काठमाडौं । नेपालमा सरकार र सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूका कार्यशैलीदेखि मनोवृत्तिसम्म अझै संघीयताअनुकूल हुन नसकेका उदाहरण अनेकन् छन् । विभिन्न तहका जनप्रतिनिधिहरूले मसिना योजनाहरूका लागि पनि संघीय सरकारसित बजेट माग्नु, र संघले पनि आफ्नो बजेटमा त्यस्ता टुक्रे कार्यक्रमहरूलाई रकम विनियोजन गर्नु ।
अहिल्यै पनि आगामी बजेटमा आफ्ना गाउँ–ठाउँका लागि स–साना विकास आयोजना माग्न जनप्रतिनिधिहरू सिंहदरबार धाइरहेका छन् । भनसुनको मनसुन सदाबहार चल्ने देशमा पहुँचवालाहरूले जहाँ पाइन्छ त्यहाँ बजेट माग्नु अनौठो होइन । तर संघीय सरकारले भने संघीयताकै मर्मप्रतिकूल हुने गरी मसिना योजनाहरूमा बजेट छर्नु हुँदैन । साह्रै साना आयोजनाका हकमा त संघले मात्र होइन, प्रदेशले पनि रकम विनियोजन गर्नु हुँदैन । स–साना विकास–निर्माणका काम स्थानीय सरकारले नै गर्ने हो । संघ र प्रदेशले यसका निम्ति पालिकाहरूलाई स्रोतसाधनले सबल तुल्याउनचाहिं सघाउनुपर्छ, आफैं बजेट छरेर प्रतिस्पर्धा गर्नु हुँदैन ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा वैशाख लागेदेखि नै सुरु भएको बजेट माग्नेको भीड अझै घटेको छैन । संघीय मन्त्री र सांसद, प्रदेशका मन्त्री र सभा सदस्य मात्र होइन, पालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखहरू पनि आफ्नो क्षेत्रमा योजना माग्ने दौडधुपमा छन् । उनीहरूले मागेका यस्ता योजना नै ५ हजारभन्दा बढी छन् । क्रमागत योजना र ठूला गौरवका योजनाको बजेटिङको काम अन्तिम चरणमा हुँदा उनीहरूले मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रीलाई भेटेर दबाब बढाइरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ बजेट पाएको मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँको मात्र अधिकतम सीमा पाएको छ । यस्तोमा मन्त्रालयलाई माग धान्न मुस्किल छ । यसै पनि राजस्व संकलनदेखि आर्थिक वृद्धिसम्म संकुचित भएकाले बजेटको अधिकतम सीमा नै अघिल्लो वर्ष भन्दा ५५ अर्ब रुपैयाँले कम छ, त्यसमाथि बजेट पर्याप्त नै हुन्थ्यो भने पनि त्यसलाई अर्थपूर्ण र संघीयता अनुकूलको प्रयोजनका निम्ति मात्र छुट्याइनुपर्छ । पहुँचवालाहरूको मन राख्न र भोटको राजनीतिलाई केन्द्रमा राखेर खुद्रे योजनालाई पनि संघीय बजेटमै समेटियो भने न देश विकास सम्भव हुन्छ, न संघीयताको जगेर्ना नै ।
जसरी सरकारका कार्यक्षेत्रहरू विभाजित छन्, सोही अनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका बजेट–योजनाहरूको आकार एवं प्रकृतिमा फरक हुन जरुरी छ । दोहोरो–तेहरोपनको अन्त्यका लागि मात्र होइन, तहपिच्छेकै सरकारका अधिकारक्षेत्रको संरक्षण र संघीयताको विकासका लागि पनि यो पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ । राजनीतिज्ञहरूले काठमाडौं धाएर बजेटमा स–साना योजना पार्ने प्रवृत्तिकै कारण ‘एक लाख रुपैयाँको योजना माग्न पनि सिंहदरबार धाउनुपर्ने यो कस्तो संघीयता’ भन्ने प्रश्न व्यापक छ । र, यसले ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने नारालाई पनि अर्थहीनजस्तो बनाएको छ । त्यसैले, संघीयताको भविष्यका निम्ति घातक हुन सक्ने यो प्रवृत्तिमा पूर्णविराम लगाउन आवश्यक छ ।
संघ र प्रदेश दुवैले खुद्रे योजनामा बजेट नछर्ने हो भने त्यसबाट एक त ठोस परियोजनाका लागि रकम अभाव हुँदैन । र दोस्रो, स्थानीय तहलाई दिने वित्तीय अनुदानको मात्रा पनि बढाउन सकिन्छ, जसबाट उक्त तहले आफ्नो आवश्यकता एवं जनताका माग बमोजिमका कार्यक्रमहरू लागू गर्न सक्छ । तेस्रो, यसले मुलुकमा हुने आम निर्वाचनको प्रतिस्पर्धालाई पनि संसदीय चरित्रअनुकूल बनाउन मद्दत पुर्याउँछ । यसबाट संघीय संसद् वा प्रदेशसभाको उम्मेदवारले पनि पालिका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाअध्यक्ष वा सदस्यजस्तो धारो, चौतारो, टोलका सडक–पेटी बनाइदिने वाचा गर्दै भोट माग्नुपर्ने दुरवस्थाको अन्त्य गर्न पनि सघाउ पुग्छ; उम्मेदवारहरू चुनाव जितेपछि कानुन निर्माण लगायत आफ्नो वास्तविक दायित्व भुलेर विकास सहयोग माग्न विभिन्न मन्त्रालय र योजना आयोग धाउनुपर्ने अवस्था नरहन सक्छ । र समग्रमा, यी सबै परिणामहरूको योगले संघीयतालाई बलियो बनाउँछ ।
तसर्थ, बजेट विनियोजन गर्दा स्रोतले धान्छ या धान्दैन भनेर हेर्न जति जरुरी छ, त्यत्तिकै आवश्यक छ— संघीयताअनुकूल हुने गरी योजनाको संगति मिलाउनु पनि । अतः, ठूला बजेटका योजना मात्र संघले आफूसित राख्नुपर्छ । मझौला बजेटका योजना प्रदेशलाई दिएर साना योजना स्थानीय तहहरूलाई नै छाड्नुपर्छ । र, विगतमा जस्तो प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण भैसकेका योजनाहरू पुनः संघमै फर्काउने गल्ती पनि यस पालि दोहोरिनु हुन्न । कार्यक्षेत्र र क्षमता अनुसारका योजनाहरूको संगतिपूर्ण बाँडफाँट भयो भने आफूले सञ्चालन गर्ने ठूला एवं राष्ट्रिय महत्त्वका योजनालाई समयमै सक्न पनि संघले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न सक्छ । त्यसैले, संघीय सरकार बजेटमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्रभित्र नपस्नु नै सबै दृष्टिकोणबाट उत्तम हुन्छ ।
