दोब्बर सचिव थुपारिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिवको दरबन्दी धेरै भएको सार्वजनिक रूपमा आलोचना भएपछि गठित अर्याल संयोजकत्वको कार्यदलले मुलुकभर ४९ जना सचिव भए पुग्ने सुझाए दिएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटअनुसार अहिले मुलुकभर ७४ जना सचिव छन् ।
‘वास्तवमा कामकै मात्र कुरा गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तीन जनाभन्दा बढी सचिव नै चाहिँदैन,’ मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उपसचिव भन्छन्, ‘कसैलाई जागिर खुवाउने उद्देश्यले दरबन्दी सिर्जना गर्ने चलन भएपछि मुलुकको ढुकुटी कसरी नोक्सान भइरहेको छ, त्यसको अनुमान गर्न कठिन छैन ।’
उनी मुख्यसचिव नै प्रधानमन्त्री कार्यालयको मुख्य मान्छे भएकाले प्रशासन हेर्ने सचिव र कानुन सचिवको दरबन्दी भए पुग्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘अरूले त फाइल ओसारपसार गरेर जागिर खाइरहेका छन् ।’ त्यस्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले पूर्वसचिव अर्यालको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले गरेको सिफारिसबारे आफूलाई जानकारी नभएको र यदि त्यस्तो सिफारिस गरिएको भए पनि कार्यान्वयन हुनेमा विश्वास नरहेको बताए ।
