काठमाडौँ । नेपालमा उत्पादित सवारी साधन दर्ता प्रक्रियामा देखिएको कानुनी जटिलता हल गर्न सम्बन्धित कानुनहरु संशोधन गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने निर्णय भएको छ । सवारी साधन दर्तासम्बन्धी समस्यामा विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तत्काल समस्या हल गर्न निर्देशन दिएसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सरोकारवाला निकायहरूसँग गरेको छलफलले उक्त निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गणेश प्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० मा आवश्यक संशोधन गरी नेपालमा उत्पादित सवारी साधन दर्ता गर्नका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तीन दिनभित्र आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको हो ।
यसैगरी नेपालमा उत्पादित सवारी साधन दर्ता गर्नका लागि सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ मा आवश्यक सुधार गर्न संशोधनको प्रस्ताव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सात दिनभित्रमा मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने भएको छ ।छलफलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सचिव एवम् पदाधिकारीका अतिरिक्त भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, यातायात विभाग, यात्री पदाधिकारीहरुको उपस्थिति थियो ।
कानुनी जटिलतालाई तत्काल हल गर्न यातायात व्यवस्था विभाग कार्यविधि निर्देशिका संशोधन हुने भएको छ । सोमबार नै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले मातहतका कर्मचारी र सरोकारवाला निकायसँग कार्यविधि संशोधनका लागि निर्देशन दिएका छन् । ‘केही दिनभित्र नेपालमा उत्पादन भएका सवारी साधनको दर्ता र सञ्चालनको समस्या हल हुन्छ’ मन्त्री ज्वालाले भने ‘स्वदेशमै उत्पादन भएका सवारी साधनलाई हामी प्रोत्साहन गर्छौं, तर त्यसको सुरक्षा राम्रो होस्, सुलभ मूल्यमा उपलब्ध होस् भन्नेमा हाम्रो चासो छ ।’
नेपालमा विद्युतीय मोटरसाइकल उत्पादन हुँदै आएको छ । नेपालमा उत्पादन भएका सवारी साधनको परीक्षण पनि भइसकेको छ । तर प्रज्ञापन पत्रको अभावमा दर्ता हुन सकेका छैनन् । यातायात ब्यवस्थाको कार्यविधिमा नेपालमा पनि सवारी साधन उत्पादन हुन्छन् भन्ने विषय समेटिएको छैन । २०५४ सालमा बनेको ऐन र कार्यविधिमा विदेशबाट खरिद भएका सवारी साधनका लागि मात्र ब्यवस्था गरिएको छ ।
