काठमाडौं । सरकारले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन कानुन संशोधनको तयारी थालेको छ । विदेशी मुद्रा भित्र्याउने र अहिलेको आर्थिक समस्या विस्तारै हल गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको हो।
यसअनुसार सरकारले ऐन कानुनहरु संशोधन गरेर भए पनि लगानी प्रवर्द्धनमा काम गर्ने नीति लिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नेपाल भित्र्याउने गरी छलफल भएको पटक–पटक बताइसकेका छन्।
विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न नयाँ नीति लिन सरकार तयार रहेको उनले बताउँदै आएका छन्। नेपाल उद्योग परिसंघ र चाइना काउन्सिल फर द प्रमोसन अफ इन्टरनेसनल ट्रेड ९सीसीपीआईटी० को संयुक्त आयोजनामा गत फागुनमा भएको नेपाल–चाइना बिजनेस फोरम २०२३ मा उनले सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई चाँडै सबै प्रकारका सेवा एउटै ठाउँबाट प्राप्त गर्ने वातावरण मिलाउने घोषणा गरेका थिए।
जसको लागि औद्योगिक व्यवसाय ऐन संशोधन गर्ने योजनाअनुसार सरकार अघि बढेको समेत देखिन्छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ ले लगानीकर्ताले एकै स्थानबाट सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ। जसअनुसार उद्योग विभागमा एकल विन्दु सेवा समेत छ। तर प्रभावकारी नभएको गुनासो भने छ। खासगरी त्यहाँ गएर पनि अन्य स्थानमा जानुपर्ने बाध्यता रहेका गुनासाहरु आइरहेका छन्। यसलाई प्रभावकारी बनाउन ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने सरकारले औँल्याएको छ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को परिच्छेद ६ को दफा ३७मा एकल विन्दु सेवा केन्द्रको स्थापनाको विषय उल्लेख गरिएको छ।
जसमा भनिएको छ, ‘यस ऐन तथा प्रचलित अन्य कानुनबमोजिम उद्योग वा लगानीकर्ताले पाउने सेवा, प्रोत्साहन छुट सुविधा वा सहुलियत सरल एवं सहज प्रक्रियाद्वारा र नेपाल सरकारका विभिन्न निकायबाट सम्पादन गरिने कार्यहरू समयमै एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउने तथा उद्योग स्थापनाको अनुमति, दर्ता, विस्तार तथा खारेजीसम्मका उद्योग प्रशासनसम्बन्धी सेवाहरू प्रवाह गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम एकल विन्दु सेवा केन्द्रको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउन सक्नेछ।’
एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा निकायगत प्रतिनिधित्वको लागि सम्बन्धित निकायले आवश्यक संख्यामा कर्मचारी खटाउनुपर्नेछ। त्यसरी खटाउँदा त्यस्तो कर्मचारीलाई प्रचलित कानुनको अधीनमा रही अधिकारप्राप्त अधिकारीले आवश्यक अधिकारसमेत प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने बताएको छ।
यसअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, अध्यागमन विभागलगायतका कर्मचारीहरु उद्योग विभागभित्र रहेको एकल विन्दु सेवामा केही समय बसेका समेत थिए। तर अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि मात्रै छन्।
यसलाई प्रभावकारी बनाउन एकल विन्दु सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि त्यसको समय समेत तोकिने गरी नियमावली तयार गर्ने छलफल अहिले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा भएको छ। मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्योग मन्त्रालय सम्हाल्दा नै लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने नीति तयार गर्न निर्देशन दिएका थिए।
यसअनुसार त्यस समयदेखि नै औद्योगिक व्यवसाय ऐन संशोधन र सोअनुसार बनेको नियमावली समेत संशोधनको मस्यौदामा छलफल अघि बढाएको छ।
त्यसो त विदेशी लगानीकर्ताहरुको लागि नेपाल सरकारले नेपाल नै नआई लगानी स्वीकृत गराउनसक्ने सेवा भर्खरै लागू समेत गरिसकेको छ।
यही महिनाको सुरुदेखि यो व्यवस्था लागू गरेको हो। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संशोधन राजपत्रमा प्रकाशित नै भएको र त्यो प्रक्रिया लागू समेत भएको उद्योग विभागले जनाएको छ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ४२ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी विदेशी लगानी प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउन यस ऐन तथा प्रचलित कानुनबमोजिम कम्पनी दर्ता, उद्योग दर्ता, विदेशी लगानी स्वीकृतिजस्ता सेवाहरू स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) बाट प्रदान गर्नथालेको हो।
१० करोडसम्मको वैदेशिक लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाइने बजेट कार्यक्रममा उल्लेख थियो। जसअनुसार उद्योग विभागले त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
यस प्रणालीलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकायहरुसँग आबद्ध गर्ने र विभागको सेवालाई पूर्ण अटोमेसन गर्ने गरी उद्योग विभागले तयारी गरिरहेको छ।
प्रशासनिक सुधारकै चरणमा निकट भविष्यमा मानवीय संलग्नताविना स्वचालित प्रणालीबाट विदेशी लगानी स्वीकृत हुने प्रणाली अवलम्बन गर्न विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७ संशोधनको निर्णय भई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन हुने क्रममा छ।
सोको कार्यान्वयनका लागि विभागले वेबमा आधारित स्वचालित रुट (अटोमेटिक रुट) प्रणाली निर्माण गरेको छ।
पछिल्लो समय सरकारले विदेशी सहयोग र प्रत्यक्ष लगानी दुवैलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले समेत पछिल्लो समय प्रतिबद्धता र सम्झौता भएका विदेशी सहायतालाई तत्काल भित्र्याउने गरी काम गरिरहेको छ। जसअनुसार शोधभर्ना हुने बजेट कार्यान्वयनको लागि अर्थ मन्त्रालयले ताकेता समेत गरिरहेको छ।
