काठमाडौँ । सरकारले ६ वर्षमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा सवा २६ अर्ब खर्च गरे पनि उत्पादन प्रगति सुस्त देखिएको छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न ०७३र७४ देखि सञ्चालनमा ल्याइएको परियोजनामा हालसम्म २६ अर्ब ३५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर धान, चामल, मकै, गहुँ, आलु, केरा, स्याउ सुन्तलालगायत खाद्यवस्तुमा आयातमै निर्भर हुनुपरेको छ ।
६ महिनामा १८ अर्ब ६३ करोडको धानरचामल, ६ अर्ब ६० करोडको मकै र ६६ करोडको गहुँ आयात भएको कृषि मन्त्रालयकै तथ्यांक छ । ५ अर्ब ३९ करोडको आलु, २३ करोड १५ लाखको केरा, १ अर्ब ५ करोडको सुन्तला, २ अर्ब ६९ करोडको प्याज र ३ अर्बको स्याउ आयात भएको छ । परियोजनामार्फत अर्बौं रुपैयाँ खर्च भए पनि नतिजा सन्तोषजनक छैन । महालेखा परीक्षकको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनले पनि यसको पुष्टि गरेको छ ।
‘कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने, बालीरवस्तु उत्पादनमा यन्त्रीकरण, प्रशोधन तथा बजारीकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधार व्यवस्था गर्न करिब ७७ जिल्लामा सञ्चालित परियोजनामा २६ अर्ब ३५ करोड ७६ लाख खर्च भएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘परियोजनाबाट बजेट खर्च भएअनुसार नतिजा हासिल हुन सकेन । प्रत्येक २र२ वर्षमा परियोजना कार्यान्वयनको मूल्यांकन गर्नुपर्नेमा परियोजना सञ्चालन भएको ६ वर्षसम्म पनि त्यसो गरेको देखिएन ।’
परियोजनाको आन्तरिक मूल्यांकन भइरहेको परियोजनाका सूचना अधिकारी हिक्मतकुमार श्रेष्ठको दाबी छ । ‘आन्तरिक पुनरावलोकन समिति गठन भएर मूल्यांकन गर्दै आएका छौं, त्यही आधारमा सुझाव पनि दिन्छौं,’ उनले भने, ‘समग्र मूल्यांकनका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले निजी अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई जिम्मा दिएको छ । यही असारसम्ममा प्रतिवेदन आउँछ ।’ प्रतिष्ठानले ६ वर्षमा भएका उपलब्धि, समस्यालगायतबारे विस्तृत मूल्यांकन गर्नेछ ।
प्रतिवेदनले मूल्यांकन अभावमा हालसम्मको अवस्था र भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधार यकिन हुन नसकेको जनाएको छ । जानकारका अनुसार परियोजनामा हुने विकृति र अनुदानमा बिचौलिया हावी हुँदा सुधार हुन सकेको छैन । सरकारले परियोजनाबाट वितरण गर्ने अनुदान लक्षित वर्गका किसानभन्दा बाहिरियाले पाउँदा उत्पादन बढ्न सकेको छैन । परियोजनाको लक्ष्य प्राप्ति हुन सकेको पनि छैन ।
